९ फागुन, काठमाडौं । विशेष अदालतले सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा ठेकेदार र कर्मचारीको बदनियतका कारण नभई कमशल माटोका कारण नहर भत्केको ठहर गरेको छ ।
विशेषले ५ असार २०७९ मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक गर्दै घुलनशील माटोका कारण नहर भत्केकाले निर्माणमा संलग्नहरुको कुनै दोष नभएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रतिवादीहरुले मिलेमतो गरी आफूहरुलाई फाइदा र सरकारलाई हानी नोक्सानी पु¥याउने बदनियतले नहरको डिजाइन र निर्माण गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने दावी पुष्टि हुन नसकेकाले आरोपितहरुले सफाइ पाउने ठहर्छ ।’
विशेष अदालतले सिक्टाको मूल नहरको डिजाइनमा त्रुटि पनि नदेखिएको बताएको छ । ‘उक्त क्षेत्रमा रहेको घुलनशील माटोको कारणले भएको भन्ने सम्बन्धित बिषयका विज्ञहरूको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनहरू र अदालतमा गरेको वकपत्र समेतबाट देखियो’ पूर्णपाठमा भनिएको छ ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्यहरु रमेशकुमार पोखरेल र यमुना भट्टराईको इजलासले नहरको सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, सम्झौता र निर्माण गर्दा ठेकेदार र कर्मचारीहरुलाई घुलनशील माटोका बारेमा जानकारी नभएको ठहर्याएको छ । विशेष अदालतले सिक्टाको मूल नहरको १७ देखि ३५ किलोमिटर खण्डको विभिन्न भागमा घुलनशील माटोको उपस्थिति देखिनुलाई दुखद संयोग भनेको छ ।
विशेष अदालतले सिक्टाको मूल नहरको १७ देखि ३५ किलोमिटर खण्डको विभिन्न भागमा घुलनशील माटोको उपस्थिति देखिनुलाई दुखद संयोग भनेको छ ।
‘यो नितान्त प्राकृतिक संयोग र नेपालमा पहिलो पटक घटेको घटना हो भनिएको पाइन्छ’, फैसलामा भनिएको छ, ‘क्षतिग्रस्त स्थानको परीक्षण गराउँदा केही स्थानमा घुलनशील माटो भएको प्रतिवेदनबाट देखियो । आयोजना सुरु हुनुपूर्व कुनै पनि स्वदेशी वा विदेशी विज्ञहरूबाट भएका अध्ययन, सर्भे, डिजाइन र प्राविधिक प्रतिवेदनहरूमा उक्त क्षेत्रमा घुलनशील माटो रहेको भन्ने देखिएन ।’
विशेष अदालतले क्षतिग्रस्त भाग मर्मतपछि नहर पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा रहेकाले आरोपितहरुमाथि भ्रष्टाचारको आरोप पुष्टि नहुने ठहर गरेको हो । ५० घनमिटर प्रतिसेकेण्डका दरले पानी बहनुपर्ने सिक्टा नहरमा त्यो भन्दा कम पानी छाड्दा पनि संरचनाले थेग्न नसकेर भत्केको थियो ।
सिक्टाको मूल नहरको १७ देखि ३५ किलोमिटर खण्ड निर्माणको जिम्मा सीटीसीई-कालिका कन्ट्रक्सन जेभीले पाएको थियो । २१ मंसिर २०७५ मा अख्तियारले यो खण्ड निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले भ्रष्टाचारका कारण नहर निर्माणमा भएको खर्चभन्दा पनि बढी आर्थिक नोक्सानी भएको दाबी गरेको थियो ।
तर विशेष अदालतले ५ असार २०७९ मा सिक्टा सिंचाई आयोजनामा भ्रष्टाचार नभएको ठहर गर्दै कालिका कन्स्ट्रक्सनका अध्यक्ष एवं राप्रपा उपाध्यक्ष बिक्रम पाण्डेलगायतलाई सफाइ दिएको थियो । पाण्डे ४ मंसिरको चुनावमा चितवन-३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भए र हाल शहरी विकासमन्त्री छन् ।
अख्तियारले पाण्डेसहित आरोपितहरुसँग दुई अर्ब १३ करोड ७६ लाख ७९ हजार ९२० रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरेको थियो । तर सिक्टामा ठेकेदार, कर्मचारी र परामर्शदाता गरी सबै २१ जनाले नै विशेष अदालतबाट सफाइ पाए ।
तथ्यसँग बाझिने फैसला
सिक्टा सिँचाइको मुद्दामा विशेष अदालतले अख्तियारबाट पेश भएको प्रमाणको मूल्यांकनमा सीमित भएर मुद्दाको फैसला गर्नुपर्नेमा ‘अहिले नहरको अवस्था के छ रु बुझेर प्रतिवेदन दिनू’ भनी जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका नाममा आदेश दिएको थियो ।
विशेष अदालतले यस्तो आदेश दिनुअघि नै सरकारले एक करोड १२ लाख रुपैयाँ खर्च गरी नहरको विवादित १७ देखि ३५ किलोमिटर खण्डको भाग मर्मत गरिसकेको थियो । सिँचाइ विभागको स्थलगत टोलीले नहर पूर्ण रुपमा चलिसकेको र बाँकेको सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा पानी पुग्दा किसानहरु अत्यन्तै हर्षित र लाभान्वित भएको प्रतिवेदन दिएको थियो । विशेष अदालतले यही प्रतिवेदनलाई आधार देखाएर भ्रष्टाचार भन्न नमिल्ने जिकिर गरेको हो ।
फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘यस अदालतको आदेश अनुसार जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका उपमहानिर्देशक प्रदीप थापाको संयोजकत्वको प्राविधिक समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनमा क्षतिग्रस्त नहर मर्मत पश्चात पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा रहेको भन्ने उल्लेख भएको देखियो । यसर्थ भ्रष्टाचारको आरोप दावी पुग्न सक्ने देखिएन ।’
२२६ पृष्ठ लामो फैसलाको पूर्णपाठमा सिक्टाको नहर भत्किएको तथ्यलाई स्वीकार गरिएको छ । तर भत्किएको नहर सरकारी खर्चमा मर्मत भएर ठिकठाक चलेकाले भ्रष्टाचार भएको भन्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।
विशेष अदालतले सिक्टामा नहर भत्केपछि मात्रै ठेकेदार र कर्मचारीहरुले घुलनशील माटो रहेको थाहा पाएको व्याख्या गरेको छ । नहरमा समस्या देखिएपछि डिजाइन सुधार गर्नुको साटो बदनियतपूर्वक ठेकेदारलाई फाइदा पुग्ने काम गरेको भन्ने अख्तियारको आरोपबारे विशेष अदालतले कुनै टिप्पणी गरेको छैन ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘पूर्व अध्ययन प्रतिवेदनहरुले त्यहाँको माटोको गुणस्तर फरक प्रकृतिको छ भन्ने कुरा उल्लेख गरेको देखिए पनि घुलनशीलको बारेमा पत्ता लगाएर प्रतिवेदन दिएको नदेखिएको तथा त्यहाँ नहर निर्माण गर्न मिल्दैन नभनेको ।’
निर्माण सुरु भएको १६ वर्षमा सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा १९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । तर खर्च अनुसार काम नहुँदा ३६ हजार ६६६ हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउनुपर्ने आयोजनाले ६१ सय हेक्टरमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुर्याएको छ ।
सिक्टामा अख्तियार मात्रै होइन, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत गुणस्तरहीन काम भएको, संरचनाको दिगोपनामा ध्यान नदिएको, अरु काम नसकिदै ठेक्काका लागि हतारिएको प्रश्न उठाएको थियो ।
विशेष अदालतले सिक्टाको भ्रष्टाचार मुद्दाका आरोपितलाई सफाइ दिँदा करार सम्झौताको विषयमा देवानी दायित्व आकर्षित हुने पनि उल्लेख गरेको छ । उसले सार्वजनिक निर्माण र करार सम्झौताका विषयमा पनि भ्रष्टाचारको आरोप आकर्षित हुने त स्वीकारेको छ तर सिक्टाको हकमा भ्रष्टाचार नभई ठेक्का सम्झौताका क्रममा भएको करारको दायित्व आकर्षित हुने व्याख्या गरेको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अनुसार, ठेकेदारले जिम्मा जिम्मा लिएको कुनै काम तोकिएको समयमा पूरा गर्नुपर्छ । त्यस अवधिमा गुणस्तरीय काम नभए वा तोकिएको अवधिभन्दा अघि क्षति भएमा मर्मत सम्भार गर्नुपर्छ ।
ठेक्का सम्झौता र त्यसअनुसारका प्रक्रिया देवानी प्रकृतिका हुन् । त्यसको पालना नभए मध्यस्थकर्तामार्फत विवादको समाधान खोजिन्छ । तर ठेक्का सम्झौतामा समेत गुणस्तरहीन काम भएमा वा सार्वजनिक हानीनोक्सानी भए भ्रष्टाचार हुन्छ भनी सर्वोच्च अदालतले नजीर प्रतिपादन गरिसकेको छ ।
ठेकेदारले सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको र कुनै क्षति भए मर्मत गर्नुपर्ने अवधि ४ साउन २०७५ मै सकिएपछि सिक्टाको नहर भत्किएको थियो । नहर भत्किएपछि मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने अवधि व्यतित गरी सिँचाइ आयोजनाले ठेकेदारलाई उन्मुक्ति दिएको अख्तियारको आरोप थियो ।
विशेष अदालतले समयावधि सकिएकोबारे कुनै टिप्पणी गरेको छैन । बरु त्यही कारणले मन्त्रिपरिषदबाट १० वैशाख २०७६ मा निर्णय गरेर क्षतिग्रस्त बाँधको मर्मत लागि रकम निकासा गरेको औंल्याएको छ । विशेष अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘सरकारले खर्च गरेको उक्त रकमको देवानी दायित्वको सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम हुने नै देखिदा यस मुद्दाबाट केही बोल्न मिल्ने देखिएन ।’
निर्माण सुरु भएको १६ वर्षमा सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा १९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । तर खर्च अनुसार काम नहुँदा ३६ हजार ६६६ हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउनुपर्ने आयोजनाले ६१ सय हेक्टरमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुर्याएको छ ।
सिक्टामा कालिका कम्स्ट्रक्सनका बिक्रम पाण्डे, प्रतिनिधि युवराज क्षेत्री, आयोजनाका पूर्वप्रमुखहरु सर्वदेव प्रसाद, सरोजचन्द्र पण्डित, दिलिपबहादुर कार्की, रमेश बस्नेतले सफाइ पाएका छन् ।
त्यस्तै कर्मचारीहरु कमलप्रसाद रेग्मी, सूर्यदेव थापा, योगेन्द्र मिश्र, श्यामबहादुर कार्की, सुशीलचन्द्र देवकोटा, कृष्णप्रसाद सुवेदी, प्रेमराज घिमिरे, वीरसिंह धामी, प्रकाशबहादुर कार्की, मीनराज ढकाल, रविनबाबु श्रेष्ठ र आशिषभन्द्र खनालले पनि सफाइ पाएका छन् ।
परामर्शदाता कम्पनीका प्रतिनिधिहरु उद्धवराज चौलागाई, हेमनिधि शर्मा र सिँचाइ इन्जिनियर अरुण कुमार चौधरीले पनि सफाइ पाएका थिए । यो पूर्णपाठ विशेष सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै अख्तियारमा पुग्छ । फैसलामा चित्त नबुझाएमा अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन पाउँछ ।
अनलाईनखबरबाट
