२७ मंसिर, नेपालगन्ज । नेपालगन्जको बहुचर्चित डिजिटल शौचालय सञ्चालन नै नगरी भत्काइएको छ । नेदरल्याण्ड्स विकास कोषको लगानीमा ४६ लाख ३६ हजारमा चार वर्ष अघि नेपालन्जको धम्बोझी चोकमा बनाइएको डिजिटल शौचालय एकपटक पनि प्रयोगमा नल्याई भत्काइएको छ ।
४ वर्षअघि नमुना शौचालयका रुपमा निर्माण गरीएको उक्त शौचालयमा जडित डिजिटल प्रबिधिलाई सुचारु गर्न नसकेपछि उपमहानगर शौचालय भत्काउने निर्णयमा पुगेको हो । दक्ष जनशक्ति राखेर संचालन गर्नुभन्दा भत्काउन सहज हुने भएपछि उपमहानगर भत्काउने निर्णयमा पुगेको एक स्थानीयले बताए ।
शौचालयमा स्वचालित डिजिटल प्रविधि जडान गरिएकोमा लामो समय संचालन नहुँदा सामानमा खिया लागेको थियो । संचालनमा नै नल्याई शौचालयलाई जिर्ण अवस्थाको खण्डहर बनाएपछि उपमहानगर नेतृत्वको सर्वसाधारणले आलोचना गर्दै आएका थिए ।
नेपालगन्जमा निर्माण गर्दा डिजिटल शौचालयको फरक विशेषताका कारण चर्चामा रहेको थियो । जमीनमाथि निर्माण गरिएको संरचना फोल्डिङयुक्त थियो भने शौचालय भरिएमा नटबोल्ट खोलेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सहजै लान सकिन्थ्यो । डिजिटल शौचालयमा सौर्य प्रणालीबाट विद्युत् प्रवाह गरिएको र अपाङ्गता तथा महिलामैत्री सो डिजिटल शौचालयमा एकैपटक तीन महिला, तीन पुरुष र एक फरक क्षमता (अपाङ्गता) भएका व्यक्तिले शौच गर्न सक्ने गरि बनाइएको थियो ।
पूर्ण स्वचालित पद्धतिमा चल्ने शौचालयभित्र पानी तथा साबुन भएन भने शौचालयको ढोका नखुल्ने सेन्सर जडान गरिएको थियो। शौचालय प्रयोगमा आए-नआएको जानकारी ढोकामा रहेको डिजिटल डिस्प्लेमा सहजै देख्न सकिन्थ्यो भने शौच गर्दा स्वचालित रूपमा सङ्गीत बज्ने र जो–कोहीले सङ्गीत सुन्दै शौच गर्न सक्ने बताइएको थियो ।
स्वचालित प्रबिधिबाट हात थापेकैभरमा तरल साबुन र पानी झर्ने ब्यवस्था गरिएको थियो भने संगीत सुन्दै शौच गर्न पाइने भन्दै तत्कालिन उपमहानगर प्रमुख धवलशम्सेर राणाले शौचालयको बखान समेत गरेका थिए ।
नेपालगन्जको केन्द्र धम्बोझी चोक नजिक कृषि विकास बैंक र राष्ट्र बैंकको बीचमा डिजिटल शौचालय बनाइएको थियो । एकैपटक सात जनाले प्रयोग गर्न मिल्ने आधुनिक प्रविधिसहितको शौचालय अहिले सदुपयोग नभई भत्काइएको छ ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका प्रवक्ता प्रमोद रिजालले डिजिटल शौचालय भत्काएर अब सामान्य शौचालय बनाउन लागिएको जानकारी दिए । उनले प्रबिधिको शौचालय प्रयोगमा जटिलता उत्पन्न भएको र डिजिटल प्रविधिमा आउने समस्याले हैरान भएपछि अब सामान्य खाले शौचालयमा यसलाई परिवर्तन गर्ने निष्कर्षमा उपमहानगरपालिका पुगेको बताए ।
२७ मंसिर २०८०, बुधबार १६:१६ प्रकाशित