काडमाडौं – तपाई सरकारी वा निजी संस्थामा काम गर्नु हुन्छ रु अनि आमाबाको लालानपालको दायित्वबाट पन्छिनुभएको त छैन रु अब भने कानुनले नै तपाइलाई जिम्मेवार बनाउँदै छ। सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको मासिक आम्दानीको १० प्रतिशत रकम आमाबाबुका लागि छुट्याउनुपर्ने प्रावधानसहितको कानुनको तयारी हुदैँछ।

मासिक रुपमा आमाबाको बैंकखातामा रकम दाखिला गर्नुपर्ने प्रावधान राख्न लागेको महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव वीरबहादुर राईले बताउभयो । जेष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य, लालनपालन तथा भविष्य सुनिस्चित गर्न यस्तो प्रावधान राखिएको राईले जिकिर गर्नभयो । ‘आर्थक कारणले नै जेष्ठ नागरिकको जीवन दयनीय बन्ने गरेकोले परिवारका सदस्यलाई लालनपालनमा जिम्मेवार बनाउन खोजिएको हो’ उहाँले भन्नुभयो ।

सरकारले जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ संशोधन गरी यस्तो प्रावधान राखेको हो। यसले वृद्ध आमाबाबुको पालनपोषणको दाययित्वबाट पछिने प्रवृत्ति कम गराउने ज्येष्ठ नागरिक महासंघका अध्यक्ष मदनदास श्रेष्ठले बताए  ।

संहिताकै व्यवस्थालाई प्रस्ट र व्यापक रुपमा संशोधित विधेयकमा समावेश गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले संशोधन विधेयक तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेको छ। हिउँदे अधिवेशनमा यो संशोधन विधेयक संसद्मा पेश गर्ने सरकारको तयारी छ।

यस्ता छन् नयाँ प्रावधान :

–ज्येष्ठ नागरिकको मान सम्मान तथा अन्य अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि नयाँ प्रावधान।

–ज्येष्ठ नागरिकलाई दुव्र्यहार तथा अपमान गर्न वा झुक्याउन नपाइने।

–कुनै दबाब दिई वा प्रलोभनमा पारी वा झुक्याएर सम्पत्ति लिन वा आफ्नो वा अरु कसैको नाममा राख्न राख्न नपाइने।

–ज्येष्ठ नागरिकलाई कुनै फौजदारी कसुर गरेमा सजायमा पनि वृद्धि। सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले ऐनबमोजिम कसुर गरे अन्य व्यक्तिभन्दा थप तीस प्रतिशत सजाय हुने।

–ज्येष्ठ नागरिक कल्याणकारी कार्यक्रमको सञ्चालनको जिम्मा स्थानीय तहलाई र समन्वयको जिम्मा प्रदेशलाई छ।

–प्रत्येक प्रदेशमा ज्येष्ठ नागरिकको हेरविचार, स्याहार सम्भार तथा सामाजिक सुरक्षा गर्न प्रदेश ज्येष्ठ नागरिक समिति गठन गर्न सक्ने।

–स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिकको हेरविचार, स्याहार सम्भार तथा सामाजिक सुरक्षा गर्न स्थानीय ज्येष्ठ नागरिक समिति गठन गर्न सक्ने।