राष्ट्रिय गौरवको एउटा महत्ववपूर्ण सिँचाइ आयोजना भेरी-बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरुङ खन्ने कार्यमा तीव्रता दिइएको छ । भेरी नदीको पानी बबईमा खसालेर बर्दिया र बाँकेको जमिनमा सिँचाइ हुने उद्देश्यले निर्माण हुन लागेको आयोजनाको सुरुङ खन्ने कार्य तीव्र बनाइएको हो ।  दुई वर्षभित्र सुरुङ निर्माण सक्ने लक्ष्य लिए पनि आयोजनाले ६ महिनाको अवधिमै करिब आधा सुरुङ खनिसकेको छ । अत्याधुनिक टनेल बोरिङ मसिन टीबीएमद्वारा खन्ने कार्य भइरहेको सुरुङको हालसम्म पाँच हजार आठ सय ५० मिटर अर्थात् (पाँच किलोमिटर, आठ सय ५० मिटर) सुरुङ खनिएको आयोजनाले बताएको छ । जम्मा १२ किलोमिटर रहेको सुरुङको आधुनिक मेसिनले खन्न सुरु गरेपछि मात्रै ६ महिनामा आधा खन्न सम्भव भएको हो ।

भेरी नदीको पानीलाई सुरुङमार्फत बबईमा डाइभर्सन गरी बाँके र बर्दियाको ५१ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउनुका साथै ४६ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजनाको लक्ष्य छ । आयोजना निर्देशक शिवकुमार बस्नेतले मेसिनले काम थालेपछि आधा काम ६ महिनामै सम्पन्न भएको बताए । चाइना ओभरसिज ग्रुप कम्पनी लिमिटेडद्वारा निर्माणाधीन आयोजनामा नेपालमै पहिलो पटक टनेल बोरिङ मेसिन ९टीबीएम०को प्रयोगमार्फत सुरुङ निर्माण भइरहेको छ । निर्देशक बस्नेतले लक्ष्यअगावै निर्माण पूरा गर्ने दाबी गरे । एक दिनमा आयोजनाले १५ देखि २० मिटरसम्म निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तैपनि, मेसिनले दैनिक अधिकतम ६० मिटरसम्मको सुरुङ खन्ने काम गरिरहेको छ ।

‘मेसिनले हामीले लिएको लक्ष्यभन्दा चार गुणा बढी खनिराखेको छ’, निर्देशक बस्नेतले भने, ‘मेसिन नभए त दशक पनि लाग्न सक्थ्यो तर अहिलेको कामको रफ्तार हेर्दा समयअगाडि नै सुरुङ निर्माण सकिनेछ ।’ उनले कुनै प्राविधिक बाधा नआएमा अबको केही महिनामै पूरा १२ किलोमिटर सुरुङ नै निर्माण भइसक्ने दाबी गरे । अन्य आयोजनाभन्दा यसले बाह्रै महिना ४८ मेगाबाट बिजुली उत्पादन गर्ने सुविधा हुने भएकाले सबैभन्दा आकर्षक भएको उनको भनाइ छ । वार्षिक रूपमा आयोजना बनेपछि सिँचाइतर्फ ३ अर्ब र जलविद्युत्तर्फ ४ अर्ब प्रत्यक्ष फाइदा हुनेछ ।  कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले निर्माणाधीन उक्त आयोजनाको अनुगमनसमेत गरेका छन् । आयोजनाबाट प्राप्त हुने उपलब्धि कसले उपभोग गर्ने भन्ने विषयमा विवादसमेत सिर्जना भएको छ । मुहान कर्णालीमा रहेकाले त्यसको पूर्ण स्वामित्व कर्णाली प्रदेशलाई नै हुनुपर्ने कर्णाली वासीको माग छ ।

उनले आयोजनाबाट प्राप्त हुने लाभ सम्बन्धमा केन्द्र सरकारसँग पहल भइरहेकाले विवाद गर्न आवश्यक नरहेको बताए ।