कर्णाली प्रदेश सभाले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको छ । मंगलबार बसेको प्रदेश सभा बैठकले सरकारको कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको सभामुख राजबहादुर शाहीले घोषणा गरेका हुन् ।

नीति तथा कार्यक्रम पारित भएसँगै सरकारलाई आगामी बर्षको बजेट ल्याउने बाटो खुलेको छ । नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि प्रदेश सभाको बैठक एक घण्टाका लागि स्थगित भएको छ ।

चार बजे बस्ने अर्को बैठकमा सरकारले आर्थिक बर्षको बजेट पेश गर्ने तयारी गरेको छ । कर्णालीमा एमाले सांसदहरुले कार्यक्रमको विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।

यसैबिच मंगलबार नै गण्डकी प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि सरकारले प्रदेश सभामा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ । सोमबार प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम मंगलबार छलफल गरी पारित गरिएको हो ।

सरकारले स्वास्थ्य कृषि, पर्यटन र पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेको थियो । नीति कार्यक्रममाथिको छलफलमा सबै दलका सांसदले भाग लिएका थिए । सत्ता पक्षका सांसदहरुले सरकार गठन भएको छोटो अवधिमा बनाइएको नीति तथा कार्यक्रममा धेरै विषय समेट्न खोजे पनि कतिपय छुटेकामा बजेटमा समावेश गरेर अगाडी बढ्ने बताए ।

प्रतिपक्षका सांसदहरुले पहिलेका नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकतामै राखेर अगाडि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए ।

छलफलमा उठेका विषयमा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले जवाफ दिँदै नीति तथा कार्यक्रम सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाने बताए । उनले सरकार निर्माणका लागि सहयोग गर्ने सबै पक्षलाई धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा पनि सहयोगको अपेक्षा गरे ।

सरकारले आजै बजेट ल्याउँदै छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलले सदनमा आफै बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ । गण्डकी सरकारले संघिय सरकारबाट अघिल्लो वर्ष ३४ अर्ब हाराहारीको बजेट पाएको थियो । संघीय सरकारबाट सबैभन्दा कम १३ अर्ब २ करोड ९७ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको गण्डकी सरकारको लागि क्रमागत योजनाको लागि मात्रै १४ अर्बभन्दा बढी रकम आवश्यक पर्छ ।

कोभिड संक्रमणका कारण अधिकांश व्यवसायीक प्रतिष्ठन नाजुक अवस्थामा पुगेको र अन्य सरकारी राजश्व उठ्ने क्षेत्र समेत धरासायी बनेकाले आन्तरिक स्रोतबाट गण्डकीले मुस्किलले ५ अर्ब राजश्व उठाउने अवस्था रहेको छ ।