नेपाललाई आवश्यक पर्ने सबै बन्दरगाह उपलब्ध गराउन चिनियाँ पक्ष तयार देखिएको छ । नेपाल–चीन पारवहन यातायात सम्झौताको ‘प्रोटोकल’लाई अन्तिम रूप दिन राजधानीमा सुरु दुवै देशका अधिकारीहरूको तेस्रो बैठकमा चिनियाँ पक्ष सबै बन्दरगाह उपलब्ध गराउन चिनियाँ प्रतिनिधि सकारात्मक भएका हुन् ।
नेपालाई सबै ड्राइपोर्ट र सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोग गर्न दिन चिनियाँ प्रतिनिधि सहमत भएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिए । सजिलो, सहज पर्ने रुट प्रयोग गर्नका लागि नेपालले चीनसमक्ष प्र्रस्ताव गरेको थियो । प्रोटोकललाई अन्तिम रूप दिए चीन हुँदै तेस्रो मुलुकबाट सामान आयात गर्नका लागि बाटो खुला हुने भएको छ ।

चीन हुँदै तेस्रो मुलुकबाट सामान आयात गर्नका लागि कुन-कुन रुट प्रयोग गर्ने, कति गाडी जाने, कतिवटा स्थल बन्दरगाह र सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोग गर्ने भनेर प्रोटोकलले छुट्याएको छ । प्रोटोकललाई अन्तिम रूप दिनका लागि दुई देशका उच्च अधिकारीबीच बैठक सुरु भएको प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिए । नेपालका ट्रक तथा कन्टेनरहरू चीनको कुन ठाउँसम्म पुग्ने कुरा भन्ने कुरा व्यवस्थित गर्नका लागि वार्ता गरिएको उनको भनाइ छ । उक्त छलफलमा नेपालले खासगरी बन्दरगाह र सडक र रेलमार्गको पहुँच पाउने विषयमा प्रस्ताव राखेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
बैठकले चीनको मार्ग हुँदै तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्नेसम्बन्धमा सम्झौता कार्यान्वयन गर्न मूलतः बन्दरगाह र रुटका विषयलाई अन्तिम रूप दिने छ । नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित मुलुकको व्यापार पहुँचका लागि सामुद्रिक बन्दरगाह उपयोग गर्न पाउने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भए पनि नेपालले हालसम्म चीनका बन्दरगाह उपयोग गर्न पाएको छैन ।
भूपरिवेष्ठित मुलुकलाई सामुद्रिक पहुँच दिनेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन ‘ल अफ सी, १९८२’ ले भूपरिवेष्ठित मुलुकका लागि निर्वाध सामुद्रिक पहुँचको विशेषाधिकारको व्यवस्था गरेको छ । तर, हालसम्म नेपालले भारतीय बन्दरगाहमात्र उपयोग गर्दै आएको छ । नेपाल जस्तो भूपरिवेष्ठित मुलुकलाई तेस्रो मुलुकबाट सामान आयात गर्न समुन्द्रसँग पहुँच नभएकाले विशेष अधिकार रहेको छ । प्रोटोकलको सम्झौता अन्तिम रूप दिएपछि सन् २०१६ मा गरिएको सन्धि कार्यान्वयन हुनेछन् । प्रोटोकललाई अन्तिम रूप दिएपछि तेस्रो मुलुकबाट आउने सामानको लागत र समय बचत हुने छ ।
छिमेकी मुलुक भारतको बन्दरगाहमा भएको एकाधिकारसमेत यसबाटै तोडिनेछ भने ट्रान्जिटमा सबै प्रकारका सामान ल्याउन पाइने छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिबन्ध गरेका सामानबाहेक सबै ल्याउन पाइन्छ । नेपालललाई कोरिया, जापानलगायतका अन्य मुलुकबाट सामान ल्याउन सजिलो हुनेछ । प्रोटोकलको पहिलो वार्ता २००१६ मा चीनको ल्हासामा भएको थियो भने २०१८ मा मा दोस्रो वार्ता भएको थियो । यस्तै, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा पारवहन यातायात सम्झौंताको प्रोटोकललाई असोज १५ गते भित्र टुंग्याईसक्ने सहमति भएको थियो ।
बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रविशंकर सैजुले गरेका छन् भने चीनको यातायात विभागमा महानिर्देशक वाङ सिपिङले गरेका छन् । बैठकमा नेपाली पक्षबाट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, परराष्ट्र, अर्थ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू सहभागी छन् । बिहिबारसम्म चल्ने बैठकले सो सम्झौंताको प्रोटोकललाई अन्तिम रूप दिने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

स्रोत : कारोबार अनलाईन