१६ साउन, नेपालगन्ज । नेपालगञ्जमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा भएको अर्बौंको वित्तीय घोटालाको केन्द्रमा पारिवारिक मिलोमतो र जालसाजीको जटिल सञ्जाल रहेको भेटिएको छ ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले छानबिन गरेपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय बाँकेले बुधवार १०९ प्रतिवादीविरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुरमा मुद्दा दायर गरेको छ, जसमध्ये ४ जना प्रहरीको हिरासतमा छन् भने बाँकीलाई फरार करार गरिएको छ ।

बैंकका पूर्वअध्यक्ष पशुपतिदयाल मिश्र र उनका छोरा डा. ओमप्रकाश मिश्रसँगै बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष र सीईओहरूको मिलेमतोमा २ अर्ब ६३ करोड रकम अनियमितता भएको सरकारी वकिलको कार्यालयले निष्कर्ष निकालेको छ ।

अभियोग पत्रमा हिनामिना गरिएकोमध्ये उल्लेख्य रकम पशुपतिदयाल मिश्र र उनका छोरा डा. ओमप्रकाशले गरेको अनियमिततासँग सम्बन्धित रहेको उल्लेख छ । ​

मिश्र परिवारको भूमिका

पशुपतिदयाल मिश्र नेपालको राजनीतिक र वित्तीय क्षेत्रका प्रभावशाली व्यक्तित्वमा गनिन्थे । उनी कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकका पूर्वअध्यक्ष र प्रवर्द्धक सेयरधनी हुन् ।

उनले आफ्नो प्रभावले ‘जालसाजीपूर्ण’ ऋण स्वीकृति गराउँथे । बैंकभित्र रहेको उनको प्रभावकै कारणले आम सर्वसाधारणले जम्मा गरेको निक्षेपको दुरुपयोग हुने गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

उनी नेकपा (एमाले)का केन्द्रीय सदस्य र २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बाँके क्षेत्र नं. २ बाट उम्मेदवार पनि बनेका थिए । बैंकमा उनले आफ्नो राजनीतिक पहुँचलाई पनि दुरुपयोग गरेको आरोप अभियोग पत्रमा लगाइएको छ ।

उनका छोरा डा. ओमप्रकाश मिश्र कोहलपुरस्थित नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजबाट एमबीबीएस गरेका चिकित्सक हुन् । एमबीबीएसभन्दा अगाडि नपढेका ओमप्रकाश पनि बैंकको सञ्चालक समिति सदस्य हुँदै अध्यक्ष बनेका थिए । हाल उनी फरार छन् । पिता-पुत्रको संयुक्त संलग्नताले बैंकको कोषलाई व्यक्तिगत लाभका लागि दुरुपयोग गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

पशुपतिदयाल मिश्रले बैंकको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष र प्रवर्द्धक सेयरधनीको हैसियतमा निम्न गतिविधिमा आफ्नै अन्य नातेदारको नाममा खोलिएको ‘डमी’ कम्पनीहरूमा ऋण स्वीकृत गर्ने गर्थे ।

मिश्रले सन्तोषकुमार सिंहको नाममा रहेको ‘मानसरोवर मनोरञ्जन पार्क तथा रिसोर्ट प्रा.लि. लाई १५ करोड रुपैयाँको ऋण स्वीकृत गरेका थिए । तर, उक्त रकम रिसोर्टमा कहिल्यै नगएको तथ्य अनुसन्धानमा भेटिएको छ ।

अनुसन्धानले सिंहलाई ‘डमी’ व्यक्तिको रूपमा प्रयोग गरिएको र उक्त रकम मिश्रकै योजनामा जमिन खरिदमा दुरुपयोग गरिएको पत्ता लगाएको छ । यसबाहेक मिश्रले आफूपछि बैंकको अध्यक्ष बनेका राजेन्द्रवीर राय, पूर्व सीईओ नीरज विक्रम शाह र दिनेश कुमार रावत तथा सञ्चालक समिति सदस्य वेदप्रकाश ठकुरीसँग मिलेर १ अर्ब २७ करोडभन्दा बढी रकम व्यक्तिगत काममा प्रयोग गरेको आरोप अभियोग पत्रमा लगाइएको छ ।

त्यस्तै, बैंकको चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न बैंककै रकम प्रयोग र आफूनिकटका व्यक्तिहरूको नाममा बैंकको शेयर खरिद गरेको आरोप पनि मिश्रमाथि छ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा पेश गरिएको रिपोर्टमा प्रभु बैंक र सिद्धार्थ बैंकमा सेयरधनीले जम्मा गरेको भनिएको १/१ करोड रुपैयाँ कहिल्यै जम्मा नभएको पाइएको छ ।

छोरा पनि बाबुकै बाटोमा

पशुपतिदयाल मिश्रका छोरा डा. ओम प्रकाश मिश्रले पनि ठगीमा आफ्नै बुबाको पदचाप पछ्याए । उनलाई बैंकको सञ्चालक समिति सदस्य हुँदै अध्यक्षसमेत बनाइयो । बैंकको अनियमितता ढाकछोप गर्नकै निम्ति पशुपतिले आफ्ना छोरालाई अध्यक्ष बनाएका थिए ।

ओमप्रकाश नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस गरेपछि थप अध्ययन गर्न भारतको लखनउस्थित ला मार्टिनर कलेज पनि पुगेका थिए । तर, उनले त्यहाँ आफ्नो अध्ययन पूरा गर्न नपाएको विश्वस्त स्रोतले जनायो ।

ओमप्रकाशले मानसरोवर मनोरञ्जन पार्क तथा रिसोर्ट प्रा.लि.लाई अनाधिकृत रूपमा ९ करोड रुपैयाँको ऋण स्वीकृत गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । उक्त कम्पनीलाई उनका बुबाले पहिले नै १५ करोडको ऋण दिएका थिए ।

यस्तै, उनले आफ्ना भाइ रामकरण मिश्रको स्वामित्वमा रहेको बाँके समृद्धि एग्रो प्रा.लि.लाई ४ करोड ६७ लाखको कृषि ऋण स्वीकृत गरे । पछि थप ३ करोड पुनर्कर्जा पनि दिइयो ।

दुवै रकम जमिन खरिद गरेर प्लटिङ गर्नमा प्रयोग गरिएको अनुसन्धानले पुष्टि गरेको छ ।

ओमप्रकाशले सञ्चालक समिति बैठकहरूमार्फत थप ‘जालसाजीपूर्ण’ ऋण निर्णयहरूमा सहमति जनाएका थिए । कर्णाली बैंकबाटै ऋण लिए पनि सञ्चालनका आउन नसकेको प्लानेट होटलमा समेत उनको सेयर स्वामित्व रहेको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

ओमप्रकाशमाथि सीआईबीले बैंकको वित्तीय अवस्था लुकाउने प्रयास गरेको आरोप समेत लगाएको छ ।

२०७० सालदेखि बैंकमा अनियमितता हुने गरेकोमा उनी अध्यक्ष भएर आएपछि पुरानो ऋण छोप्न नयाँ ऋण स्वीकृत गरेर बैंकको वास्तविक आर्थिक अवस्था लुकाउने काममा संलग्न भएका थिए ।

पशुपतिदयाल मिश्रको इन्कारी बयान

तर, पशुपतिदयाल मिश्रले सीआईबीमा भने इन्कारी बयान दिएका छन् । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय बाँकेले उच्च अदालत तुलसीपुरमा पेश गरेको अभियोगपत्रमा उनले आफू घोटालामा संलग्न नभएको दाबी गरेका छन् ।

२०६० मा स्थापित बैंकमा शुरूदेखि उनले सञ्चालकको रूपमा काम गरेका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार कार्यकारी अध्यक्षको व्यवस्था हटेपछि उनलाई अध्यक्ष बनाइएको थियो ।

मिश्रले बयानमा बैंकको नीति, नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन र साधारण सभाले दिएको अधिकारअनुसार काम गरेको दाबी गरेका छन् ।

उनले आफूले बैठक भत्ता मात्र लिएको र अनियमिततामा कुनै प्रकारको संलग्नता नरहेको जिकिर गरेका छन् ।

बैंकले २०७१ असारसम्म १० करोड र २०७४ असारसम्म ५० करोड चुक्ता पुँजी पुर्‍याउन नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार हकप्रद शेयर र कल इन एड्भान्समार्फत रकम जम्मा गरेको थियो ।

मिश्रले आफूले २० लाख जम्मा गरेको हुन सक्ने तर, एकिन नभएको बताए ।

हकप्रद शेयर निष्कासन प्रभु क्यापिटलले व्यवस्थापन गरेको र सबै निर्णय व्यवस्थापन र क्यापिटल म्यानेजरको जिम्मेवारीमा भएको उनको भनाइ छ ।

उनले कर्जा प्रवाह व्यवस्थापनको प्रस्तावमा सञ्चालक समितिले स्वीकृत गर्ने गरेको र आफ्नो कार्यकालमा स्वीकृत कर्जा चुक्ता भएको दाबी गरे ।

उनले आफूलाई चोख्याउँदै राजेन्द्रवीर राय, निरजविक्रम शाह, दिनेश कुमार रावत र वेदप्रकाश सिंह ठकुरीमाथि रकम अपचलन र कीर्ते काममा संलग्न भएको आरोप लगाएका छन् ।

उनी प्रहरी हिरासतमा रहे पनि छोरा ओमप्रकाश भने फरार अभियुक्त हुन् ।

अन्य प्रमुख अभियुक्तहरू

यो घोटालामा मिश्र परिवारको मात्र संलग्नता छैन । सीआईबीको अनुसन्धानले बैंकका उच्च तहका अधिकारी र अन्य कर्मचारीहरूको संलग्नताको सञ्जाल पनि उजागर गरेको छ ।

घोटालाका अर्का मुख्य पात्र हुन् राजेन्द्रवीर राय । उनी पनि अहिले प्रहरीको हिरासतमा छन् । उनी बैंकका संस्थापक अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पनि रहिसकेका छन् । रायले पनि आफ्ना नातेदार र डमी कम्पनीहरूलाई ठूलो मात्रामा ऋण स्वीकृत गरी व्यक्तिगत लाभ लिएको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

उनले आफ्नो भाञ्जी ज्वाइँ दिनेश कुमार रावतलाई अनुभव र योग्यताविनै आफूपछिको सीईओ बनाएका थिए । रावतले पनि तिलक विक लगायतका व्यवसायीहरूले खडा गरेको डमी कम्पनीलाई ठूलो ऋण स्वीकृत गरेका थिए ।

उनले आफ्नी श्रीमती दीपा थापालाई पनि घोटालामा संलग्न गराएको अनुसन्धानले देखाएको छ । रावतले आफ्नो भतिजालाई विदेश पठाउन र जग्गा खरिद गर्न रकम दुरुपयोग गरेका हुन् । रावतपत्नी थापा बैंकको ब्रान्च म्यानेजर पनि बनेकी थिइन् । थापामाथि रेमिट्यान्स रकम व्यक्तिगत खातामा स्थानान्तरण गरेको आरोप छ ।

त्यस्तै, रावतपछि सीईओ बनेका निरजविक्रम शाहले नेपाल राष्ट्र बैंकमा नक्कली विवरण पेश गरेर वास्तविक वित्तीय अवस्था लुकाएका थिए । उनकी पत्नी शुभेच्छा श्रेष्ठका नाममा रहेका विभिन्न कम्पनीहरूलाई शाहले ऋण स्वीकृति गरेका थिए । उक्त ऋण अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग भएको थियो ।

टंकबहादुर बस्नेत, उषाकुमारी भण्डारी, युवराज अधिकारी, निसार अहमद दर्जी लगायत अन्य सञ्चालक समिति सदस्य र मुकेश गौतम, सौरभ खड्काजस्ता कर्मचारीमाथि माथि पनि जालसाजीपूर्ण लेनदेन र कर्पोरेट सुशासनको उल्लंघन गरेको आरोपमा प्रतिवादी बनाइएको छ ।

घोटालामा प्रत्यक्ष सहभागी भएका अधिकांशले आफ्नो परिवारका सदस्यहरू समेतलाई प्रयोग गरेर ऋण अपचलन गरेका हुन् । त्यस्तै, केशवप्रसाद न्यौपाने, सुरेश चन्द्र श्रेष्ठलगायतका लेखापरीक्षकहरूले पनि गलत वित्तीय विवरण बनाएर घोटालामा सहयोग गरेको अनुसन्धानका क्रममा भेटिएको छ ।

‘व्यवस्थित र बहुआयामिक’ घोटाला

अनुसन्धानमा सहभागी सीआईबीका एक उच्च अधिकारीका अनुसार बैंकमा अत्यन्त व्यवस्थित तरिकाले निक्षेपको अपचलन हुने गर्दथ्यो ।

‘रातारात कम्पनी खडा गर्ने र भोलिपल्टै उक्त कम्पनीमा ऋण जाने गरेको हामीले पायौं,’ सीआईबीका ती अधिकारी भन्छन्, ‘कागजमा कम्पनी छ, तर वास्तविकतामा छैन । अनि, अभियुक्तहरू एक-आपसमा निकै नजिक थिए । उनीहरू एक ठाउँमा बस्थे, योजना बनाउँथे, अनि योजनाबद्ध ढंगबाट ऋण अपचलन गर्थे ।’

कतिसम्म भने रमाइलो गर्ने क्रममा नेपालगञ्जकै २/३ वटा महंगा रेस्टुरेन्टहरूमा तत्कालीन सीईओ रावत, व्यवसायी तिलक विक, सञ्चालक समिति सदस्य निसार अहमद दर्जी र अन्यको नाममा मात्र दशौं लाख बिल बाँकी भेटिएको थियो । ती रेस्टुरेन्टमा दिइएका चेक समेत पछिल्लो समय बाउन्स भएका थिए ।

‘२०७८ सालतिर घोटाला पिक आवरमा पुगेको रहेछ,’ सीआईबी स्रोत भन्छ, ‘अनुगमनमा गएका राष्ट्र बैंकका कर्मचारीलाई पैसा दिएर प्रभावमा पारी ठीकठाक रिपोर्ट बनाउने गरिएको थियो । मुख्य अभियुक्तहरू हेलिकप्टर नै चढेर घुम्न जानेसम्म गरेको पाइयो ।’

बैंकमा गरिब निमुखालाई प्रयोग गरेर पनि ठगीको अर्को सिलसिला चलाइएको थियो । बोल्न र सुन्न नसक्ने एगे कामीको नाममा ५० लाख ऋण लिएर मुख्य अभियुक्तहरूले अपचलन गरेका छन् ।

त्यस्तै, व्यवसायी तिलक विकको कार्यालयमा काम गर्ने रमावती थारूको नाममा पनि लाखौं ऋण देखिएको छ । उनी, पीडित भएपनि आफ्नो नाममा ऋण देखिएपछि अहिले अभियुक्त बनेकी छन् ।

सीआईबीले राष्ट्र बैंकको कमजोर नियमनलाई पनि दोष दिएको छ । ‘एक दिनअघि सम्म सबै ठीकठाक, भोलिपल्टै समस्याग्रस्त घोषणा गरेर बैंकलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिनुपर्ने अवस्था किन आयो ? यसमा राष्ट्र बैंकले पनि जवाफ दिनुपर्ने होला,’ सीआईबीका ती उच्च अधिकारीले भने ।

यसरी ठगी गर्दा न्यूनतम पूँजी कोषमा दबाब परेपछि हिनामिना रकमबाट शेयर खरिद गर्ने गरिएको थियो । तर, १० वर्षदेखि चलेको यस्तो अनियमितता लामो समयसम्म ढाकछोप गर्न मुख्य प्रतिवादीहरूले सकेनन् ।

राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गर्दा बैंकको खराब कर्जा अनुपात ५९ दशमलव ३९ प्रतिशत र पूँजी पर्याप्तता अनुपात माइनस ५२ दशमलव ४९ प्रतिशतमा झरेको थियो ।

लोकान्तरबाट