काेहलपुर नगरपालिकामा राजश्व परामर्श समितिले बिहिबार सरोकारवाला ब्यक्ती, संस्था र निकायहरुसँग गरेको छलफलमा आन्तरिक राजश्व बढाउन राजश्वका स्रोतहरु पनि बढाउन आवश्यक रहेको सहभागीहरुले सुझाव दिएका छन ।

कोहलपुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख सन्जु कुमारी चौधरीको संयोजकत्वमा रहेको राजश्व परामर्श समितिले आयोजना गरेको सो छलफल कार्यक्रममा आन्तरिक
राजश्व कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख जनकराज शर्माले संघिय सरकारले ल्याएको आर्थिक नियममा रहि स्थानिय सरकारले पनि राजश्वका स्रोत र करका दर निर्धारण गरि
कर उठाउन सक्ने स्पष्ट ब्यवस्था रहेको बताए ।
उनले हरेक स्थानिय तह आफै स्थानिय सरकार पनि भएकाले आप्mनो तहको क्षेत्रमा आवश्यक अनुसार कानुन बनाएर लागु गर्न सक्ने सुझाव दिए । संविधानले ब्यवस्था गरेको कर सम्बन्धि कानुनमा स्थानिय तहमा आन्तरिक राजश्व संकलन हुने स्रोतहरुमा एकिकृत सम्पत्ति कर, मनोरञ्जन कर, घरबहाल कर, बिज्ञापन कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन कर, सवारी साधन कर, पर्यटन कर (आप्mनै स्थानिय तहमा आफैले निर्माण गरि बनाईएका पर्यटन स्थलहरुमा मात्र), सेवा शुल्क लगायतका करहरु रहेका छन ।
राजश्व परामर्श समितिका सल्लाहकार विश्व भण्डारीले आन्तरिक करको प्रमुख स्रोत कोहलपुर नगरपालिकामा
एकिकृत सम्पत्ती कर भएको बताउँदै कर लगाउँदा प्रकृति र आर्थिक परिचालनलाई प्रमुख आधार बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । भण्डारीले ब्यवसायीहरुलाई ब्यवसायीक कर लगाउँदा पूँजी लगानी र कारोबारलाई आधार मानेर करको दर निर्धारण गर्नुपर्ने बताए ।

आगामी आ.व. बाट आन्तरिक राजश्व बढाउन कर निर्धारण गर्दा कर दाताहरुलाई दोहोरो करको भार नपर्ने गरी कर लगाउन छलफलमा सहभागीहरुले सुझाव दिएका छन । घरबाहल कर निर्धारण गर्दा घर धनीले घर बहाल बढि लिने तर सम्झौता थोरैको देखाई कर छल्ने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्न र सबैलाई करको दायरामा न्यूनतम ‘थ्रेसहोल्ड’ तोकिदिन आवश्यक रहेको सुझाव दिएका
छन । यसरी तोक्दा कोहलपुर न्यूरोड चोक देखि धिताल पेट्रोल पम्प सम्मको प्रति सटर भाडा एक किसिमको तोक्ने, त्यहाँदेखि पुरानो पिपल चौतारा सम्म प्रति
सटर भाडा एक किसिमको तोक्ने गरि थ्रेसहोल्ड कायम गरिनुपर्ने सहभागीहरुले सुझाव दिएका छन ।
यसरी सुझाव दिनेहरुमा कोहलपुर उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारी, वस्तुगत संघका अध्यक्षहरु, राजनितिक दलका प्रतिनिधिहरु, जनप्रतिनिधीहरु लगायतको एउटै मत रहेको थियो ।
कार्यक्रममा कोहलपुर नगरपालिकाका प्रमुख लुटबहादुर
रावतले गत नगर सभाबाट पारित गरेका नितिगत योजाहरु चालु आर्थिक वर्षमा कार्यापालिकाले संशोधन गर्न नसक्ने बताउँदै आगामी नगरसभाबाट यो वर्षमा आएका सुझाव सल्लाहहरुको आधारमा कर सम्बन्धि निति र दर निर्धारण हुने प्रतिवद्धता जनाए ।