नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले प्रदेश तहको जिम्मेवारी बाँडफाँड टुंग्याएसँगै अब जिल्ला र स्थानीय तहको एकीकरणलाई तीव्रता दिएको छ । सातै प्रदेशका इञ्चार्ज, सह-इञ्चार्ज र प्रदेश संगठन कमिटीका अध्यक्ष र सचिवको टुंगो लागेपछि आधारभूत तहसम्मको एकता प्रक्रिया सहज हुने नेकपाले विश्वास लिएको छ ।

नेकपाले जिल्ला र स्थानीय तहको एकीकरण गर्ने जिम्मा प्रदेश इञ्चार्ज, सह-इञ्चार्ज, अध्यक्ष र सचिवलाई दिएको छ । केन्द्रमा पार्टी एकीकरण भएको चार महिना वितिसक्दा पनि तल्लो तहसम्मको एकीकरण भने हुन सकेको छैन । अब तल्लो तहसम्मको एकीकरणलाई पूर्णता दिन आफूहरुले काम थालेको नेकपा प्रदेश एकका इन्चार्ज भीम आचार्यले बताउनुभयो ।

पार्टीले तल्लो तहसम्मको एकीकरण गर्न भन्दै यसअघि गठन गरेको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनकै आधारमा रहेर आफूहरुले काम अगाडि बढाएको पनि आचार्यले जानकारी दिनुभयो । पार्टीले जिल्ला तहमा एकीकरणको प्रस्ताव तयार गर्न गठन गरेका कार्यदलले यसअघि नै प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

कार्यदलले टुंग्याएको नेतृत्व र नामका विषयमा अहिले गठन भएको प्रदेश कमिटीले अझै छलफल र सहमति गरेर निष्कर्ष दिने छ । कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन पार्टीको सचिवालयले छलफल गरेर स्थायी समितिले टुंगो लगाउने यसअघि तयारी गरेको भए पनि विभिन्न जिल्लामा देखिएको विवाद मिलाएर अन्तिम टुंगो लगाउन प्रदेशलाई फेरि जिम्मेवारी दिइएको हो ।

पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी पृष्ठभूमिबाट एकता गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले जुन जिल्लामा जसको बहुलता थियो, त्यसैको नेतृत्व हुने गरी कार्यदलले एकताको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । जिल्लाको अध्यक्ष र सचिव पदमा एकअर्कालाई बाँडफाँड गरेर एकता प्रकृया मिलाउने तयारी अहिलेको प्रदेश कमिटीले गर्ने गण्डकी प्रदेशका सह–इन्चार्ज खगराज अधिकारीले बताउनुभयो । कार्यदलले पनि यस्तै प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

सबै प्रदेशमा कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पारिसकेका छन् । त्यही प्रतिवेदनमा रहेर छलफल गरि प्रदेश कमिटीले एकतालाई टुंग्याउने प्रयास गर्ने प्रदेश ३ का सह-इन्चार्ज नारायण दाहालले बताउनुभयो ।

पार्टीको तल्लो तहसम्मको एकता तिहारपछिसम्म पनि लम्बिन सक्छ । जिल्ला तहको दसैँ अगाडि नै सक्ने गरी काम गर्न लागिएको र स्थानीय तहसम्मको एकता तिहारसम्म पुग्नसक्ने प्रदेश १ का इन्चार्ज भीम आचार्य बताउनुहुन्छ ।

प्रदेश १ को १४ वटा जिल्लामध्ये ७ वटा जिल्लामा बाँडफाँड टुंगो लागिसकेको र बाँकी सातवटा जिल्लाको बाँडफाँड पनि मिलाउने काम भइरहेको प्रदेश एकका इन्चार्ज आचार्यले बताउनुभयो ।

आचार्यका अनुसार अहिलेसम्म इलाम, झापा, मोरङ, धनकुटा, संघुवासभा, भोजपुर र तेह्रथुम जिल्लाको बाँडफाँड टुंगो लागिसकेको छ । सुनसरी, उदयपुर, ओखलढुंगा, सोलुखुम्बु, खोटाङ, पाँचथर र ताप्लेजुङको टुंगो लाग्न बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो । मिल्न बाँकी रहेका जिल्लामा पनि सहमति गरेर सबै जिल्लाको टुंगो दसैँअघि नै सक्ने तयारीमा आफूहरु रहेको आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै प्रदेश २ मा अहिलेसम्म कुनै सहमति हुन सकेको छैन । ८ जिल्ला रहेको प्रदेश २ मा ४र४ जिल्लाको नेतृत्व बाँडफाँड गर्ने विषयमा सहमति भए पनि कुन जिल्लामा कसको नेतृत्व भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

कार्यदलले सप्तरी, धनुषा, सर्लाही र पर्सामा पूर्व एमाले तथा महोत्तरी, सिरहा, बारा र रौतहटको नेतृत्वमा पूर्व माओवादीलाई दिन सकिने प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । यस विषयमा छलफल भएर अन्तिम निष्कर्ष पठाउने तयारीमा प्रदेश कमिटी लागेको छ । तथापि प्रदेश कमिटीको बैठक भने अहिलेसम्म पनि बस्न सकेको छैन ।

यस्तै प्रदेश नम्बर तीनमा रहेको भूगोल तर्फ १३ र गैरभूगोल तर्फ ४ गरी १७ वटा जिल्ला कमिटीको नेतृत्व टुंगो लगाउने जिम्मा पाएको प्रदेश कमिटीको बैठक आजसम्म बसेको छैन । यसअघिको कार्यदलले कतिपय जिल्लाहरुमा नीतिगत कुराहरु टुंगो लगाएको थियो ।

१७ वटै कमिटीका लागि मोटामोटी जिल्ला कमिटीमा रहने संख्या र अध्यक्ष एवं सचिवको टुंगो लगाइसकेकाले अब छिट्टै बैठक बसेर त्यसलाई अन्तिम टुंगो लगाइने प्रदेश तीनका सह-इन्चार्ज नारायण दाहालले बताउनुभयो ।

‘पूर्व माओवादी र पूर्व एमालेका सिनियरमध्येबाट नेतृत्व छानिने प्रकृया अनुसार हामीले काम गर्ने हो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘तर केन्द्रले जिम्मेवारी दिएको दिनदेखि विभिन्न कारणले हाम्रो औपचारिक बैठक भने अझैसम्म बस्न सकेको छैन । हामी छिट्टै बैठक बसेर यसबारेमा टुंगो लगाउने छौँ ।’

अन्य जिल्लामा लगभग सहमति नजिक देखिए पनि भक्तपुरमा अलि बढी विवाद रहेको उहाँले बताउनुभयो । प्रदेश कमिटीले सकेसम्म सबै विवाद मिलाएर नेतृत्व टुंगो लगाउने गरी काम थाल्ने पनि उहाँले बताउनुभयो । नेतृत्व विवाद मिल्न नसकेका जिल्लामा प्रदेशले आवश्यक रायसहित केन्द्रमा सिफारिस दाहालले जानकारी दिनुभयो ।

पूर्व माओवादी र पूर्व एमाले विचारलाई एउटै पार्टीमा समाहित गर्ने काम दहीचिउरा खाएजस्तो सजिलो नरहे पनि केन्द्र र प्रदेश टुंगो लागिसकेको अवस्थामा जिल्ला र स्थानीय तहमा पनि छिट्टै एकताले टुंगो लिने उहाँले बताउनुभयो ।

सकेसम्म यही दसैँ अगाडि जिल्लाको र तिहार अगाडि स्थानीय तहको एकतालाई अन्तिम रुप दिने गरी काम थालनी गरिने तयारीमा आफूहरु रहेको पनि सह–इन्चार्ज दाहालले बताउनुभयो ।

यस्तै गण्डकी प्रदेशभित्रका ११ जिल्लाको नेतृत्व दसैँ अगाडि नै टुंगो लगाइने प्रदेश सह–इन्चार्ज खगराज अधिकारीले बताउनुभयो । प्रदेशका केही पदाधिकारी बाहिर भएकाले आएपछि जिल्लाको एकता टुंगो लगाउन यही असोज १७ गते प्रदेश कमिटीको बैठक बस्न लागेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

जिल्ला तहको कमिटी टुंगो लगाएपछि स्थानीय तहको एकता सहज हुने अधिकारीको भनाई छ । यस अघि गठित कार्यदलले सर्वसम्मत जिल्ला तहको नेतृत्व टुंगो लगाइसकेको अवस्था छ । त्यसैलाई प्रदेशले थपघटसहित अन्तिम रुप दिने अधिकारीले बताउनुभयो ।

प्रदेश नम्बर पाँचमा यसअघि कार्यदलले गरेको सिफारिसमा केही विवाद थियो । कार्यदलले तयार पारेको एकताको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर एकतालाई टुंगोमा पुर्याउने गरी प्रदेश कमिटीले काम गरिरहेको प्रदेश पाँचका सह-इन्चार्ज दलबहादुर रानाले बताउनुभयो । कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनमा केही जिल्लामा विवाद देखिएकाले त्यसलाई मिलाएर अघि बढ्ने गरि काम गरिने उहाँको भनाई छ । प्रदेश पाँचमा बाह्र जिल्ला छन् ।

केन्द्रले पठाएको जिल्ला कमिटीका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुका सम्बन्धमा पूर्व्निर्धा्रित मापदण्डकै आधारमा सबै विवादलाई टुंगो लाग्नेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको पनि रानाले बताउनुभयो ।

कर्णाली प्रदेशमा पनि अधिकांश जिल्लामा विवाद नरहेको सचिव मयाप्रसाद शर्माले बताउनुभयो । केही विवादलाई प्रदेश कमिटीले छलफल गरेर टुंगो लगाइने उहाँले बताउनुभयो । दशवटा जिल्ला रहेको कर्णाली प्रदेशमा खासै विवाद नरहेको र यो दसैँ अगाडि जिल्ला तहको एकता टुंग्याउने र दसैँपछि स्थानीय तहको एकतालाई निष्कर्ष दिइने शर्माले बताउनुभयो ।

यस्तै सात नम्बर प्रदेशको यसअघि नै कार्यदलले एकताको सर्वसम्मत प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । त्यही प्रतिवेदनका आधारमा रहेर जिल्ला तह र स्थानीय तहको एकता टुंग्याइने प्रदेश सातका सचिव नेपबहादुर चौधरीले बताउनुभयो ।

प्रदेश कमिटीले अझै पनि पूर्णता पाएको अवस्था छैन । तर इञ्चार्ज, सह-इइञ्चार्ज र प्रदेश संगठन कमिटीका अध्यक्ष र सचिव तोकिसकिएको अवस्था छ । प्रदेश कमिटीले पूर्णता नपाउँदासम्मका लागि उनीहरुले नै नियमित बैठक राखेर जिल्ला तहको एकीकरण गर्ने जिम्मा पाएका हुन् ।

प्रदेश इञ्चार्ज, सह-इञ्चार्ज, अध्यक्ष र सचिवले पार्टीको विधान, नियमावली र निर्देशनको मार्गदर्शन एवं विगतको सिफारिसका आधारमा आफ्नो मातहतका जिल्ला कमिटी एकीकरण सम्पन्न गर्नुपर्ने जिम्मा दिइएको हो ।

यसैगरी सम्बन्धित तहका पूर्ण कमिटी र तिनका पदाधिकारी तथा सदस्यसँगको परामर्श र सुझाव समेतका आधारमा जिल्ला मातहतका सबै तहमा एकीकरण गर्ने, आफ्नो तह र मातहतका पार्टी कार्यलयहरुलाई एकीकृत गर्ने र नियमित एवं व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्ने, आफ्नो तह र मातहतको पार्टी सम्पत्ति एकीकृत गर्ने, आम्दानी र खर्चको संस्थागत प्रणाली स्थापित गर्ने र लेखाप्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी पनि उनीहरुले नै पाएका छन् ।

यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहको पार्टी कामलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउने जिम्मेवारी समेत प्रदेश इञ्चार्ज, सह-इञ्चार्ज, अध्यक्ष र सचिवले पाएका छन् ।

स्रोत : उज्यालो