केपी सरकारका ५५ काण्ड : ‘जसले सिंगो राजनीति दुर्गन्धित बनायो’

अढाइ वर्षअघि जनताले दिएको जनमत चिन्न नसक्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेपाली राजनीतिक इतिहासमा फेरि एकपटक बदनामित भएका छन् । जनताको भारी मतको सम्मान गर्नुपर्नेमा एकपछि अर्को अपमान गर्दै जाँदा पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा नै बिघटन गरेर नेपाली राजनीतिक इतिहासमा कलंकको टीका लगाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र आम नेपालीबाट विरोध भइरहेको छ । यतिसम्म कि प्रधानमन्त्रीनिकटकै कानून व्यवसायीहरु यसलाई संवैधानिक भन्न सकिरहेका छैनन्, किनकि, सरकार गठन हुनै नसकेको संवैधानिक बाध्यताको परिस्थितिमा बाहेक प्रतिनिधि सभा बिघटन गर्नसक्ने अधिकार संविधानमा कहीँकतै उल्लेख छैन । तर, उनले संसदलाई आफ्नो मुठ्ठीको माखो ठान्दै असंवैधानिक कदम चालेका छन् ।

आफ्नो अढाइ वर्षको कार्यकालमा ओली एकपछि अर्को बदनामित भएका छन् । उनले आफ्नो कार्यकालमा गरेका सयौं काण्ड छन्, जसमध्ये ५५ काण्ड आम नागरिकले देख्ने गरी घटाएका छन् । यी काण्डले ओली वर्तमानमा मात्र होइन, भविष्यमा पनि सदाबहार रुपमा बदनामित भइरहनेछन् ।

(१) सरकारी जग्गा यतीलाई हस्तान्तरण :

प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकालमा यती कम्पनिलाई देशको सरकारी जग्गा कौडीको मूल्यमा सुम्पिएको छ । त्यसवापत प्रधानमन्त्री ओली र उनको टीमले अर्वौं रुपैंयाँ कुम्ल्याएको तथ्य स्वयं नेपाल ट्रस्ट र महालेखाको प्रतिवेदनले स्पष्ट गरिसकेको छ ।

(२) मेडिकल उपकरणमा ३ अर्ब भ्रष्टाचार :

सरकारले चीनबाट मेडिकल सामान ल्याउन जिटुजी सम्झौता गर्‍यो । तर, चीनले अनुदानमा दिने मेडिकल उपकरण नल्याएर ६० प्रतिशत महंगोमा सामान ल्याएर प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा उपप्रधानमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीले मोटो रकम कमिसन लिएका थिए ।

(३) वाइडबडी खरिदमा ६ अर्ब भ्रष्टाचार :

चीनबाट खरिद गरिएका २ जहाज सम्झौताभन्दा कम तौलका आए पनि प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा ती जहाजको भुक्तानी दिइयो । यस प्रकरणमा सरकारले ६ अर्ब भ्रष्टाचार गरेको घटना यसअघि नै प्रमाणित भइसकेको छ ।

(४) राज्यको अर्बौं रकमले गुटको भरणपोषण :

प्रधानमन्त्री ओलीको समूहले राज्यका सबै अंगमा हस्तक्षेप गर्ने र त्यसवापत प्राप्त रकमबाट आफ्नो गुट सञ्चालन गरिरहेको छ । ३० वर्षयताको राजनीतिक इतिहासमा नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नेमा ओली सरकार सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ ।

(५) ओम्नी समूहलाई स्वास्थ्य सामग्रीको ठेक्का :

सरकारले कोभिड-१९ को नियन्त्रणका लागि कमसल सामग्री ल्याएर मोटो रकम कमिसन लिएको थियो । निजी कम्पनिबाट खरिद गरिएका किट लगायतका सबै मेडिकल सामग्री नक्कली ल्याइएको थियो ।

(६) अनुदानको सामान छोडेर नक्कली स्वास्थ्य सामग्री खरिद :

चीन सरकारले कोभिड-१९ को नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारलाई सहयोग दिने निर्णय गर्‍यो । उक्त सामान ल्याउने जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई तोकियो । तर, अन्तिममा सरकारले चीन सरकारले दिने सामग्री नल्याएर निजी कम्पनिसँग खरिद गर्‍यो । अनुदानका सामानमा कमिसन नमिल्ने भएकाले सरकारले दोस्रो बाटो रोजेको थियो ।

(७) राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाट अर्बौंको कमिसन :

प्रधानमन्त्रीनिकटका मन्त्री र सचिवालयका सदस्यहरुले राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरुमा मोटो रकम कमिसनका रुपमा डिल गरेका थिए । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रत्येक मन्त्रालयमा आफ्नो गुप्तचर समूह खडा गरेको भन्दै मन्त्रीहरुले गुनासो गरेका थिए ।

(८) ट्रष्ट र सरकारी जग्गा यती समूहलाई हस्तान्तरण :

सरकारले नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति यती समूहलाई कौडीको मूल्यमा लिजमा दिएको थियो । ट्रस्टको निर्णय प्रक्रियामा गृहमन्त्रीलाई हटाएर रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई जिम्मेवारी तोकेपछि यो प्रकरण सार्वजनिक भएको थियो । पोखरेलले तत्कालीन देउवा सरकारले विनाबिभागीय बनाएका पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्माको नाम जोडेर बद्नाम गर्न समेत खोजेका थिए ।

(९) सेक्युरिटी मेसिन खरिदमा ७० करोडको बार्गेनिङ :

प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले सेक्युरिटी खरिद प्रकरणमा ७० करोड घुस मागेका थिए । उक्त प्रकरण सार्वजनिक भएपछि उनले मन्त्री पदबाट राजीनामा त दिए । तर, ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रममै यो नक्कली अडियो भन्दै कमिसन काण्डको प्रतिरक्षा गरेका थिए ।

(१०) सिण्डिकेट जोगाएर अर्बौंको कमिसन र घुस :

नयाँ सरकार बन्नेबित्तिकै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले सिण्डिकेट तोड्ने घोषणा गरे । तर, पछिल्ला दिनमा आफ्नै घोषणाका विरुद्ध उभिएर सिण्डिकेटलाई अझै संस्थागत गरियो । गृह मन्त्रालयको उक्त कदम व्यवसायीलाई तर्साएर घुस उठाउने जुक्तिका रुपमा उपयोग गरिएको भन्दै व्यापक आलोचना भएको थियो ।

(११) संघीय सांसदलाई दिनदहाडै अपहरण :

गत वैशाख ८ गते संघीय समाजवादी फोरमलाई फुटाउनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा सांसद महेश बस्नेत, किसन श्रेष्ठको टोलीले समाजवादीका सांसद डा. सुरेन्द्र यादवलाई अपहरणको शैलीमा बर्दिबासबाट काठमाडौं ल्याइयो । यादवले आफ्नो पार्टीका शीर्ष नेतालाई खबर गर्न भ्याएका कारण उनी अपहरणमुक्त भएका थिए ।

(१२) पार्टी फुटाउन दल बिभाजनको अध्यादेश जारी :

गत वैशाख ८ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय समाजवादी फोरम र आफ्नै दल नेकपा फुटाउनका लागि दलबिभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए । तर, देशको अभिभावकले देशलाई अस्थीरतातर्फ धकेल्न कोशिस भएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि ओलीले उक्त अध्यादेश फिर्ता लिएका थिए ।

(१३) निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले दर्ता :

ओलीले नेकपाभित्र जारी विवादकै क्रममा निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले दर्ता गर्न लगाए । पार्टी फुटाउने उद्देश्यका साथ एमाले दर्ता गरिएको भन्दै नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले त्यसको कडा प्रतिवाद गरे । ओलीले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियालाई फोन गरेरै पार्टी दर्ता गर्न दवाव दिएका थिए ।

(१४) आलोचकलाई सल्लाहकारको ज्यान मार्ने धम्की :

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार सूर्य थापाले सामाजिक सञ्जालमार्फत् दर्जनौं मानिसहरुलाई ज्यान मार्ने धम्की दिए । त्यसमध्येका एक थिए सिन्धुली घर भई खाडीमा बस्ने विष्णु बुढाथोकी । उनलाई थापाले सामाजिक सञ्जालबाट ज्यान मार्ने धम्की दिएको प्रमाण सार्वजनिक भएको थियो ।

(१५) देशद्रोही एमसीसी सम्झौता पारित गर्न जोरजुलुम :

ओलीकै कार्यकालमा अमेरिकी गठबन्धन सेना नेपाल भित्र्याउने योजनाका साथ मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता गरियो । नेकपा र अन्य दलहरुको चर्को विरोधका बाबजूद पनि सरकारले राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता लागू गर्न अहिले पनि जोरजुलुम गरिरहेको छ ।

(१६) एमसीसी पास नहुँदै कार्यान्वयन सम्झौता लागू :

सरकारले संसदबाट एमसीसी सम्झौता पारित नहुँदै एमसीसी कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर अर्को गैरकानूनी र देशद्रोही काम गरेको छ । सम्झौता पास नहुँँदै मोटो रकम खर्च गरेर परियोजनामा व्यापक भ्रष्टाचारसमेत गरिएको छ ।

(१७) संवैधानिक अंगलाई गुटको भर्ती केन्द्रमा रुपान्तरण :

ओलीले संवैधानिक निकायलाई निकम्मा बनाउन त्यस्ता निकायमा आफ्नो गुटका नेताहरुलाई भर्ती गर्ने कामलाई तीव्रता दिएका छन् । पछिल्लोसमय ओलीले संविधानविपरित संवैधानिक आयोगहरुमा ४५ जना पदाधिकारीहरु सिफारिस गरेका छन्, जसमध्ये अधिकांश उनको गुटका कार्यकर्ता र विभिन्न अभियोग लागेका व्यक्तिहरु छन् ।

(१८) मदन भण्डारी फाउन्डेसनका नाममा देशभरि गुट भेला :

प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाको समानान्तर कमिटीका रुपमा टोलसम्म मदन भण्डारी फाउण्डेशन बिस्तार गरेर पार्टीभित्र गुटबन्दीलाई प्रश्रय दिएका थिए, नेकपा विभाजित हुनुका मुख्य कारणहरुमध्ये यो पनि एक थियो ।

(१९) मिडिया नियन्त्रण गर्न मिडिया काउन्सिल विधेयक :

पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले सरकारको आलोचना गर्नेहरुलाई मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएर दण्डित गर्ने प्रयास गरे । सरकारको आलोचना गर्ने मिडिया र मिडियाकर्मीलाई जेल र मोटो रकम जरिवानाको प्रावधानसहित ल्याइएको उक्त विधेयक चौतर्फी विरोधपछि असफल भयो ।

(२०) पार्टी फुटाउन निरन्तर गुट भेला र प्रशिक्षण :

ओलीले २०७६ माघमा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकदेखि नै नेकपा फुटाउन निरन्तर कोशिस गर्दै आएका थिए । उनले पार्टीको संक्रमणकालीन कार्यदिशाका विरुद्ध जनताको बहुदलीय जनवादको बहस छेडेर पार्टी एकता कमजोर पारेका थिए ।

(२१) संसद चल्दाचल्दै संसद अधिवेशन अन्त्यको घोषणा :

प्रधानमन्त्री ओलीको स्वेच्छाचारिता यहाँसम्म पुग्यो कि उनले संसदको बजेट अधिवेशन चल्दाचल्दै हठात् संसद अधिवेशन अन्त्य गरिदिए । विपक्षी र संसदलाई तर्साउन ओलीले त्यस्तो निरंकुश कदम चालेका थिए, जसका कारण आज पनि अधिकांश विधेयकहरु अलपत्र गरेका छन् ।

(२२) संकटकाल लगाउन पटकपटक छलफल र प्रयास :

ओलीले आफ्नो कुर्सीका विरुद्ध कसैले आँखा लगाए संकटकाल लगाएर तह लगाउने भन्दै दल र नागरिक समाजलाई पटक-पटक धम्की दिए । आजसम्म संकटकालको घोषणा भइनसके पनि ओली त्यतातिर उद्धत गरेको विश्लेषण गरिएको छ ।

(२३) चीनसँग गरिएका सम्झौता कार्यान्वयनमा अरुचि :

२०७२ मा संविधान जारी भएपछि भारतले नाकाबन्दी गर्‍यो । नाकाबन्दीपछि नेपाल सरकारले चीन सरकारसँग रणनीतिक महत्वका दर्जनौं सम्झौताहरु गर्‍यो । तर, ओलीले ती कुनै पनि सम्झौता कार्यान्वयनमा रुचि देखाएनन् । पछिल्लोसमय बिआरआइअन्तर्गत छनोट भएका ११ परियोजना कार्यान्वयनमा पनि उनले उदासिनता देखाएका छन् ।

(२४) मन्त्रालयहरुमा भ्रष्टाचारको सम्भावना खोज्ने गिरोह गठन :

ओलीको सर्वसत्तावादी मानसिकता यहाँसम्म पुग्यो कि उनले प्रत्येक मन्त्रालयबाट कमिसन उठाउन सकिने स्रोतहरुको खोजी गर्न थाले । उनीनिकट नेता र सचिवालयका मान्छेहरु कमिसन उठाउन अभियानकै रुपमा क्रियाशील रहिआएका छन् ।

(२५) सचिवलाई उचालेर मन्त्रीहरुमाथि प्रहार, काममा अवरोध :

ओलीले आफ्नो कार्यकालमा सरकारका मन्त्रीहरुको हुर्मत लिन सचिवको अस्त्र प्रयोग गरे । मन्त्री र सचिवलाई सँगै राखेर मन्त्रीको हुर्मत लिन थालेपछि अधिकांश मन्त्रीहरु बालुवाटार जान नै छोडेका थिए । साधनस्रोतको साँचो धेरैजसो सचिवको हातमा हुने कारणले ओलीले यस्तो विधि अपनाएका थिए ।

(२६) बालुवाटारको जग्गा अतिक्रमण गर्ने नेताको संरक्षण :

सरकारले बालुवाटारको सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरुमाथि छानविनको प्रक्रिया अगाडि बढायो । तर, उक्त प्रकरणका मुख्य अभियुक्त अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई चोख्याएर राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा अरुमाथि मात्र मुद्दा दर्ता गरियो । सादगी नेता चन्द्रदेव जोशीलाई साँढे ९ करोडको धरौटी मागेर विष्णु पौडेललाई उन्मुक्ति दिइयो ।

(२७) आफ्नै प्रदेश सरकार गिराउन अविश्वासको प्रस्ताव :

प्रधानमन्त्री ओलीकै निर्देशनमा प्रदेश सरकार गिराउन ओलीले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराए । प्रदेश सांसद यामलाल कंडेललाई मोहरा बनाएर चालिएको यस्तो कदम प्रचण्ड-नेपाल पक्षका सांसदहरुको विवेकका कारण सफल हुन सकेन ।

(२८) खुलामञ्चमा निमुखालाई खाना बितरणमा रोक :

सरकारले किसान, मजदुर र सुकुम्बासीका लागि बाँच्ने आधारको प्रबन्ध नगरी एकैचोटी लकडाउनको घोषणा गर्‍यो । त्यसपछि नागरिक समाजको अगुवाइमा खुलामञ्चमा खानाको बितरण गरियो । तर, काठमाडौं महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले काठमाडौंको बेइज्यत भएको भन्दै खाना बितरणमा प्रतिबन्ध लगाए । यता प्रधानमन्त्री ओलीले शाक्यको निर्णयलाई तारिफ गर्दै निमुखाहरुप्रति हिटलरी शैली देखाए ।

(२९) कुलमानलाई अवकाश, असक्षम सालोलाई नियुक्ति :

नेपाल सरकारले विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई फेरि नियुक्ति दिन आवश्यक ठानेन । आम नागरिकको चौतर्फी अपेक्षाका बिच पनि ओलीले आफ्नै सालोलाई कार्यकारीमा नियुक्ति गरे । त्यसयता काठमाडौं उपत्यकामा अघोषित लोडसेडिङ हुँदै आएको छ ।

(३०) पर्सामा आफ्नै पार्टी कार्यकर्ताको हत्यारालाई संरक्षण :

प्रधानमन्त्री ओलीनिकट कार्यकर्ताले पर्सामा नेकपाका जिल्ला समिति सदस्य अशोक चौरसियाको हत्या गरे । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन बमोजिम पर्सा प्रहरी प्रमुख गंगा पन्तले हत्याको जाहेरी लिन मानिनन् । नेकपाका ३७ जना केन्द्रीय सदस्यले जाहेरी लिन विज्ञप्ति नै निकालेपछि सरकारी वकिल कार्यालयले जाहेरी दर्ता गरेको थियो ।

(३१) सरकारी अड्डालाई असक्षम गिरोहको भर्तीकेन्द्रमा रुपान्तरण :

ओलीले आफ्नो कार्यकालमा आफ्नो गुटका असक्षमहरुलाई छानीछानी नियुक्ति दिएको आरोप लाग्दै आएको छ । उनले रेल्वे विभागको महानिर्देशकमा गुरु भट्टराई लगायतका कुनै विज्ञता र योगदान नभएका मान्छेहरु भर्ती गरेर राजनीतिक नियुक्ति नै बदनामित गरे ।

(३२) स्थायी समितिलाई हुल्लडबाड, केन्द्रीय समितिलाई सडकछापको बिल्ला :

पार्टीका नेताहरुले बैठकको माग गर्दा ओलीले स्थायी समितिका नेताहरुलाई हुल्लडबाज र केन्द्रीय समितिका नेताहरुलाई सडकछापको गम्भीर आरोप लगाएका थिए । उनले कमिटीको काम आफ्नो निर्णय लागू गर्ने मात्र भएको भन्दै अलोकतान्त्रिक र तानाशाही प्रवृत्ति देखाएका थिए ।

(३३) लिम्पियाधुराको चुच्चे नक्शा हटाएर भारतको विश्वास जित्ने प्रयास :

नेकपाको सचिवालय बैठकको दवावका नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्शा जारी गरेका ओलीले पछिल्लो दिनमा उक्त नक्शा हटाएका छन् । उनले नक्शा प्रकरणलाई भारतको विश्वास जित्ने हतियारका रुपमा प्रयोग गरेर राष्ट्रियतामाथि सौदाबाजी गरेको गम्भीर आरोप लागेको छ ।

(३४) रअ प्रमुखसँग मर्यादाविपरित गोप्य रुपमा भेट र साँठगाँठ :

ओलीले आम कुटनीतिक मर्यादाविपरित भारतीय गुप्तचर निकाय रअका प्रमुख सामन्तकुमार गोयलसँग बालुवाटारमा गोप्य भेट गरेका थिए । ओलीको उक्त कदमको देशभित्र र बाहिर व्यापक आलोचना भएको छ । संसद बिघटनको निर्णय त्यही भेटबाट तय भएको कुरा भारतीय अधिकारीहरुले पटकपटक स्पष्ट पारिसकेका छन् ।

(३५) पार्टी निर्णय र प्रचलित विधि नमान्ने सार्वजनिक घोषणा :

ओलीले लोकतन्त्रका खिलाफमा आफ्ना गतिविधि र अभिव्यक्ति केन्द्रित गर्ने गरेका छन् । पार्टीका कुनै पनि निर्णय नमान्ने र विधिको मतलव नभएको बताएर उनले आन्तरिक लोकतन्त्रको मात्र धज्जी उडाएका छैनन्, आफू तानाशाही शासनमा लालयित भएको प्रमाणित पनि गरेका छन् ।

(३६) शीर्ष नेताविरुद्ध सडकमा कार्यकर्ता परिचालन र चरित्रहत्या :

ओलीले आफ्नै पार्टीका शीर्ष नेताको चरित्रहत्याका लागि कार्यकर्तालाई सडकमा उतारेका थिए । उनीनिकट कार्यकर्ताले सडकमा उत्रिएर नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड, माधव नेपाल लगायतको चरित्रहत्या मात्र गरेनन्, कोभिड-१९ को संक्रमण बढाउन पनि नकारात्मक भूमिका खेलेका थिए ।

(३७) लिम्पियाधुराको नक्शा भएको पुस्तक बितरणमा रोक :

व्यवस्थापिका संसदले नेपाली भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेको नयाँ राजनीतिक नक्शा पारित गरेपछि शिक्षा मन्त्रालयले संविधानबमोजिमको नक्शा पाठ्यपुस्तकमा राख्यो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसको चर्को विरोध गर्दै छापिएको करोडौं प्रति किताब बितरणमै रोक लगाइदिए ।

(३८) कोभिड नियन्त्रणमा लापर्वाही र चरम भ्रष्टाचार :

कोभिड-१९ को नियन्त्रणका लागि सरकारले जस्तो भूमिका खेल्नुपर्थ्यो, ओली नेतृत्वको सरकारले त्यसको ठीक उल्टो भूमिका खेल्यो । कोभिड-१९ नियन्त्रणका लागि गठित उच्चस्तरीय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेल, स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त लगायतको टीम महामारीलाई भ्रष्टाचारका लागि महाअवसरका रुपमा प्रयोग गरे ।

(३९) लिपुलेक, कालापानी भूभाग फिर्ताका लागि उदासिनता :

लिम्पियाधुरालाई नयाँ राजनीतिक नक्शामा समावेश गरे पनि सरकारले जमिन फिर्ता ल्याउने कुरामा कुनै पहल लिन आवश्यक ठानेन । बरु, परिस्थितिलाई भड्काएर भूमि भारतलाई नै छोडिदिने नियोजित षड्यन्त्रमा सरकार सक्रिय रह्यो । पछिल्लो समय ओली र भारतीय अधिकारीहरुबिचको छलफल भूमि फिर्तामा होइन, नेकपा फुटाउने र ओलीको सत्ता कायम राख्न केन्द्रित हुनुले ओलीको राष्ट्रवाद नक्कली भएको प्रमाणित गर्‍यो ।

(४०) शितल निवास र बालुवाटारको सुविधामा वृद्धि :

ओली सरकारकै कार्यकालमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका लागि दर्जनौं प्रावधान थपेर महंगो सुविधा थपियो । देश कोभिड-१९ को महामारीबाट आक्रान्त हुँदा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति सरकारी सम्पत्ति दोहन गर्न सक्रिय रहे ।

(४१) राष्ट्रपतिका लागि अर्बौं हेलिकोप्टर सुविधा :

सरकारले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका लागि करिब ३ अर्बको हेलिकोप्टर किन्ने निर्णय गर्‍यो । त्यति मात्र होइन, प्रहरी तालिम केन्द्रको जग्गा राष्ट्रपतिको बिलासिताका लागि दुरुपयोग गरियो । राष्ट्रपति भण्डारीको जीवनशैलीका कारण गणतन्त्रकै अपमान भएको भन्दै चर्को आलोचना हुँदै आएको छ ।

(४२) शितल निवासलाई गुटको हेडक्वार्टरमा रुपान्तरण :

राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय संस्था देशकै अभिभावक हुनुपर्नेमा त्यसलाई गुटको अखडामा परिणत गरियो । राष्ट्रपति भण्डारीले नेकपाका नेताहरुलाई बोलाएर प्रलोभनमा पार्ने र धम्काउने कामलाई अभियानकै रुपमा जारी राखिन् । ओलीको रबरस्टाम्पको भूमिकामा देखिएकी राष्ट्रपतिले संविधानकै अपमान गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

(४३) संघीयताको अपमान, प्रदेश संघको इकाई भएको घोषणा :

कर्णााली प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेशहरु संघको प्रशासनिक इकाइ मात्र भएको भन्दै संघीयता र संविधानकै धज्जी उडाए । उनले आफ्नो निर्देशन विपरित चले राम्रो नहुने चेतावनी पनि दिएका थिए ।

(४४) संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल लेख्ने निर्णयको खारेजी :

संविधानको मर्म र भावनाविपरित ओली सरकारले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई ‘नेपाल’ मात्र लेख्नु भनी सर्कुलर जारी गर्‍यो । बिना सन्दर्भ र प्रसंग कानून मन्त्रालयले जारी गरेको उक्त सर्कुलरले संविधानको धज्जी उडाएको छ ।

(४५) समाजवाद छोडेर दलाल नोकरशाही पूजीवादको अभ्यास :

नेपालको संविधानले समाजवादउन्मुख राज्यको परिकल्पना गरेकोमा ओलीले त्यसको धज्जी उडाउँदै दलाल पुँजीवादको सेवा गरे । तीनपटकसम्म ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उनले समाजवादको शब्दसम्म उच्चारण गर्न चाहेनन् । यसले उनी कम्युनिस्ट आन्दोलन र संविधानप्रति इमान्दार नभएको प्रमाणित गरेको छ ।

(४६) सक्षम मन्त्रीहरुको बर्खास्ती, असक्षमहरुको नियुक्ति :

ओलीले सरकार पुनर्गठनका सन्दर्भमा पनि सक्षम र राम्रा मन्त्रीहरु हटाएर आफ्ना आसेपासे भर्ती गरे । गोकर्ण विष्टजस्ता मन्त्री हटाएर उनले आफ्ना आदेशपालकहरुलाई नयाँ मन्त्रीमा नियुक्त गरे ।

(४७) डा. गोविन्द केसीका माग र जीवनप्रति उदासिनता र आक्रमण :

बिना तयारी र पूर्वाधार मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिन माग गर्दै डा. गोविन्द केसीले सत्याग्रह आन्दोलन सुरु गरे । तर, सरकारले बर्तामार्फत् समस्या समाधानमा कुनै चासो देखाएन । बरु, गरिएका सम्झौता पटकपटक उल्लंघन गरेर स्वास्थ्यको संविधानप्रदत्त मौलिक हकका विरुद्ध उभियो ।

(४८) मिडियालाई मुखपत्र बनाउने कोशिस, नमान्नेमाथि आक्रमण :

प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकालमा मिडियामाथि पटकपटक आक्रमण गरियो । प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक सम्वोधनमार्फत् नै मिडियालाई आफ्नो मुखपत्र बन्न चेतावनी दिए । आफ्नो मुखपत्र बन्न नमान्ने मिडियाको हुर्मत लिन उनले विभिन्न अपराधिक हत्कण्डा अपनाउँदै आएका छन् ।

(४९) आफूनिकटका आरोपी नेताहरुको संरक्षणमा अग्रसरता :

प्रधानमन्त्री ओलीले आफूनिकट भ्रष्ट नेताहरुको खुलेर संरक्षण गर्दै आएका छन् । म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार हुन दिन्नँ भनेका प्रधानमन्त्री ओलीकै कार्यकालमा बहुदलकालयता सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको रिपोर्ट अख्तियारले सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

(५०) ओली सचिवालयबाट काठमाडौं प्रेस मिडिया ह्याक :

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सूचना प्रविधिविज्ञ अस्गर अलीले आफ्नो विरोधमा समाचार लेखेको भन्दै काठमाडौं प्रेसको पोर्टल नै ह्याक गरिदिए । देश नै लज्जित हुने यस्तो घटनामा समेत उनीमाथि कुनै कार्वाही भएन । बरु, अहिलेसम्म उनले ओलीको सचिवालयमा रहेर मिडियाको हुर्मत लिइरहेका छन् ।

(५१) प्रदेश बिघटन गर्ने चेतावनी :

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर प्रदेशसभा नै भंग गरिदिने चेतावनी दिएका छन् । उनको यो चेतावनी हिटलरी शैली भएको भन्दै सबैतिरबाट चर्को आलोचना हुँदै आएको छ ।

(५२) राजीनामा मागे प्रधानमन्त्रले कुर्सी भाँच्ने घोषणा :

ओलीले प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो राजीनामा मागे प्रधानमन्त्रीको कुर्सी नै भाँचिदिने चेतावनी दिँदै आएका छन् । ओलीका शब्दमा कुर्सी भाँच्नुको अर्थ प्रधानमन्त्री पद नै दरबारलाई बुझाउनु हो । उनले राजावादीहरुसँग मिलेर गणतन्त्र नै उल्टाउने चेतावनी दिएका हुन् ।

(५३) संसद बिघटन र मध्यावधि निर्वाचन घोषणा :

ओलीले संविधानमा कहीँकतै नभएको अधिकार प्रयोग गर्दै प्रतिनिधि सभा बिघटन गरेका छन् । उनले यो कदम सर्वोच्चमा पुगेको छ । तर, ओली अहिले पनि सर्वोच्चलाई धम्काउने र स्वतन्त्र फैसलामा प्रभाव पार्न विभिन्न धम्की दिन थालेका छन् ।

(५४) निर्वाचन आयोगमाथि हस्तक्षेप :

नेकपाको ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा ओलीको पक्षमा जम्मा १२७ जना रहेकोमा उनले अल्पमत समूहको बैठकबाट केन्द्रीय समितिको संख्या ११९९ पुर्‍याएर अल्पमत समूहलाई कानूनी वैधता दिन निर्वाचन आयोगलाई दवाव दिएका छन् । ओलीको यो कदम लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने सबैका लागि लज्जाको विषय बनिरहेको छ ।

(५५) कामचलाउ सरकारको मन्त्रीमण्डल बिस्तार :

प्रतिनिधि सभा बिघटन गरेपछि स्वतः कामचलाउको भूमिकामा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानविपरित नयाँ मन्त्रीहरु नियुक्त गरेर संविधानको धज्जी उडाएका छन् । ओलीको यो कदम संविधानविपरित त छ नै । सांसद नै नभएका मान्छेलाई एकाएक मन्त्री बनाएर उनले जनमतको पनि अपमान गरेका छन् ।

लोकपाटीन्यूजबाट