आगामी जेठ मसान्तभित्र स्थानीय तहको चुनाव गर्न तयार भएका सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरु स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा शनिबार साँझ बसेको सत्ता गठबन्धनको शीर्ष नेताको बैठकले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन-२०७३ संविधानसँग बाझिएको भन्दै संशोधन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
‘संविधानसँग बाझिएको ऐन संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारलाई त्यो काम गर्न सुझाव दिएका छौं’, बैठकमा सहभागी एक नेताले अनलाइनखबरसँग भने ।
स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको कार्यकालको गणनासम्बन्धी ऐनको व्यवस्था संविधानको धारा २१५, २१६ र २२५ सँग बाझिने भएकाले ऐन संशोधन गर्नुपर्ने ती नेताले बताए । ऐनको व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहको चुनाव गर्न सक्ने अवस्था नरहेकाले पनि संशोधन गर्नुपर्ने नेताहरुको तर्क थियो ।
‘सबै जनप्रतिनिधिको कार्यकाल आउने जेठ ५ गते सकिने भनेको छ । र, दुई महिना अगाडि चुनाव गर्नुपर्ने पनि भनिएको छ । अब ४ चैतमै चुनाव गर्न त सकिदैन’, ती नेताले भने ।
सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले यसअघि नै ऐन संशोधनको तयारी थाल्न महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीसहित अधिवक्ताहरुलाई जिम्मेवारी दिइसकेका छन् ।
९ माघमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहित नेताहरुले महान्यायाधिवक्तालाई दिएको जिम्मेवारी अनुसार आउने प्रस्ताव नै अब अगाडि बढाउन बैठकले निर्णय गरेको छ ।
२०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा भएको थियो । पहिलो चरणको निर्वाचन वैशाख २९ गते र तेस्रो चरणको निर्वाचन असोज २ गते भएको थियो । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले पहिलो चरणको मितिलाई निर्वाचन भएको मिति मानेर त्यसको ७ दिनपछि कार्यकाल शुरु हुने मानेको छ ।
ऐन अनुसार आगामी जेठ ५ गते स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पूरा हुनेछ । ऐनमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ ।
तर संविधानमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने र कार्यकाल सकिएको छ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसैले गठबन्धनका दलहरुले संविधानसँग नबाझिने गरी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए ।
१५ माघ २०७८, शनिबार २०:४५ प्रकाशित
