सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त भएका कृष्ण थापालाई प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा कामकाज गर्न दिन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले थापालाई गरिएको कारबाही कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले थापालाई दलबाट निष्कासन गरी प्रदेशसभालाई जानकारी गराएको थियो । प्रदेशसभा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले थापालाई उनको दलले कारबाही गरेको पत्र प्राप्त भएको जानकारी गराएपछि थापा पदमुक्त भएका थिए ।
त्यसविरुद्ध थापाले दिएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले उनलाई गरिएको कारबाहीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले थापाले दलको ह्वीप उल्लंघन गरेको नदेखिएकाले उनले दल त्याग गरेको मान्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने पुष्टि नभएको बताएको छ ।
२३ जेष्ठ २०७८, आईतवार १६:५७ प्रकाशित
