प्रदेश नम्बर ५ मा जनप्रतिनिधिका लागि झन्डै अढाई अर्ब तलवमा खर्च हुने भएको छ ।
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधा सम्बन्धी बनेको विधेयक जेठ १६ गते बसेको प्रदेश नम्बर ५ को प्रदेशसभा बैठकबाट पारित गरेसँगै प्रदेश नम्बर पाँचका मुख्य मन्त्रीदेखि वडा सदस्यसम्मको तलबमा अब करिब २ अर्ब ४८ करोड खर्च हुनेछ ।
यसले प्रदेश सरकारलाई वार्षिक ३७ करोड आर्थिक भार बढेको छ । दैनिक जिम्मेवारी नहुने सदस्यलाई समेत मासिक तलब दिने निर्णयसँगै वार्षिक ३७ करोड २१ लाख ४४ हजार आर्थिक भार बढेको हो । प्रदेशका १ सय ९ स्थानीय तहमा ४ हजार १६ जनप्रतिनिधि छन् । पदाधिकारीका लागि मात्र मासिक २ करोड ९४ लाख ८५ हजार तलव खर्च हुनेछ ।
कसले कति तलव पाउँछन् ?

प्रदेश सरकारले विधेयक पास गरेपछि अब जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखले मासिक ४१ र उपप्रमुखले ३६ हजार रुपैयाँ पाउने छन् । उपमहानगरपालिका प्रमुखले ४०, उपप्रमुखले ३५ हजार, नगरपालिका प्रमुखले ३५ हजार, उपप्रमुखले ३० हजार, गाउँपालिका अध्यक्षले ३० हजार र उपाध्यक्षले २७ हजार तलव खानेछन् ।
त्यस्तै उपमहानगरपालिका वडा अध्यक्षले २६, नगरपालिका वडा अध्यक्षले २५ र गाउँपालिका वडा अध्यक्षले २० हजार रुपैयाँ मासिक सुविधा पाउने छन् ।
त्यस्तै उपमहानगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्यले मासिक १५, सभाका सदस्यले ९, नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्यले १३, सभाका सदस्यले ८ र गाउँपालिकाका कार्यपालिका सदस्यले १२ र सभाका सदस्यले मासिक ७ हजार रूपैया पाउनेछन् ।
त्यसबाहेक समन्वय समिति, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका प्रमुखले दैनिक भ्रमण भत्तावापत २ हजार, उपप्रमुखले १ हजार ८ सय र सदस्यले १ हजार ६ सय पाउनेछन् ।
गाउँपालिका अध्यक्षले १ हजार ८ सय र उपाध्यक्षले १ हजार ६ सय भत्ता पाउने भएका छन । स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यका लागि विदेश भ्रमण भत्ता १ सय २५ देखि १ सय ७५ अमेरिकी डलर पाउने छन् ।
यो आँकाडाले जनप्रतिनिधिको तलव भत्ताको लागि ६० प्रतिसत बजेट खर्च हुने देखिएको छ । जसले गर्दा स्थानिय तहलाई तलव भत्ता दिने निर्णयको आलोचना हुन थालेको छ ।