सरकारले विभूषण ग्रहण गर्दा राष्ट्रिय पोशाक अनिवार्य रुपमा लगाउनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था ल्याएको छ । पहिलो पटक ‘विभूषण सिफारिस कार्यविधि प्रदान सम्वन्धि मापदण्ड २०७५’ जारी गर्दै गृह मन्त्रालयले विभूषण प्राप्त गर्ने पुरुषले दौरासुरुवालरढाकाटोपी (कालो भादगाउँले) र कालो जुत्ता तथा तथा महिलाको हकमा साडीरचोलो र जुत्ता लगाउनुपर्ने व्यवस्था ल्याएको हो ।
विभूषण ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ अनुसार सरकारले केही साता अघि मात्रै विभूषण सिफारिस कार्य्विधि एवं प्रदान सम्वन्धि मापदण्ड २०७५ लागू गर्दै सरकारले राज्यबाट सम्मान प्राप्त गर्न निश्चित आधार र मापदण्ड तय गरेको हो ।
“विभूषण ग्रहण समारोहमा ग्रेरकालो कोट सहित महिलाका निम्ति जुनसुकै शैलीको चोलोरसाडी तथा पुरुषले दौरारसुरुवालरकोट र भादगाउँले कालो टोपी र कालै जुत्ता लगाउनु पर्ने छ,” सरकारले ल्याएको कार्य्विधिमा भनिएको छ, “तर हिमाल\पहाड\तराई-मधेसमा लगाइने परम्परागत संस्कृति अनुसारको जातीरभाषा र धर्म झल्काउँने पोशाक पनि सुशोभन समारोहमा लगाउन सकिने छ ।” त्यस्तै विभूषण प्राप्त गर्ने व्यक्ति फौजदारी कसूर नलागेको हुनुपर्ने छ ।
आम नागरिकका हकमा विभूषण सिफारिस गर्दा स्थानीय प्रहरीबाट सम्वन्धित व्यक्तिको चालचलन र गतिविधिबारे पनि जानकारी लिन सकिने व्यवस्था कार्य्विधिमा समेटिएको छ । कस्ता व्यक्तिलाई कुन मापदण्डका आधारमा विभूषण प्रदान गर्ने भन्ने कुनै प्रावधान नभएका कारण पहिलो पटक कार्य्विधि तय गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सेना, प्रहरी, निजामति लगायत राष्ट्रसेवक कर्मचारीका लागि निश्चित कोटा तोकेर विभूषण प्रदान गरिने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । विभूषण प्राप्त गर्ने कर्मचारी छनौट गर्दापनि कार्यसम्पादन र जेष्ठतालाई प्रमुख आधार बनाइने कार्य्विधिमा उल्लेख छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारीका लागि आफू भन्दा माथिल्लो दर्जाले सिफारिस नगरेको र पहुँच र प्रभावबाट सिफारिस भए त्यस्तालाई पदक छनौटमा समाबेस नगरिने कार्य्विधिमा उल्लेख छ ।
कार्य्विधि लागू भएसँगै अव पहुँचरप्रभाव र भनसुनका आधारमा राज्यले प्रदान गर्ने विभुषण नपाइने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । विभुषण, मानपदवी, अलंकार तथा सम्मानका लागि मात्रै वार्षिक १० देखी १५ करोड रुपैयाँ खर्च हुँदै आएको छ । अर्थमन्त्रालयले गतवर्षका लागि मात्रै तक्मा निर्माणका लागि ११ करोड २७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
विभुषण ऐन २०६४ अनुसार मानपदवी ४, अलंकार ९, पदक १३ तथा अन्य सम्मान विभुषण सिफारिस समितिको सिफारिसमा राष्ट्रिय जीवनमा ख्यातीप्राप्त व्यक्ति, सुरक्षाकर्मी निजामति, शिक्षक, प्राध्यापक, समाजसेवी, लगायतलाई सम्मान दिइदै आएको छ ।
सरकारले राजनीतिक, सामाजिक सेवा, आर्थिक, शान्ति सुरक्षारप्रशासन, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, सूचनारसञ्चाररविज्ञानप्रविधिरअन्वेषण एवं अनुसन्धान, भाषारकला–साहित्य र संस्कृति, खेलकुद र राष्ट्रिय जीवनका अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र गरी ९ भागमा मानपदवी, अलंकार पाउने व्यक्तिको छनौट गर्नेगरी क्षेत्र विभाजन गरेको छ ।
विभिन्न मानसम्मान पाउने सरकारी कर्मचारीलाई निश्चित कोटाका आधारमा मात्रै छनौट गरिने छ । विभिन्न निकायमा कार्यरत सरकारी कर्मचारी मध्ये ३ सय सम्म जनशक्ति भएको निकायले १ जना, ५ सय सम्म भएकोमा २ जना, १ हजार सम्म जनशक्ति भएकोमा ३ जना, ५ हजार सम्म भएकोमा ४ जना त्यसमाथी जनशक्ति कार्यरत भएका सरकारी निकायमा ५ जनालाई विभूषण प्रदान गर्न सकिने मापदण्ड ल्याइएको हो ।
त्यस्तै सुरक्षा निकाय तर्फ नेपाली सेनाका २५, प्रहरीका २०, सशस्त्र प्रहरीका १२ र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका ४ जनाले मात्रै विभुषण पाउने छन् । पहुँच, प्रभाव र भनसुनका आधारमा तक्मा पाउने व्यवस्था अन्त्य गर्न कोटा निर्धारण गरिएको गृह मन्त्रालयका अधिकारीले जनाएका छन् ।
विभुषण प्रत्येक वर्षको साउन मसान्तभित्र सिफारिसको टंगो लगाएर भदौ पहिलो साताभित्र मन्त्रीपरिषदमा पेश गरिसक्नुपर्ने छ । उक्त नामवली संविधान दिवसका दिन असोज ३ गते राष्ट्रपतिबाट घोषणा र वैशाख १ गते सुशोभन हुनेगरी कानुन तर्जुमा गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । जस अनुसार १ वर्ष्भित्र विभुषण ग्रहण नगरे स्वत रद्ध हुने छ । गृह मन्त्रालयमा यसअघि प्रदान गरिएका करव ३८ हजार विभूषण वेवारिसे अवस्थामा छन् । यसअघि गणतन्त्र दिवसका दिन जेठ १५ गते सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपतिले विभूषण सुशोभन गर्ने चलन थियो । गृह मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा माथी रहेको नेपाल रत्न एक पटकमा एकजनालाई मात्रै प्रदान गरिने व्यवस्था ल्याएको छ । त्यस्तै राष्ट्र गौरव दुइ जनासम्मलाई प्रदान गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यस्तै तेस्रो ठूलो पदकका रुपमा रहेको राष्ट्रदीपलाई महाउज्ज्वल, उज्ज्वल कीर्तिमय, सुकीर्तिमय, कीर्तिमय र राष्ट्रदीप गरी क्रमशः प्रथम श्रेणी देखि पञ्चम श्रेणीसम्म विभाजन गरिएको छ ।
यस अन्तर्गत राष्ट्रदीप प्रथम श्रेणी उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुअ, रष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष लगायतमध्येबाट बढीमा ५ जनासम्मलाई यो पदक प्रदान गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । उज्ज्वल कीर्तिमय पनि केन्द्रीय मन्त्री, प्रदेश प्रमुख, मुख्य मन्त्री, योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश, सैवैधानिक निकायका पदाधिकारी, मुख्य सचिव, प्रदेश सरकारका मन्त्री वा सो सरहको मर्यादामा रहेका बढीमा ५ जनालाई उज्ज्वल कीर्तिमय राष्ट्रदीप प्रदान गर्न सकिने उल्लेख छ । सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप विशिष्ठ र प्रथम श्रेणीका कर्मचारी, कीर्तिमय राष्ट्रदीप राजपत्राङ्कित द्धितीय र तृतीय तथा राष्ट्रदीप पाँचौ श्रेणी सुव्वारखरिदार तथा श्रेणीविहीन राष्ट्रसेवकलाई प्रदान गर्न सकिने छ ।