१५ असार, पोखरा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकार आउने जाने भइरहन्छ, तर व्यवस्था संस्थागत भइसकेको र राजनीतिक सङ्क्रमणको अन्त्य भइसकेकाले अब पनि सङ्क्रमणको नाममा आर्थिक सामाजिक विकासमा ढिलाइ गर्ने छुट कसैलाई नभएको बताएका छन । शुक्रबार पोखरामा आयोजित अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताएका हुन ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘‘हामीले निकै लामो समय राजनीतिक सङ्क्रमणमा नै बितायौं । जसले गर्दा देशको समग्र आर्थिक सामाजिक विकासका कार्यसूची ओझेलमा पर्दै गए । तीनै तहमा भएका निर्वाचनले राजनीतिक सङ्क्रमणको अन्त्य गरेको छ। त्यसैले अबको हाम्रो साझा गन्तव्य सुशासन र सम्बृद्धिमार्फत् समुन्नत नेपाल निर्माण हो । तीन तहका सरकारबीचको समन्वय र सहकार्य नभई यो लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन । संविधानले तीन तहका सरकारहरूको कार्य र अधिकारको सूची स्पष्ट गरेको छ। उपलब्ध साधनस्रोतको अधिकतम परिचालन गर्दै ती कार्यभार पूरा गर्नेतर्फ हामी सबैले प्रयत्न गर्नुपर्दछ । सरकार आउने जाने भइरहन्छ, तर व्यवस्था संस्थागत भइसकेको र राजनीतिक सङ्क्रमणको अन्त्य भइसकेकाले अब पनि सङ्क्रमणको नाममा आर्थिक सामाजिक विकासमा ढिलाइ गर्ने छुट हामी कसैलाई छैन ।’’

‘‘यस बीचमा हामीले हासिल गरेका उपलब्धिका वाबजूद संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने थुप्रै काम बाँकी नै छन् । स्रोत, सेवा प्रवाह, सेवाको उत्पादन तथा वितरण नियमन, गुणस्तर, नीति, मापदण्ड जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा तीन तहका सरकारबीच द्विविधा हटाउन थप स्पष्टता आवश्यक छ । तीन तहका सरकारको एकल तथा साझा अधिकार कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनमार्फत् व्याख्या भएकोमा सो व्याख्यामा थप स्पष्टताको आवश्यकताबोध सबैमा भएको छ । नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत उक्त कार्यविस्तृतीकरणमा परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूका सुझावसमेत समेटी यसलाई कार्यमूलक बनाइनेछ । कार्यविस्तृतीकरणमा स्पष्टता भएपछि तदनुरुप संगठन संरचना र सोबमोजिम नै संस्थागत प्रबन्ध हुँदै जाँदा कार्यगत दोहोरोपना अन्त्य हुँदै जानेछ । यस बैठक र भोलि हुने राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकले कार्यक्षेत्रमा रहेका अस्पष्टताहरू हटाउन महत्वपूर्ण विषयहरू पहिचान गर्नेछ भन्ने मेरो अपेक्षा छ ।” प्रधानमन्त्रीले भने ।

सो अवसरमा प्रधानमन्त्रीले संघीयता कार्यान्वयनका लागि संघीय निजामती ऐन, संघीय शिक्षा ऐनलगायतका महत्वपूर्ण ऐन निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ र यसमा घनीभूत छलफल भइरहेको बताउँदै छिट्टै यसले साकार रूप लिने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।