एसिया महादेशमा निर्वाचनको याम छ । केही महिनाअघि चीनमा शी चिनफिङले राष्ट्रपतिको दोस्रो कार्यकाल शुरू गरे । केही महिनाको अन्तरालमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबाट पनि दोस्रो पाँचवर्षे कार्यावधिको लागि आमचुनावको आह्वान हुँदैछ । जनसंख्याको हिसाबले विश्वका दुई ठूला देशमा शासकीय नेतृत्वको चयन एकैताका पर्नु संयोग हो यद्यपि यी दुईका चुनावी विधि, प्रकृयाहरू फरक छन् ।
बुधवार चीन र भारत दुबैको छिमेकी पाकिस्तानमा चुनावी अभ्यास भयो जसको चर्चा यो साता पनि ताजै छ । साविकमा क्रिकेटका उम्दा खेलाडीको रूपमा परिचित इमरान खानको पार्टी विजयी हुने पूर्वानुमान नै थियो । बरु वैशाखमा मलेसियामा भएको चुनावको नतिजा भने अड्कल गरेभन्दा फरक आयो- पूर्व प्रधानमन्त्री महाथीर मोहम्मदको पार्टीले बहुमत ल्यायो । ९३ वर्षीय महाथीर विश्वकै सबैभन्दा पाको उमेरका प्रधानमन्त्री हुन पुगे । मलेसियामा झैं पाकिस्तानमा पनि आर्थिक भ्रष्टाचार नै चुनावप्रचारको मुख्य मामिला हुन गयो ।
आज आइतवार दक्षिणपूर्व एसियाको अर्को देश कम्बोडियामा चुनावी अभ्यास हुँदैछ । १८ वर्ष उमेर पुगेका ८३ लाखभन्दा बढी मतदाताले १२५ सदस्य भएको संसद्का लागि प्रतिनिधि चुन्ने अवसर पाएका छन् । अनुमान छ, आजको चुनावको परिणाम प्रधानमन्त्री हुन सेनको कम्बोडियन पिपुल्स पार्टी (सीपीपी) को जानेछ र यसको आडमा हुन सेनले अर्को पाँच वर्ष शासन गर्नेछन् । उनी त्यसपछिको एक अर्को पाँचवर्षे कार्यकाल सत्तामा रहन इच्छुक छन् भनेर केही सातायता सञ्चारमाध्यममा खबर आइरहेका छन् । सन् १९८५ देखि अहिलेसम्म ३३ वर्ष प्रधानमन्त्री रहेर विश्वको सबैभन्दा लामो अवधि सत्तामा रहेको कार्यकारी प्रमुख भैसकेका छन् । पछिल्लो अवधिमा हुन सेन एकदलीय अधिनायकवादी शासकको रूपमा बाँकी विश्वले चिन्दछ । तर लोकतन्त्रको टोपी आकर्षक हुने हुनाले उनले आजको मतदानमा १९ वटा अन्य ‘सहयोगी’ पार्टीको सहभागिता जुटाएका छन् । असली प्रतिपक्षलाई त उनले पोहोर नै ठेगान लगाइसकेका छन् । सन् २०१३ को चुनावमा ५५ स्थानमा विजयी भएको असली प्रतिपक्षी पार्टी कम्बोडियन नेसनल रेस्क्यु पार्टी ९सीएनआरपी० लाई अदालती प्रकृयाद्वारा पोहोर साल विघटन गराइयो। तिनका एक नेता देशद्रोहको आरोप लागेर पुर्पक्षको लागि थुनामा राखिएका छन् भने एकजना फ्रान्समा निर्वासित छन् । यतिखेर कम्बोडियामा हुन सेनको हुकुमी शासन छ । सन् १९७० दशकको कम्युनिष्ट विद्रोहताका ‘खमेर रुज’ को एक कमाण्डर भैसकेका हुन सेनसित टक्कर लिने साहस कसैको छैन । सबै भयभीत छन् । सेनका प्रतिपक्षीले चुनाव बहिष्कारको आह्वान गरेका छन् । स्वतन्त्र प्रेसको कल्पना नै नगरे हुन्छ । मानव अधिकारका कुरा गर्नेलाई उनले मन पराउँदैनन् । नेपालमा जन्मेर बेलायतमा बसोबास भएका प्रोफेसर सूर्य सुवेदीलाई केही वर्षअघि मानव अधिकार विषयक राष्ट्रसंघीय कामको लागि त्यहाँ पुग्दा हुन सेनले सुवेदीलाई सार्वजनिक आलोचना गरेका थिए । जसले आफ्नै देशमा मानव अधिकार कायम गराउन सकेको छैन उसले हामीलाई सिकाउने रु
आजको कम्बोडिया देख्दा संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत पश्चिमी देशहरू नैराश्यमा परेका छन् । किनभने सन् १९९१ मा पेरिस शान्ति सम्झौतापछि कम्बोडियामा राष्ट्रसंघीय नियोगले सन् १९९२ मा ठूलो नियोग तैनाथ गरेर लोकतान्त्रिक संविधान मार्फत सन् १९९३ मा निर्वाचन गराई एउटा बलियो जग निर्माण गरिदिएको थियो । सन् १९७५-७९ को खमेर विद्रोहमा २० लाखभन्दा बढी मानिस मारिएको दुस्खद इतिहास भएको मुलुक अब लोकतन्त्रको बाटोमा हिंड्छ भन्ने अपेक्षा थियो । तर स्थिति सोचेजस्तो रूपमा विकसित भएन । र, अहिले पश्चिमी देशहरूले कम्बोडियालाई सहानुभूतिका साथ हेर्दैनन् । सहयोग गर्न अनिच्छुक छन् ।
नयाँ परिस्थितिको लाभ चीनले लियो, लिँदैछ । कम्बोडियामा चिनियाँ सहयोग र लगानीको परिमाण ह्वात्तै बढेको प्रकाशित आँकडाहरूले देखाउँछन् । मलेसियाको चुनावमा चीनले मित्रशक्ति ठानेको नजिबको पराजय र महाथीरको विजयले चीनलाई कतै कम्बोडिया पनि आफ्नो हातबाट फुत्किने हो कि भनेर आक्रामक ढङ्गले अघि बढ्न हौस्याएको देखिँदैछ । चुनावको मुखैमा आएर गए साता चीनले राजधानी नोमपेन्हमा चक्रपथ बनाउन भनेर झण्डै २६ करोड डलरको सहुलियतयुक्त ऋण दियो । यसैबीच हुन सेन समर्थक एक र्यालीमा चीनका राजदूत शियोङ बो ‘अतिथि’को रूपमा उपस्थित रहेको विषय पनि चर्चामा आएको छ । किनभने चीन कम्बोडियामा स्थायित्व रहेको देख्न चाहन्छ भनी बेइजिङमा चीनका सरकारी प्रवक्ताले भनेको कुरा पनि समाचारमा आएको छ । यता, कम्बोडिया समेत सदस्य रहेको क्षेत्रीय संगठन ‘आसियान’ का अन्य सदस्यहरू कम्बोडियाले आफ्नो परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालनको जिम्मा नै चीनलाई दिएको ९आउटसोर्स नै गरेको० अवधारणा बनाएका छन् । तर कम्बोडियाको यस्तो नीति टिकाउ हुनेमा भने व्यापक सन्देह छ ।
नेपालमा माओवादी विद्रोहका नायक पुष्पकमल दाहालबाट कुनै बखत कम्बोडियाको निकै चर्चा हुन्थ्यो । राजा वीरेन्द्रको हत्या नहुँदै ९र उनी पनि भूमिगत छँदै ० उनले नेपालको राजसंस्थालाई कम्बोडियाका नरोदम सिहानुक सरहको स्थान दिन सकिने कुरा सार्वजनिक गराएका थिए । तर दरबार हत्याकाण्डपछि नेपालका घटनाले नाटकीय मोड लिए र २०६५ सालपछि त राजसंस्था नै पाखा लाग्यो । माओवादी शैलीकै विद्रोह सामना गरेको र कम्युनिष्टहरू नै सत्तामा पुगेको भए तापनि कम्बोडियाले ‘राष्ट्रिय एकताको प्रतीक’ भनेर संवैधानिक रूपमै राजसंस्था कायम राखेको छ । सिहानुकले सन् २००४ मा गद्दी त्यागेपछि निजकै छोरा सिहामुनीलाई राजा घोषणा गरियो जो अहिले पनि राष्ट्रप्रमुख छन् । सन् २०१२ मा पूर्वराजा सिहानुकको निधन हुँदा उनको शव लिन राजा सिहामुनीका साथ प्रधानमन्त्री हुन सेन आफैं बेइजिङ गएका थिए । सिहानुक तथा राजसंस्थालाई कम्बोडियाले विशिष्ट स्थान दिएको उनको योगदानको कदर हो- कम्बोडियालाई सन् १९५३ मा उनले सही अर्थमा फ्रान्सको प्रभावबाट स्वतन्त्र गराएका थिए ।
१३ श्रावण २०७५, आईतवार १०:४५ प्रकाशित
