नेपाल विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) को सदस्य बनेपछि नेपालको वैदेशिक व्यापारमा निर्यात खस्किएको पाइएको छ । २० वर्षमा निर्यात डेढ गुणामात्रले बढ्दा आयात भने ८ गुणाले बढेको छ ।

वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको हिस्सा घट्दै गएको तथ्य निर्यात-आयात अनुपातले पुष्टि गर्दछ ।

सन् १९९० को दशकमा नेपालको निर्यात-आयात अनुपात १ः२.३ थियो अर्थात् निर्याभन्दा २.३ गुणामात्र आयात हुन्थ्यो जुन अहिले १ः१२.२ पुगेको छ । त्यतिबेला नेपालले विदेशबाट २०३ रुपैयाँको आयात गर्दा १०० रुपैयाँको निर्यात गथ्र्यो । तर, २००४ डब्लूटीको सदस्य वैदेशिक व्यापारमा आयातको हिस्सा अनिन्त्रित तबरले बढेको छ । विश्व व्यापार संगठनको सदस्य राष्ट्र बनेसँगै अन्य मुलुकबाट आयात गर्न सजिलो भएपछि तथा आयातीत वस्तु सस्तो बनेपछि वैदेशिक व्यापारको डरलाग्दो तथ्य अगाडि आएको हो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयको तथ्यांक, विज्ञको मत र व्यवसायीको तर्क पनि बहुपक्षिय व्यापार सम्झौताका कारण दुईपक्षीय व्यापार मौलाएको भन्ने छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) को संयुक्त आयोजनामा भएको ‘बहुपक्षीय व्यापारमा दुईपक्षीय सम्बन्धको सन्तुलन’ विषयक अन्तरक्रियामा सहभागीहरूले डब्लूटीओको सदस्य बनेपछि नेपालको निर्यात ओरालो लागेको बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)का अध्यक्ष शेखर गोल्छाले डब्लूटीओको सदस्य राष्ट्र बनेपछि नेपालको निर्यात व्यापार खस्किएको बताए । गोल्छा भन्छन्, ‘डब्लूटीओको सदस्य बनेपछि त्यसको फाइदा लिन नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो ।’

यसैगरी, डब्लूटीओसँगै दक्षिय एशिया स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) र बीमस्टेकको सदस्य बनेर समेत निर्यात नसुधारिएको उनले बताए । विषेश गरी नेपाल डब्लूटीओको सदस्य राष्ट्र बनेलगत्तै नेपाल विभिन्न आन्तरिक राजनीतिक परिवर्तनसँग जुध्यो । सन् २००४ मा डब्लूटीओको सदस्य राष्ट्र बन्न हस्ताक्षर गर्दै गर्दा नेपाल जनआन्दोलनको भूमरीमा थियो ।

उक्त समयमा पूर्वाधार क्षेत्रमा नेपालको लगानी शून्यमा झर्नुका साथै उद्योगधन्दा कलकारखानामा लगानी आएन । पछिल्लो दुई दशकयता नेपालबाट निर्यात नबढ्नुमा यही मूख्य कारण भएको गोल्छाको भनाई छ ।

‘सडक पूर्वाधार लगायत क्षेत्रमा लगानी नहुँदा उक्त समयमा नेपालको एउटा भूभागबाट उपत्यकामा सामान ल्याउनुभन्दा चीन र भारतबाट ल्याउन सस्तो पर्न थाल्यो,’ उनले भने, ‘अब व्यापकरूपमा व्यापार पूर्वाधारमा लगानी नगरे आगामी दिनमा आयातले विकराल रूप लिने छ ।’

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले नेपालको उत्पादन लागत महँगो हुँदा आयातीत वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको बताए । उनले भारतको तामिल नाडूबाट आउने केरासँग चितवनलगायतका अन्य जिल्लामा उत्पादित केराले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने स्थिती रहेको बताए । ‘भारतको तामिलनाडू सरकारले केरा नेपाल र बंगलादेशमा निर्यात गर्दा शतप्रतिशत ढुवानी अनुदान दिने गरेको छ,’ उनले भने, ‘डब्लूटीओमा आबद्ध बनेपछि सोहीअनुसार आफ्नो नियम कानून परिमार्जन गर्दै गयौं र स्वदेशी उद्योगलाई उठ्नै नसक्ने गरी ढालेको छ ।’

सरकारी कर्मचारी डब्लूटीओ लगायतक विदेशी दातृ निकाय प्रिय बनिरहँदा यता उद्योगी-व्यवसायी आँखाको कसिंगार बनिरहेको उनले दाबी गरे । दातृ निकायले ल्याएको आफू अनुकुल व्यापारसम्बन्धी सन्धी सम्झौतामा आँखा चिम्लेर हस्ताक्षर गर्दा सरकारी कर्मचारी प्रिय बनेका हुन् । यस्तै, स्वेदशी उद्योग र निर्यात बढाउनुपर्छ भन्ने उद्योगी÷व्यवसायी उनीहरूको आँखाको कसिंगार बनेको अधिकारीले बताए ।

यसैगरी, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष दिपक श्रेष्ठले व्यापार सम्बन्धी गरेको दुईपक्षीय र बहुपक्षी सम्झौता निर्यात बढाउन वा आयात बढाउन भनेर प्रश्न गरे । उनले सरकारले विदेशी मुलुकसँग र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थामा निर्यात बढाउनभन्दा आयात बढाउन सम्झौता गरेजस्तो देखिने उनको जिकिर छ । ‘अहिले भन्सार विभागले निकाल्ने आयातको तथ्यांक वास्तविक छैन । आयात हामीले देखेकाभन्दा पनि बढी छ,’ उनको भनाई छ, ‘ट्राजिन्ट प्वाइन्टहरूमा आयातकर्ताले तिर्ने रकमको भुक्तानी र ढुवानी खर्च उक्त तथ्यांकमा जोडिँदैन ।’

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव गोबिन्द बहादुर कार्कीले निजी क्षेत्रको आरोप स्वीकारे । उनले नेपाल डब्लूटीओको सदस्य बनेपछि निर्यातको सट्टा आयात बढेको बताउँदै भने, ‘डब्लूटीओको सदस्य राष्ट्र बनेपछि आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन नपाउने सम्झौता स्वतः हुन्छ ।’ तर, यही समयमा नेपालबाट निर्यातयोग्य वस्तुको अभाव हुँदा समस्या भएको उनको जिकिर छ । विदेशबाट सस्तो मूल्यका सामान आउँदा यहाँका उद्योगधन्दा धरासायी बनेको उनको भनाई छ । यद्यपी, महामारीका कारण पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम हुँदा आयातमा केही सुधार देखिएपनि पुनः बढ्न थालेको छ ।

पछिल्लो समय नेपाल-भारत, नेपाल-चीन लगायतका विभिन्न व्यापार सम्झौता पुनरावलोकन हुन लागेको र यसले निर्यात वृद्धिमा सहजता ल्याउने उनको आँकलन छ । यसका साथै, नेपाल-भारत रेलवे सम्झौता हुन लागेको र यो सम्झौताले विरञ्जको सिर्सिया बन्दरगाहमा जस्तै अन्य बन्दरगाहमा पनि रेल पुग्ने छ ।

पूर्व राजदूत तथा परराष्ट्रविद् मधुरमन आचार्यले राजनीतिकरूपमा पहल गर्न सकेमात्रै निर्यात व्यापार बढ्ने बताए । उनले चीन र भारतको उदाहरण दिँदै भने, ‘सिमा विवाद उत्कर्षमा पुग्दा पनि दुई देशबीच युद्ध भएन । बरू सोही समयमा दुई देशबीचको व्यापार, त्यसमा पनि भारतको आयात बढ्यो ।’ यसले व्यापारिक सम्बन्धले युद्ध नहुने समेत पुष्टी भएको उनको भनाई छ । यसैगरी, नेपालले चाहेमा भारतलगायत उच्च तहको कुटनीतिबाट निर्यात बढाउन सक्ने तर त्यसका लागि बेच्ने सामान उत्पादन गर्नुपर्छ । यसैगरी उनले विकासशिल राष्ट्रमा स्तरोन्नती हुने सरकारी तयारी आफ्नै खुट्टामा उभिने तयारी भएको आचार्यले बताए ।

व्यापारविद् पोषराज पाण्डेले आर्थिक विकास गर्ने एक मात्र माध्यम निर्यात भएकाले यो क्षेत्रलाई सुधार गर्नुपर्ने जानकारी दिए । आयात प्रतिस्थापन गर्न उपभोग्य वस्तुको उत्पादन स्वदेशमै गर्नुपर्ने र आयातलाई प्रविधि भित्र्याउने माध्यम बनाउनुपर्ने उनको भनाई छ । नेपालले गरेका विभिन्न सन्धि सम्झौताले बहुपक्षीय व्यापारमा आयात हाबी हुनुमा सडक लगायत यातायात पूर्वाधार नै मुख्य कारण हो । आयातको बोझले थिचेको परिस्थितीमा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नती गरेर भारत र चीन तथा अन्य मुलुकबाट ठूलो मात्रामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नभित्र्याएसम्म आयात प्रतिस्थापन नहुने उनले बताए ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख डा. रमेश कुमार पौडेले निजी क्षेत्रले वास्तविक समस्याग्रस्त क्षेत्रको माग लिएर आउनुपर्ने र सरकारी पक्षले त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने बताउँछन् । नेपालले वैदेशिक व्यापारसम्बन्धी विभिन्न मुलुकसँग १८ वटाभन्दा बढी सम्झौता गरेको र त्यसको प्रतिफल लिन नसकेको डा. पौडेलले बताए । ‘यस्तो अवस्थामा विकाशसिल राष्ट्रमा स्तरोन्नती हुँदा वित्तिय क्षेत्रमा तरलताको अभाव हुँदैन,’ उनले भने, ‘विदेशी मुलुकबाट लगानी आउँदा वित्तिय क्षेत्रमा रकम अभाव हुँदैन ।’

यसैगरी, वैदेशिक व्यापारिक सम्बन्धी ऐन/कानून परिमार्जन गर्नुपर्ने समय आएको योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुँयालले बताए । यसका साथै, वैदेशिक लगानी बढाएर निर्यात नसुधारेसम्म आयात नखुम्चिने उनको भनाई छ ।