५ भदौ, काठमाडौँ । बालुवाटारस्थित ‘ललिता निवास क्याम्प’ भित्रको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छेदारसहित ४ जना पूर्वमन्त्रीहरुलाई प्रतिवादी बनाउन सीआईबीले राय दिएको छ । बालुवाटारको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा ‘संगठित किर्ते’ गर्ने भूमिकामा पूर्वमन्त्रीहरु संलग्न रहेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको निष्कर्ष छ ।

सीआईबीले तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री गच्छेदार, राज्यमन्त्री संजय शाह ‘टकला’, पूर्व भूमिसुधार मन्त्रीहरु चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठलाई प्रतिवादी कायम गर्न राय दिएको छ ।

प्रहरीले दिएको रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदनको आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा अभियोगपत्र दायर गर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

सरकारी लिखत किर्ते र संगठित अपराधको कसुरमा ५७ दिनसम्म अनुसन्धान गरेर ब्यूरोले दुई सय जना भन्दा बढीलाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्दै सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंमा रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

ब्यूरोले जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु माधव कुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई प्रतिवादी कायम नगर्न राय दिएको छ । मंगलबार केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले सरकारी वकिललाई बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा दुईजना पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई ‘प्रतिवादी कायम गर्नु नपर्ने’ उल्लेख गरिएको छ ।

ब्युरोका अनुसन्धान अधिकृतहरुले सोमबार दुवैजना पूर्व प्रधानमन्त्रीको घरमा गएर ‘बयान कागज’ गराएका थिए । प्रहरीले पूर्व मुख्यसचिव लिलामणी पौड्याललाई पनि प्रतिवादी कायम नगर्न सिफारिस गरेको छ ।

संगठित रुपमा कागजात किर्ते गरेर तथा नक्कली मोही खडा गरेर १४७ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको सिआईबीको अनुसन्धान निष्कर्ष छ ।

पूर्व मन्त्रीहरु चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठ भूमिसुधार मन्त्री हुँदा ललिता निवास क्याम्प भित्रको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न देखिएका छन् । २०६९ मा ‘पशुपति टिकिन्छा गुठी’को नाममा जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय हुँदा चन्द्रदेव जोशी भूमीसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री थिए । भूमिसुधार मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउने कार्यमा तत्कालीन सचिव दिनेशहरि अधिकारी पनि संलग्न देखिएका छन् ।

डम्बर श्रेष्ठले पनि तत्कालीन सचिव छबिराज पन्तले लगेको रायसहितको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेका थिए । त्यतिवेला माधव घिमिरे मुख्य सचिव थिए ।