राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) मा देखिएको समस्या तत्कालकालागि समाधान भएको छ । सर्वोच्च अदालतले सदस्य सचिवको मुद्धा टुङ्गाउन नसक्दा लामो समयदेखी नेतृत्व विहिन हुन पुगेको राखेपको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार मन्त्रालयका सहसचिव तथा खेलकुद विकास महाशाखा प्रमुख डा. कमल प्रसाद पोखरेललाई प्रत्यायोजन गरीएको छ ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराज (अथक) ले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको अध्यक्षको हैसियतमा पोखरेललाई आर्थिक तथा प्रशासनिकसहित सदस्य सचिवका सम्पूर्ण अधिकारको जिम्मेवारी दिएका हुन ।

राखेप सदस्य सचिव सम्बन्धि सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्धा किनार नलाग्दा बिगत २ महिनादेखी परिषदको सम्पूर्ण कामकारबाही ठप्प भएको थियो । सबै काम रोकिएपछि परिषदका कर्मचारीहरुले परिषदको अवरुद्ध कामकारबाहीमा सहजिकरण गरीदिन मन्त्री अथकलाई आग्रह गर्दै आएका थिए । परिषदमा देखिएको समस्या साधानकालागि युवा तथा खेलकुद मन्त्री अथकले यहि माघ २४ गतेको मन्त्रीपरिषद बैठकमा अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धि प्रस्ताव पेश गरेका थिए । उक्त प्रस्ताव पास गर्दै मन्त्रीपरिषदको बैठकले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका अध्यक्षका हैसियतमा मन्त्रीलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार प्रत्यायोजन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयका आधारमा मन्त्रालयका सहसचिव पोखरेललाई सदस्य सचिवको सम्पूर्ण अधिकार प्रत्यायोजन गरीएको हो ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको ईतिहासमै पहिलो पटक सदस्य सचिवको अधिकार अन्य कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गरीएको हो । राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को परिच्छेद ८ को दफा ५२ को उपदफा ३ बमोजिम राखेपको सदस्य सचिवले आफुलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार परिषदको कुनैपनि कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने नियम भएता पनि अहिलेसम्म उक्त अधिकार कसैलाई प्रत्यायोजन गरीएको थिएन । जसका कारण परिषदमा कार्यरत कर्मचारीहरुले बिगत २ महिनादेखी तलव खान पाएका थिएनन् भने चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्य अगाडी बढाउन समेत समस्या हुँदै आएको थियो । यसका अलावा परिषदका प्राय सबै कामहरु ठप्प हुन पुगेका थिए ।

सरकारले २०७८/७/१ गते राखेपका तत्कालिन सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवाललाई उक्त पदबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो । लगत्तै २०७८/८/१३ गते युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सिफारीसमा मन्त्रीपरिषदको बैठकले टंकलाल घिसिङलाई राखेपको सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेको थियो । उक्त निर्णय बिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषण मुद्धा परेको थियो । जुन मुद्दा अहिले पनि सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा छ ।