बजेटमार्फत ल्याएको गरिब घर-परिवारलाई १० हजार रुपैयाँ वितरण गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजाने बाटो खुलेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कार्यविधि स्वीकृत भएको र केही दिनमै राजपत्रमा प्रकाशित गरिने मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता रितेश कुमार शाक्यले जानकारी दिए ।
‘कार्यविधि पास भएको छ,’ उनले भने, ‘राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जानेछ ।’ यसअघि अर्थ मन्त्रालयले अनुदान वितरणसम्बन्धी कार्यविधि तयार पारि मन्त्रिपरिषदमा पठाएको थियो ।
अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले संयुक्त रुपमा कार्यविधि निर्माणमा काम गरेका थिए । आयोगका एक उच्च अधिकारीका अनुसार अनुदान लाभान्वित वर्गको बैंक खातामा सिधै पठाउने गरी कार्यविधि बनेको छ । यसको उद्देश्य लक्षित वर्गकै हातमा रकम पठाउनु हो । अहिलेसम्म करिब ७५० स्थानीय तहमा बैंक शाखा पुगेको छ । तर, सरकारले गरिब भनी किटान गरेका परिवारका सदस्यको नाममा बैंक खाता खुले-नखुलेको निश्चित भने छैन । बैंक खाता खुलेका परिवारका सदस्यको नाममा कार्यविधि पास हुनासाथ प्रक्रिया पूरा गरी अनुदान जाने छ । तर, बैंक खाता नभएका परिवारको हकमा भने खाता खोल्नु पर्नेछ ।
अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधि अनुसार दुई जना छिमेकीले लक्षित परिवार विपन्न भएको सिफारिस गर्नुपर्नेछ । सम्बन्धित वडा अध्यक्षले त्यो सिफारिसलाई सदर गरेपछि सरकारले स्थानीय तहका नाममा पठाएको रकमबाट गरिब परिवारलाई १० हजार रुपैयाँ नगद अनुदान प्रदान गर्नेछ । यस्तो रकम बैंक खातामा पठाउने गरी कार्यविधि बनेको छ । यो पटक दुई जना छिमेकी र वडाअध्यक्षलाई नै विश्वास गरि नगद जाने ती अधिकारीको भनाई छ । यसरी वितरण भएको परिवारको विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहले राख्नेछ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको बजेटमा यस्तो घोषणा गरेका थिए । बजेटमा भनिएको छ, ‘कोभिड-१९ को प्रभावबाट रोजगारी र आयआर्जन गुमाएका अनौपचारिक एवं असंगठित क्षेत्रमा रहेका अति-विपन्न गरिब ५ लाख परिवारलाई राहतस्वरुप एक पटकका लागि प्रतिपरिवार १० हजार रुपैयाँका दरले अनुदान प्रदान गरिने छ ।’ मन्त्री शर्माले दशैं अगाडि नै लक्षित वर्गसम्म यो रकम पुर्याउने बताएका थिए । तर, उनको घोषणा अनुसार दशैं अगाडि रकम वितरण भने हुन सकेन ।
कसरी अनुमान गरिएको हो ५ लाख परिवार ?
सरकारको अनुमानमा ५ लाख परिवार नेपालमा गरिबीको सबैभन्दा तल्लो स्थानमा रहेको वर्ग हुनेछ । राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्यांक अनुसार नेपालमा ५० लाख व्यक्ति बहु-आयामिक गरिबीको रेखामुनी छन् । एक परिवारमा न्यूनतम ५ जना सदस्य रहने अनुमानका आधारमा यो अनुदान कम्तिमा ती ५० लाख मानिससम्म पुग्ने अर्थ मन्त्रालयको विश्वास छ । सरकारले अहिलेसम्म नेपालमा गरिब नागरिकको पहिचान नगरेका कारण यो रकमको दुरुपयोग हुने आशंका गरिन्छ ।
सरकारले घोषणा गरेको यो कार्यक्रममा ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ । सरकारले यसलाई वर्ग सापेक्षताका आधारमा नगद अनुदान वितरण हुने प्रगतिशिल कार्यक्रम मानेको छ । अहिले पनि नेपालमा विभिन्न माध्यमबाट नगद अनुदान वितरण भइरहेको छ । तर, त्यस्तो अनुदानमा धनी र गरिब वर्ग नतोकि एकमुष्ट रुपमा अनुदान जाने गरेको छ । यस पटक वर्ग सापेक्षताका आधारमा नगद अनुदान वितरण गर्न लागिएको सरकारको भनाइ छ ।
१४ कार्तिक २०७८, आईतवार २०:४९ प्रकाशित
