काठमाडौँ –  संसदीय सुनुवाइमा पहिलोपटक प्रस्तावित पदाधिकारीका लागि लिखित प्रश्नावली तयार पारिएको छ । विहीबार हुने प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको सुनुवाइका लागि समितिले लिखित प्रश्नावली तयार पारेको हो । समितिमा प्राप्त उजुरीमा आधारित भइ लिखित प्रश्नावली तयार भएको हो । बिहीबार बिहान प्रश्नहरू परिमार्जन गर्ने तयारी समितिको छ ।

समितिका एक सदस्यका अनुसार उजुरी र अन्य जानकारीमा आएका विषय समेत हेरेर लिखित प्रश्नावली तयार पारिएको हो । यद्यपि सांसद्हरूले अन्य विषयमा पनि प्रश्न गर्न पाउनेछन् । समितिले प्रस्तावित पदाधिकारीलाई पनि उजुरीको व्यहोराबारे जानकारी गराइसकेको छ ।

सुनुवाइ समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने एक सांसद्ले भन्नुभयो ‘हामीले उजुरीमा आधारित रहेर प्रश्नावली तयार पारेका छौँ । २० वटा लिखित प्रश्न बनाइएका छन् । भोलि विहान थप परिमार्जनमा सङ्ख्या भने थपघट हुन सक्छ । लिखित बाहेकका विषयमा पनि सदस्यहरूले प्रश्न सोध्न पाउनेछन् ।’

धेरै प्रश्न जोशीले गर्नुभएको आदेशबारे बनेका छन् । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको लाभकर विवादसम्बन्धी आदेश, आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चुडामणि शर्मासँग जोडिएका विषय प्रश्न बनेका छन् । एनसेलको लाभकर विवादबारे प्रश्नमा धेरै सांसद्को चासो छ । यस्तै, छोराका विवाहमा भएको खर्चको हिसाबबारे पनि प्रश्न बनेको छ । एक उजुरीकर्ताले छोराको विवाहमा ९० लाख रुपियाँ खर्च गरेको र त्यसको भुक्तानी बैकिङ प्रणालीबाट नगरेको आरोप लगाएका छन् । खर्चको आयस्रोत यकीनको माग उजुरीकर्ताको छ ।
यस्तै, सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका आदेशबारे पनि प्रश्न तयार भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास समेत जोडिएको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ताको आदेश दिएको विषय पनि प्रश्न बनेको छ । अन्य केही मुद्दाका विषयमा प्रश्न तयार पारिएका छन् । बिहीबार दिउँसो १ बजे जोशीको संसदीय सुनुवाइ हुँदैछ ।

यस्ता छन् उजुरी

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीविरुद्ध समितिमा पाँच उजुरी परेको छ । अधिकांश उजुरी फैसला तथा आदेशसँग सम्बन्धित छन् । एक उजुरीकर्ताले सरकारी तथा गुठीको जग्गा व्यक्तिका नाममा आदेश गर्ने इजलासमा समेत संलग्न भएकाले महाभियोग लाग्नुपर्ने व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश नबनाउन माग गरेका छन् ।

यस्तै, न्यायप्रेमी नेपालीका नामबाट दर्ता भएको अर्को उजुरीमा न्यायालयभन्दा विचौलियाको भूमिकामा चिनिएका व्यक्तिहरूसँग प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको उठबस रहेको भन्दै सिफारिस अनुमोदन नगर्न माग गरिएको छ ।

यस्तै, अर्का एक उजुरीकर्ताले विशालबजार कम्पनीको पसल भाडामा दिने काममा अनियमितता भएको मुद्दामा दोषी ठहर भएका रवीन्द्रलाल श्रेष्ठको मुद्दा पुनरावलोकन गरेको आरोप उजुरीमा लगाइएको छ ।

समितिमा उजुरी दिने अर्का एक उजुरीकर्ताले राजस्व हिनामिनाका घटनामा न्यायालय प्रत्यक्ष संलग्न भएको आरोप लगाएका छन् । उजुरीकर्ताले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीकै आदेशबाट पाँच अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको राजस्व राज्यले गुमाएको पनि उजुरीमा दाबी गरिएको छ ।

अर्का एक उजुरीकर्ताले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीले पारिवारिक सामाजिक कार्यमा करोड रुपियाँभन्दा माथि खर्च गरेको र उक्त रकम बैकिङ प्रणालीबाट नभएकोमा प्रश्न उठाएका छन् ।