यो संसदीय व्यवस्थाबाट अहिलेको अन्तर्विरोध हल हुन सक्तैन । दलाल, नोकरशाह र सामन्तहरुले जतिसुकै विकास, सुख र समृद्धिको नारा उराले पनि यिनिहरुको वर्ग चरित्रको कारण संकट झन्झन् बढ्दै गएको छ र यो प्रणाली असफल हुँदै गएको छ । राजनैतिक अधिकारका दृष्टिले तुलनात्मक रूपमा निरंकुश राजतन्तत्रात्मक व्यवस्था भन्दा यो प्रणालीले प्रगतिशील महत्त्व राख्दछ तर राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजिविकाको लागि सम्पुर्ण रूपमा यो प्रणाली देश र जनताको विरुद्धमा खडा भएको छ । अशिक्षा र अचेतन सामाजिक परिवेशकै कारण पटकपटक मुलुक प्रतिगमनको शिकार समेत हुन पुग्यो । प्रतिगामी शक्तिहरुले अहिलेसम्म पनि त्यो प्रयत्न कायम राखेका छन् तर नेपाल केही मुट्ठीभर खानदान र परिवारका सामन्त, जमीनदार, बिर्तावाल र स्थानीय मुखिया र पंचहरूको वर्चश्व, भोग, मोजमस्ती र क्रीडास्थल बन्न अबको सामाजिक चेतनास्तर तयार छैन र त्यो संभव पनि छैन ।

हामी संसदीय व्यवस्थाको कुनै प्रारम्भिक अभ्यास र परीक्षण अवधिमा छैनौं । अहिले हामी संसदीय व्यवस्थाको तेस्रो चरणमा छौं भन्न सकिन्छ । पहिलो चरण २००७ साल फागुन ७ गतेदेखि २०१७ साल पुस १ गतेको कालो दिनसम्मलाई मान्न सकिन्छ । यस बीचको अवधिमा न त घोषणा गरिएको संविधानसभाको चुनाव भयो न त राजा संवैधानिक हुन राजी भए । कांग्रेसमा देखिएका दुई गुट, बीपी र मातृका कोइरालाबीचको किचलोलाई सैद्धान्तीकरण गरेर ‘महेन्द्रमाला’ र ‘पञ्चायत’ जस्ता पाठ्यपुस्तक तयार गरिए । तत्कालीन परिस्थितिमा त्यसको उद्देश्य ‘नेपालमा संसदीय व्यवस्था यसरी अफापसिद्ध भयो’ भन्दै नयाँ पुस्ताको मस्तिष्कमा प्राप्त सिमित राजनैतिक अधिकारप्रति अविश्वास र आशंकाको विष घोल्नु थियो र निरंकुश राजतन्त्रको पक्षमा जनमत तयार पार्नु थियो । त्यसमा आधा दर्जन बढी त्यस्ता कारण र प्रवृत्तिका चर्चा गरिन्थ्यो, जो संसदीय व्यवस्थाका कमजोरी नै थिए । अर्थात् संसदीय व्यवस्थाका कमजोरी, विकृति र विसंगतिलाई ‘बेइमान शाह राजा’ र पञ्चहरूले सिमित उपलब्धि सहितको प्रजातत्र विरुद्धका वैचारिक हतियार बनाए । प्रतिगामी व्यवस्था लाद्ने वातावरण तयार पारे ।

संसदीय लोकतन्त्रको दोस्रो चरण २०४६ साल चैत २६ गतेदेखि २०६१ माघ १९ गतेसम्मलाई मान्न सकिन्छ । पहिलो चरणमा जस्तै यो चरण पनि असफल भयो भन्न हिच्किचाउनुपर्ने कुनै कारण छैन । बहाना यसपटक पनि उही थियो । दलीय किचलो, राजनीतिलाई पेशा बनाइनु, अनैतिक एवं अप्राकृतिक सत्ता गठबन्धन र विकृत संसदीय अभ्यास । कांग्रेसभित्र जन्मिएको ‘३६’ र ‘७४’ समूह, कुर्सीको खेल, अस्थिरता, सत्ता खिचातानी, अनावश्यक मध्यावधि निर्वाचन, सत्ता र अवसरकै लागि माले-एमाले विभाजन, सांसद किनबेच, प्राडो, पजेरो, सुरा सुन्दरी, सुत्केरी औषधि, रातो पासपोर्ट काण्ड, भ्रष्टाचार, हत्या आदि इत्यादि । एक त यस्तो अस्थिरता त्यसमाथि सँगसँगै दुइ कोणबाट एकैपटक प्रहार भएको थियो । प्रतिगामी राजावादी शक्तिहरुबाट ०४६ सालका आन्दोलनका सिमित उपलब्धिमाथि हस्तक्षेप र कथित नौलो जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने नाउँमा माओवादी विद्रोहले पनि संसदीय व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको थियो । माओवादीको उदेश्य सामन्त, दलाल तथा नोकरशाह पुँजीपतिलाई परास्त गर्ने थिएन । सत्ता क्यारिरिष्ट चिन्तन र सत्ता कब्जामा मात्रै जोड थियो जुन संभव थिएन । परिणामस्वरूप देश पुनः प्रतिगमनको घनचक्करमा फस्यो ।

आज राजनीतिक रूपमा एवं वस्तुगत रूपमासमेत हिजो भन्दा अलिकति भिन्न परिस्थिति निर्माण भएको छ । देशबाट निरंकुश राजतन्त्र वा संवैधानिक राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना भएको छ । गणतन्त्रको स्थापना भएको पनि करिबकरिब १६ वर्ष पुगिसकेको छ । दोश्रो संविधानसभाले नयाँ संविधान निर्माण गरि २०७२ साल असोज ३ गतेदेखि लागु भइरहेको छ । ०४७ सालको संविधानमा राजाको जुन स्थान थियो त्यो आज संवैधानिक रूपमा पुरै परास्त भएको छ । अहिले गणतन्त्र स्थापना भैसकेपछि र संविधान कार्यान्वयनका करिबकरिब ७ वर्षपछि पनि संसदीय व्यवस्थाले सामान्यतया आफ्नो मर्म, भावना, सिद्धान्त एवं विधि विधान अन्तर्गत काम गर्न सकेको छैन । अब प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको छ कि, यस्तो अनुकुल अवस्थामा पनि संसदीय व्यवस्था किन बदनाम हुँदै गएको छ ? पहिलो र दोस्रो चरणको संसदीय चरण भन्दा झन्झन् बढी भ्रष्ट र विकृत रूपमा संसदीय व्यवस्था पतनको बाटो किन समातिरहेको छ ? किनभने यो प्रतिक्रियावादी चरीत्रको व्यवस्था हो र यस व्यवस्थासँग जनताको अब मुख्य अन्तरविरोध रहेको छ । त्यसको घोतकको रूपमा देश र जनताविरुद्ध संसदीय प्रतिक्रियावादी चरीत्रको चरम प्रदर्शन भइरहेको छ ।

पहिलो र दोस्रो चरणको असफलताका लागि दोष पन्छाउने ठाउँहरु थिए । महेन्द्र र ज्ञानेन्द्र जस्ता अति महत्वाकांक्षी र अल्पदृष्टि भएका शाह राजाहरू, निरंकुश राजतन्त्रात्मक व्यवस्था, संवैधानिक राजतन्त्र आदिको कारण संसदीय व्यवस्था असफल भएको भनिन्थ्यो । तर आज राजतन्त्रको अन्त्यपछि आफुलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका अगुवा ठान्ने संसदीय शक्तिहरुको रजगजमा पनि संसदीय व्यवस्था पतन भैरहेको छ । अहिलेका संसदीय शक्तिहरु सत्ता स्वार्थ, विदेशी शक्तिकेन्द्रका दलाल, र साम्राज्यवादी शक्तिका कठपुतली बन्न वा हुनको लागि यो संसदीय व्यवस्थाको प्रतिक्रियावादी गुणले नै प्रोत्साहन गरिरहेको एवं सिकाएको प्रमाणीकरण भएको छ । जसको कारण स्वयं संसदीय व्यवस्था असफलताको बाटोमा दौडिरहेको छ ।

२०६३ वैशाख ११ देखि आजसम्मको अवधिलाई संसदीय लोकतन्त्रको तेस्रो चरण मान्दा पनि ‘संविधान बनि नसकेको कारणले संक्रमणकालीन समस्या’ भन्न सकिने एउटा अवधि थियो तर २०७२ को संविधान र २०७४ को आम निर्वाचनपछि त यो तर्क गरेर उम्किने ठाउँ पनि अब कसैसँग बाँकी रहेको छैन । अर्थात् हामी संसदीय व्यवस्थाको तेस्रो चरणमा पनि कुनै गतिलो परिणाममा छैनौं । २०७४ सालको झण्डै दुईतिहाइको कम्युनिष्ट नाउँको बहुमत अर्थहीन भएको छ । तत्कालीन नेकपा तीन टुक्रा भएको छ । पछिल्लो समयमा त झन् राज्यका तीनवटै अंग असफल भएको अवस्था छ । तेस्रो चरणको अवस्था पहिलो र दोस्रो चरणको भन्दा केही भिन्न पक्कै थियो । गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र समावेशीकरण यसका उपलब्धि थिए । छिटोछिटो सरकार फेर्न नमिल्ने गरी केही संवैधानिक प्रावधानमा व्यवस्था गरिएका थिए । दलीय स्थिरताका लागि दल विभाजन प्रावधानलाई कठोर बनाइएको थियो । यति हुँदाहुँदै पनि यो व्यवस्थाको मूल चरित्र प्रतिक्रियावादी नै भएकोले स्थिरता कायम हुन सकेन र यसले आफ्नो स्वभाविक चरीत्र प्रदर्शन गरिरहेको छ ।

अब ‘असफल भइसक्यो’ भन्दा अतिशयोक्ति मान्नु पर्दैन, आज गाउँ नगर देखि संघसम्म जून थिति बसेको छ, जुन अवस्था रहेको छ र जुन स्तरमा बेथिति बढेको छ, त्यसको वास्तविक मुल्यांकन गर्ने हो भने यो संसदीय प्रणाली असफल भैसकेको भन्दा यथार्थ बोलेको नै ठहर्नेछ । जस्तै : एमालेले विधान अधिवेशन गरेर संस्थागत रूपमै ‘प्रतिनिधिसभा विघटन ठीक थियो’ भन्यो । यसको अर्थ यो संविधानप्रति एमालेको कुनै प्रतिबद्धता र निष्ठा थिएन र ? सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन असंवैधानिक भएको ठहर गरेर पुनर्स्थापना गर्‍यो त्यो ठिकै थियो तर सर्वोच्चले कुनै व्यक्तिलाई तोकेर प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्नुलाई के भन्ने ? के सर्वोच्चले आफ्नो क्षेत्राधिकार भुलेको हो र ? अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि आदेश वा परमादेश जारी गर्ने हो भने संविधान र कानुनको व्याख्या कसले गर्ने ? जनताले दिएको जनमतको के अर्थ रु यो बेथिति सबै शक्तिकेन्द्रको आडमा भइरहेको छ । आज शक्तिको आडमा राज्यका अंगहरु, संवैधानिक निकायहरु, आयोगहरु, सुरक्षा निकायहरु, निजामती कर्मचारीहरु सबै प्रभावित भएका छन् । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको धज्जी उडाइएको छ ।

संसदीय व्यवस्था प्रतिक्रियावादी व्यवस्था भएपनि यसको आफ्नै मर्म, भावना, आत्मा र सिद्धान्त रहेको हुन्छ । यो तेस्रो चरणको संसदीय व्यवस्था गणतन्त्र सहितको व्यवस्था हो । यसलाई संसदीय शक्तिहरुले लोकतन्त्रको रूपमा परिभाषित गरेका छन् । अहिलेको स्थापित गणतन्त्र वा लोकतन्त्र संसदीय व्यवस्था अन्तर्गतकै शासकीय स्वरुपको व्यवस्था हो । तैपनि यसको आफ्ना निश्चित शर्तहरु रहेका छन् । ती शर्तहरु महत्त्वपूर्ण नै रहेका छन् । तिनीहरु मध्य जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न रहनु र वैचारिक स्वतन्त्रता, विचार, संगठन, प्रेस र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, आधारभूत आर्थिक समानता, अवसर र पेशा-व्यवसाय छनोटको अधिकार, सामाजिकरसांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूति, बहुलवाद र दलीय प्रणाली, संविधानवाद र विधिको शासन, शक्तिपृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन, स्वतन्त्र, निष्पक्ष आवधिक निर्वाचन, बहुमतको सरकार र अल्पमतको वैधानिक विपक्ष, आम मानवअधिकार र अल्पसंख्यक अधिकारको रक्षा, सकारात्मक विभेद, सामाजिक न्याय र सुरक्षा, नागरिक सहभागिता, खबरदारी र पहलकदमीको अधिकार, तटस्थ तथा व्यावसायिक दक्षता सहितको कर्मचारीतन्त्र, पर्यावरणीय सचेतनता र दिगो विकास, नैतिक तथा सदाचारी मूल्य-प्रणालीमा आधारित राजनीतिक संस्कृति आदि अहिलेको गणतन्त्रका आधारभूत शर्तहरु हुन् । तर यो गणतन्त्र संसदीय व्यवस्था अन्तर्गतको बुर्जुवा गणतन्त्र भएकै कारण अर्थात यो संसदीय व्यवस्था असफल हुँदै गएको कारण माथि उल्लेखित महत्त्वपूर्ण शर्तहरु कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् र ती शर्तहरु संविधानको पानामा मात्रै कैद भएका छन् ।

नेपाली जनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भनिएको छ तर आज दलाल एवं संसदीय सत्तासीन शक्तिहरुले नेपाली जनताको चाहना र भावना, देशको हित, जनमतको कदरविरुद्ध निरन्तर कदम अगाडि बढाइरहेका छन् । राष्ट्रियता र जनतन्त्र दुबैमाथि प्रहार गरिरहेछन् । जनताको जनमतको हिसाबले प्रतिपक्षी बस्नुपर्ने दलको नेता साम्राज्यवादको चलखेलको कारण सत्तामा रजाइँ गरिरहेछ । अप्राकृतिक गठबन्धनले जनमतको अपमान गरेकोछ । विचार, संगठन र प्रेसमाथि प्रतिक्रियावादीहरुको प्रत्येक्ष वा अप्रत्यक्ष दमन एकाधिकार र कब्जा कायम गरेको छ । हामी मानव अधिकार, जातीय समानता र अल्पसंख्यकको अधिकारको कुरा गरिरहेका छौं तर आज हत्या र बलात्कार बढिरहेको छ । जातीय विभेद फौजदारी अपराध त मानिएको छ तर समाजमा अहिलेसम्म पनि जातीय आधारमा छुवाछूत एवं विभेद कायम छ । पश्चिम रुकुमको नवराज काण्ड र काठमाडौको कोठा भाडा काण्ड यसका जल्दाबल्दा उदाहरण हुन् ।

हामी संवैधानिक सर्वोच्चताको र बहुलवादको कुरा गरेर थाक्दैनौं तर आज व्यबहारत पटकपटक संविधानको मर्म, भावना र प्रस्तावनालाई उलंघन गर्ने र कुण्ठित पार्ने काम स्वयं सत्तासीन संसदीय शक्तिहरुबाट नै भइरहेको छ । स्वयं कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका नै आ-आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर रहेर मनोपोली ढंगले संचालित भइरहेका छन् । संवैधानिक सर्वोच्चता उलंघन भएको छ र शक्तिकेन्द्रको आडमा मनपरितन्त्र चलिरहेछ । बहुदलीय व्यवस्था वा बहुलवादसमेत असफल भएको देखिन्छ । बहुदलीय व्यवस्थाको सौन्दर्य भनेको विभिन्न दलहरू गठन गरि प्रत्येक दलले आफ्नो नीति कार्यक्रम र घोषणापत्रलाई लिएर जनताको बीचमा जाने र त्यसको आधारमा बहुमत प्राप्त गर्न प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा राम्रो भन्दा राम्रो नीति कार्यक्रम र योजना देशमा अघि बढ्न बढाउन बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था आवश्यक हुन्छ तर आज मुलुक व्यबहार त दुई दलिय व्यवस्थाको झझल्को दिने दिशातर्फ उन्मुख छ । विभिन्न बहानामा गठबन्धन आवश्यकताको नाउँमा संसदीय सत्ता स्वार्थका लागी एकातिर अमेरिकी साम्राज्यवादको दलाल एवं दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादी पार्टीदेखि नौलो जनवादी क्रान्ति न्युनतम कार्यक्रम र समाजवाद तथा साम्यवाद स्थापना गर्ने अधिकतम उदेश्य लिएर लागेका कथित क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीसम्म मिलेर सत्ता एवं चुनावी गठबन्धन बनाएका छन् भने अर्कोतिर प्रतिगामी शक्ति राप्रपा र एमालेको गठबन्धन बन्ने संभावना रहेको छ । यी दुबै गठबन्धन अनावश्यक र अप्राकृतिक रहेका छन् । यो तमासाले कतै मुलुक बहुदलीय व्यवस्थाको सौर्न्दर्यलाई कुरुप बनाउदै दुइ दलिय व्यवस्थाको अभ्यासमा त गइरहेको छैन ?! प्रश्न उब्जिएको छ । यसरी संसदीय शक्तिहरू सार्वजनिक रुपमा नै सर्वाङ्ग नांगो भएर बहुदलीय व्यवस्था वा बहुलवादको हुर्मत लिइरहेका छन् ।

यो संसदीय व्यवस्थाले सामाजिक न्याय र सुरक्षा, नागरिक सहभागिता, खबरदारी र पहलकदमीको अधिकार, तटस्थ तथा व्यावसायिक दक्षता सहितको कर्मचारीतन्त्र, पर्यावरणीय सचेतनता र दिगो विकास, नैतिक तथा सदाचारी मूल्य-प्रणालीमा आधारित राजनीतिक संस्कृति आदि शर्तहरु पालना गर्ने कुरा गरेर थाक्दैन र अहिलेको संविधानमा ती व्यवस्था र शर्तहरु नभएका पनि होइनन् तर यी सबै शर्तहरुको हालत उस्तै छ । निर्मला बलात्कार एवं हत्याकाण्डका दोषी एवं अपराधी अहिलेसम्म यी दलाल सरकारले पत्ता लगाउन नसकेको होइन पत्ता लगाएर त्यसको संरक्षण गरेको ठहर हुन्छ । अहिले जघन्य अपराध गरेर जेल भुक्तान गरिरहेका आलम जस्ता अपराधीहरु मंसिर ४ को निर्वाचन प्रयोजनको लागि प्रतिक्रियावादी पार्टीहरुले उम्मेदवारीको लागि टिकट दिने कुरा सामाजिक संजालमा भाइरल भएको छ । सामुहिक रूपमा जिँउदै इट्टा भट्टामा मान्छे जलाउने अपराधी भोलि यो देशको मन्त्री बन्ने खतरा बढेर गएको छ ।

हामी तटस्थ तथा व्यावसायिक दक्षता सहितको कर्मचारीतन्त्रको कुरा गर्छौं तर आज अन्य कर्मचारीको कुरा छोडौ, अदालतका न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश, प्रहरी प्रमुख, मुख्य सचीव लगायत अन्य सबै कर्मचारीहरु राजनीतिक पहुँचको आधारमा नियुक्ति गरिन्छ्न् । कर्मचारी व्यवसायीक दक्षता होइन कि शक्तिको आडमा नियुक्ति हुन्छन् र भ्रष्ट मानसिकतामा सरुवा बढुवा हुने गर्छन् । जहाँ बढी भ्रष्टाचार एवं आर्थिक अनियमितता हुन्छ ती विभाग, कार्यालय वा निकायमा आफ्नो सरुवा मिलाउन कर्मचारी तछाड मछाड गरिरहेका हुन्छन् ।

हामी दिगो विकास, नैतिक तथा सदाचारी मूल्य-प्रणालीमा आधारित राजनीतिक संस्कृतिको कुरा उरालिरहेका छौं । समृद्ध नेपालको कुरा गरेर थाक्दैनौ तर नेपालको बजेट दिगो विकासलाई केन्द्रमा राखेर होइन, कमिसन र दलालीलाई केन्द्रमा राखेर निर्माण हुन्छ । त्यसको कार्यान्वयन पनि त्यही अनुरुप हुन्छ । यहीँ व्यवस्थाले बनाएका नियम कानुन, कार्यविधि र सार्वजनिक खरिद ऎनलाई ठाडो उलंघन गरेर बजेट कार्यान्वयन गर्ने, अफिसियल कार्यसम्पादन गर्ने र व्यक्तिगत वा समुहगत लाभ उठाउने संस्कार स्थापित भएको छ । हामी निष्पक्ष निर्वाचनको कुरा गर्छौ तर संसदीय शक्तिहरू अथाह रूपमा पैसाको खोलो बगाएर, राज्यको सम्पत्ति, सत्ता र राज्यको म्यान पावर दुरुपयोग गरेर निर्वाचन जितिरहेका हुन्छन् । हरेक क्षेत्रमा विभिन्न प्रकारका विकृति एवं विसंगति रहेका छन् । ती सबै सानो लेखमा चर्चा गरेर साध्य छैन । त्यसकारण मुलुक विधि विधानमा होइन राम भरोसामा चलिरहेको छ ।

आज जानाजान राष्ट्रियता गम्भीर संकटमा पारिएको छ । विगतमा भएका विभिन्न असमान सन्धि-सम्झौताहरु जस्ताको त्यस्तै छन् । त्यसमाथि लगातार नयाँ नयाँ रुपका राष्ट्रघाती सन्धि-सम्झौता भइरहेका छन् । एमसीसी र एसपिपी यसका पछिल्ला उदाहरण हुन् । राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक जबर्जस्ती अगाडि बढाइएको छ । देशलाई फिजिकरणको बाटो हुँदै सिक्किमिकरण गर्ने योजना अनुसार दलाल पुँजीपतिहरु लागिरहेका छन् । विस्तारवादले भिडाएको संघीयता र साम्राज्यवादले भिडाएको क्षेत्रीयता जातीयताको प्रयासमा देश बर्बादीको दिशामा अगाडि बढिरहेको छ । देशमा उत्पादन छैन । शासकहरुले कमिसनको लागि खुल्ला उदार तथा दलाल अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाएका छन् । विदेशी उत्पादनको बजारको रूपमा देश बन्दकी भएको छ । बैंकमा संचिति घटिरहेको छ, ब्यापार घाटा बढ्दोछ, रित्तिदो राष्ट्रकोष एवं संचिति कोष र दलाल सरकारको भिखारी अवस्थाले देश टाट पल्टिँदो अवस्था रहेको छ ।

यी सबै तमाम बेथितिको जड प्रतिक्रियावादी संसदीय प्रणाली हो । यो प्रणाली भन्दा उत्तम र सु-व्यवस्थित प्रणालीको स्थापना गर्न सकिन्छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, उत्पादनमुखि अर्थतन्त्रको लागि नीति कार्यक्रम बनाउन सकिन्छ त्यसको लागि सबैभन्दा पहिलो शर्त भनेको यो प्रतिक्रियावादी दलाल संसदीय प्रणालीको अन्त्य र त्यसको ठाउँमा नयाँ जनवादी व्यवस्थाको स्थापना नै एकमात्र विकल्प हो भन्ने कुरा जनस्तरमा नै छलफल बहसको माग भइरहेको छ । अब पनि हामिले यी भ्रष्ट व्यवस्था र तौरतरिकामै लुटपुटिएर होइन यो भन्दा अर्को अग्रगामी विकल्पको लागि आन्दोलित हुनुपर्छ । नौलो जनवादी क्रान्तिको आधार निर्माणको लागि जनताको बीचमा छलफल, प्रचारप्रसार र बहस गर्नु जरुरी छ । आज विकसित परिस्थितिले संसदीय दलाल पुँजीवादी शक्ति र क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट शक्ति ध्रुवीकरण हुने वातावरण तयार भइरहेको संकेत मिलेको छ । यो परिस्थितिले क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट शक्तिहरुको माझ साच्चिकै क्रान्ति र परिवर्तनलाई केन्द्रमा राखेर अग्रगामी आन्दोलनको लागि बहस छलफल निचोड र एकताको माग गर्दछ ।