लिखित, अन्तर्वार्ता र प्रयोगात्मक परीक्षामा उत्तीर्णले मात्र पत्रकारको ‘लाइसेन्स’ पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको प्रेस काउन्सिल ऐन २०७५ को मस्यौदा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा पुगेको छ ।

प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ लाई विस्थापित गर्ने ऐनको मस्यौदामा नेपाली र अंग्रेजी भाषामा परीक्षा लिइने उल्लेख छ । सरकारको हस्तक्षेपरहित समितिले वकिल तथा डाक्टरको झैं पत्रकारको पनि परीक्षा लिने र उत्तीर्ण भएको प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था प्रस्ताव छ ।

मन्त्रालयकी सूचना अधिकारी संगीता ओझाले केही दिनअघि मात्र ऐन मन्त्रालयमा आइपुगेको बताउँदै भनिन्, ‘ऐनबारे कानुन शाखाले अध्ययन गरिरहेको छ ।’ २०७२ फागुनमा काउन्सिलले सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रार रामकृष्ण तिमल्सेनाको संयोजकत्वमा पत्रकार आचारसंहिता योग्यता परीक्षण कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले २०७३ साउनमा काउन्सिललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

व्यावसायिक पत्रकारिताका लागि कुनै योग्यता नतोकिएकाले दिन प्रतिदिन सञ्चारमाध्यमको गुणस्तर खुस्किँदै गएकाले उक्त नियमको आवश्यकता रहेको निष्कर्ष कार्यदलको थियो । पत्रकारिता र मिडिया व्यवस्थित रूपमा आचारसंहिताअनुरूप चलून् भन्ने उद्देश्यले ऐनमा यस्तो व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ ।

मस्यौदामा कम्तीमा २० वर्ष निरन्तर पत्रकारितामा लागेका पत्रकारलाई ‘वरिष्ठ पत्रकार’ मानिने उल्लेख छ । पुराना पत्रकारलाई अनुभवका आधारमा प्रमाणपत्र दिइनेछ भने नयाँलाई पत्रकार आचारसंहिताको तालिम तथा परीक्षा लिने व्यवस्था छ । नयाँ व्यवस्था लागू भए मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट पत्रकारिता अध्ययन गरेका व्यक्तिले पत्रकारको ‘लाइसेन्स’ पाउन काउन्सिल परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्कीले पत्रकारिताका विषयमा ज्ञान नभईकन यस क्षेत्रमा छिर्ने र गलत सामग्री प्रकाशन प्रसारण गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले यस किसिमको व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए । ‘गलत समाचारले समाज, राष्ट्रलाई नकारात्मक असर परिरहेको हुन्छ,’ कार्कीले भने, ‘यस्ता घटना न्यूनीकरणका निम्ति यो व्यवस्था जरुरी छ । पत्रकारितासम्बन्धी सामान्य ज्ञान रहेरनरहेको जाँच्न परीक्षा लिइनेछ र त्यसैका आधारमा प्रमाणपत्र दिइनेछ ।’

पत्रकार महासंघले पनि पत्रकार वर्गीकरणको कदमलाई सकारात्मक रूपमा लिएको जनाएको छ । महासंघले छलफलका क्रममा काउन्सिलको संरचनामा फेरबदलदेखि पत्रपत्रिका वर्गीकरणमा पारदर्शिता, लोक कल्याणकारी विज्ञापनमा एकरूपताजस्ता सुझाव दिएको छ । महासंघका महासचिव रमेश विष्टले नयाँ ऐन समयसापेक्ष भएको टिप्पणी गरे ।

प्रायस् अनलाइन मिडियाले आचारसंहिता उल्लंघन गरेका घटनामाझ आउन लागेको ऐनमा उनीहरूलाई पनि प्रकाशनरप्रसारण मिडियाझैं अधिकार दिनु सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ । ‘नयाँ ऐनमा अनलाइन मिडियालाई बढी जिम्मेवार बनाइएको छ । आचारसंहिता मिच्ने मिडियालाई कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था छ,’ विष्टले भने । लामो समयदेखि लागेका पत्रकारलाई बढी र नयाँ आएकालाई कम ज्ञान हुन्छ भन्ने तर्क गरी पत्रकारको वर्गीकरण गर्नु उचित नहुने भन्दै आलोचना गर्ने पनि छन् । यसले पत्रकारको मनोबल घटाउने र राष्ट्रलाई गरेको योगदानभन्दा पनि पत्रकारिता गरेको समयलाई महत्त्व दिने भएकाले सही नहुने आवाज पनि उठ्ने गरेको छ ।

सोत : कान्तीपुर