संविधान, कानुन, विधि र संसदीय व्यवस्थामाथि निरन्तर धावा बोल्दै आएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फेरि एकपटक मुलुकलाई भद्रगोलतर्फ लैजाने दुस्साहस गरेका छन् । यद्यपि, सत्तारुढ गठबन्धनप्रति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको दृढ प्रतिवद्धता हुने हो भने ओलीको प्रयास सफल हुने सम्भावना हुँदैन ।
अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) नेपालको संसदबाट पारित गर्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को हस्ताक्षरसहितको पत्र सार्वजनिक भएपछि ओलीले पाँचदलीय गठबन्धन भत्काउने र आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्ने प्रयास गरेका छन् ।
आइतबार उक्त पत्र विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत बाहिर आएपछि ओलीले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा देउवासँग भेट्ने समय माग गरेका थिए । एक्लै भेट्दा ओलीले भ्रामक सन्देश प्रवाह गर्ने कारण देउवाले सत्ता गठबन्धनमा सहयात्रीका रुपमा रहेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि सहभागिताका लागि अनुरोध गरेका थिए ।
उक्त भेटमा ओलीले एमसीसी पारित गर्ने सन्दर्भमा आफ्नो दलले सरकारलाई सहयोग गर्ने, तर त्यसअघि एमसीसी टेबुल गर्न आनाकानी गरेको कारण सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटालाई महाभियोगमार्फत पदच्युत गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।
त्यससँगै उनले माधवकुमार नेपालसहित एकीकृत समाजवादीका १४ सांसदलाई पदमुक्त गरिएको सूचना टाँस्नुपर्ने र गठबन्धनबाट उक्त दललाई अलग राख्नुपर्ने प्रस्ताव पनि राखेका थिए ।
प्रधानमन्त्री देउवाले यी शर्तहरू पालना गरेको अवस्थामा एमसीसी अनुमोदनका लागि आफ्नो पार्टी बाधक नबन्ने ओलीको प्रस्ताव सुनेर प्रधानमन्त्री देउवाले आश्चर्य व्यक्त गरेका थिए ।
‘जे कुरा सम्भव छैन भन्ने तपाईंलाई पनि थाहा छ, त्यही कुरा लिएर आउनुभयो’, प्रधानमन्त्री देउवाले ओलीलाई भने, ‘सभामुखलाई महाभियोग लगाउने काम तपाईंले आफैँ प्रधानमन्त्री हुँदा किन गर्नु भएन ?’
प्रधानमन्त्रीले यस्तो प्रश्न गरेपछि त्यसमा प्रचण्डले थपे, ‘एमसीसीको कुरा आयो । यसले गठबन्धन तोड्ने भयो र आफ्नो पल्ला भारी हुने भयो भनेर आउनुभएको होला । त्यति सजिलो तोडिने गठबन्धन हो जस्तो मान्नुभएको भए कुरा त्यस्तो होइन ।’
ओलीको प्रश्न थियो, ‘चल्नै नसकेको संसदबाट एमसीसी पास गर्ने र फेल गर्ने कुरा कसरी हुन्छ ?’ देउवाले जवाफ दिए, ‘तपाईंहरु हल्ला नगरी बस्नुस् न, संसद चलिहाल्छ ।’
ओलीले माग गरे, ‘त्यसो भए माधव नेपालहरूलाई संसदमा छिर्न नदिनुस्, सभामुखलाई सूचना टाँस्न लगाउनुस् ।’
प्रचण्डले ‘एउटै विषयमा अदालतमा मुद्दा हाल्ने, संसदमा पनि कराइराख्ने अधिकार तपाईंहरूसँग कहाँ छ ?’ भनेपछि एकछिन ओली चुप लागे ।
त्यसपछि ओलीले भने, ‘मेरो पार्टी फुटाउने, मेरा मान्छे चोर्ने यो सब तपाईंको डिजाइन हो । डिजाइनरसँगै बसेर डिजाइन तोड्छु भन्न आएछु, गल्ती भयो । तर, हामी पनि देखाउँछौँ, डिजाइनहरू कस्ता-कस्ता हुन्छन् ।’
स्रोतका अनुसार देउवाले ओलीलाई नैतिकताको ख्याल राख्न अनुरोध गरे । ‘हिजो संसदमा एमसीसी तपाईंले दर्ता गर्नुभएको होइन ? आफूले दर्ता गरेको प्रस्ताव अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने पनि कुनै प्रश्न हुन्छ र ? आफैँले संसद सचिवालयमा ल्याएको प्रस्ताव संसदमा टेबुल हुँदा होहल्ला गर्छु भन्ने कुरा नैतिक भएन ।’
तर, ओलीले संसदको वनावट यही स्थितिको हुने हो भने अझै पनि उस्तै भूमिकामा एमाले पेश हुने कुरा राखे ।
त्यसपछि देउवाले भने, ‘तपाईंले दर्ता गरेको एमसीसी मेरो पालामा संसदमा टेबुल हुन्छ । त्यसको पक्ष र विपक्षमा लाग्न कोही पनि बाध्य छैन । जे हुन्छ, संसदमै हुन्छ । तपाईंहरूले आफुले ल्याएको कुरा टेबुल हुँदा त्यसको प्रक्रियामाथि किन समस्या खडा गर्नुहुन्छ ?’
ओलीको प्रश्न थियो, ‘गठबन्धनको तीनवटा पार्टीले एमसीसीमा तपाईंलाई सहयोग नगर्ने भनिसकेपछि किन उनीहरूको मायामोहमा फस्नुहुन्छ ?’
देउवाले जवाफ दिए, ‘एमसीसीको कारणले गठबन्धन केही पनि हुँदैन ।’ प्रचण्डको भनाइ थियो, ‘हामी चुनावपछि एमसीसीबारे निर्णय गछौँ भनेर अमेरिकालाई कन्भिन्स गर्न पनि सक्छौँ । तपाईं गठबन्धन चुनावसम्मै जाला र बर्बाद होला भन्ने चिन्तामा हुनुहुन्छ । त्यसैले पहिला चुनाव हेरौँ न त । नयाँ जनादेश प्राप्त संसदमा एमसीसी लैजान्छौँ भन्दा अमेरिकाले मान्ला नि । यत्रो समय पर्खिएको अमेरिकालाई अब ६-८ महिना दिनुस् न भन्दा कसो नमान्ला ?’
उक्त भेटमा गठबन्धन तलमाथि हुने संकेत नपाएपछि ओलीले फेरि पनि माधव नेपालसहितका समाजवादी सांसदहरूलाई संसदबाट कारवाही गरिनुपर्ने अडान दोहोर्याएका थिए ।
संसदमा पेश गर्ने देउवाको तयारी
एमसीसी संसदमा पेश गर्नका निम्ति अमेरिकी दवाव तीव्र भएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले पेश गर्ने मात्रै नीति लिएको नेपाली कांग्रेस स्रोतले जनाएको छ ।
यदि, सत्तारुढ गठबन्धनका अन्य दल उक्त विषयको निर्णयक्रममा संसदमा अनुपस्थित भएर एमसीसी अनुमोदन भएन भने पनि देउवाले गठबन्धन तोड्ने काम गर्न नहुने कुरा पार्टी नेताहरूसँगको छलफलमा राखेका छन् । त्यसमाथि एमसीसी कानुन पारित गरेझैँ संसदको दुई तिहाई बहुमत चाहिने कुराबाट मुक्त छन् ।
‘यस्तो प्रस्ताव तत्काल उपस्थित सदस्य संख्याको बहुमतका आधारमा पारित हुन पनि सक्छ’, कांग्रेस नेताबीचको छलफलका क्रममा कानुनमन्त्री रमेश लेखकको धारणा थियो ।
सभामुख र माधव नेपालहरूलाई कारबाही गर्ने ओलीका दुई शर्त कांग्रेसले पूरा गरिदियो र एमसीसी पारित भयो भने पनि त्यसपछिको राजनीतिक अभ्यास फेरि ओलीकै कारण विषाक्त हुने कांग्रेस नेताहरूले ठहर गरेका छन् ।
‘ओलीको नियत र विगतलाई बिर्सिएर हामी अगाडि बढ्यौँ भने फेरि देशले मात्रै हैन, सबै दलले दुःख पाउने हो’, छलफलमा सहभागी एक कांग्रेस नेताको धारणा थियो ।
दृष्टिबाट साभार
२५ माघ २०७८, मंगलवार १४:२० प्रकाशित
