नेपालमा यही भदौ १ गते देखि कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी संहिता र यसले गरेका कानूनी प्राबधानहरुको बारेमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु जानकारका हुन आवश्यक भएकाले सो सम्बन्धी दुई दिने अभिमुखिकरण कार्यक्रम शनिबार देखि शुरु गरिएको छ । कोहलपुर नगरपालिकाको आयोजना तथा कोहलपुर नगरपालिका न्यायिक समितिको संयोजनमा सो अभिमुखिकरण कार्याशाला शुरु भएको हो । नगरपालिकाका सबै जनप्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको सो कार्यक्रममा नेपालका कानून विज्ञ एवं हाल नेपाल सरकारले गठन गरेको उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार आयोगका संयोजक काशीराज दाहालले शहजीकरण गरिरहेका छन् ।

शनिबार कोहलपुर नगरपालिकाका प्रमुख लूट बहादुर रावतको अध्यक्षतामा शुरु भएको को कार्यक्रमका बारेमा सहभागी जनप्रतिनिधिहरुलाई समकामयिक र अत्यन्तै महत्वपूर्ण विषयको कार्यक्रम भएकाले सबैलाई सक्रियतापूर्वक सहभागिता जनाउन रावतले आग्रह गरे । रावतले भने, ‘बि.स. १९१० सालमा जारी भएको मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको मुलुकी संहिता २०७४ कार्यान्वयनमा आइसकेको तर हामी जनप्रतिनिधिहरुलाई यसबारेमा जानकारी नहुँदा हामीले सम्पादन गर्ने काममा कानूनी जटिलता आउन सक्छन् । त्यसको जानकारी हुन आवश्यक महसुस गरी यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।’

प्रशिक्षक दाहालले जंग बहादुरले बनाएको मुलुकी ऐनले व्यवस्था गरेका कतिपय ऐनहरु आजको समय र राज्यव्यवस्थाको चरित्र अनुसार नभएको महसुस हुन थाले पछि पुरानो मुलुकी ऐन तथा अन्य कानूनमा रहेका देवानी सम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन र एकिकरण गरी समयानुकूल बनाउन नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा(१) बमोजिम मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताए ।

दाहालले जंग बहादुरका केही नकारात्मक पक्ष भए पनि उनी नेपालको स्वाभिमान प्रति अडिक रहेको बताउदै जंग बहादुरले आफू श्री ३ शम्शेर महाराज रहेको बेला फ्रान्सको भ्रमण गरेका र त्यहाँको कानूनी व्यवस्था बुझेर नेपालमा पनि कानून बनाएर मात्र शासन गर्नु पर्दछ भन्ने सोचाई राखी मुलुकी ऐन बनाउन लगाएको बताए । नेपालमा मुलुकी ऐन आउनु भन्दा पहिला ‘दिव्य प्रचलन’को न्याय प्रणाली रहेको दाहालले जानकारी गराए । मुलुकी ऐनले देवानी र फौजदारी कानूनी व्यवस्था मात्र गरेको तर हालै कार्यान्वयनमा आएको नयाँ मुलुकी संहिताले देवानी र फौजदारीको साथै दुष्कृति न्यायको समेत व्यवस्था गरेको दाहालले बताए । नयाँ देवानी संहिताले सम्पत्तिको प्रकृतिलाई सात प्रकारले परिभाषित गर्दै ती सम्पत्तिहरुमा क-कस्को हकदावी रहने व्यवस्था समेत प्रष्ट पारेको दाहालले जानकारी गराए ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र मुलुकी संहिताले व्यवस्था गरेको प्रावधान अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्र भित्र रहेका सबै प्रकारका सम्पत्तिहरुको लगत लिने ,अभिलेख राख्ने र त्यसको अध्यावधि गरिरहनु पर्ने सुझा दिए । त्यसमा पनि सामुदायिक , सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्तिहरुको लगत संकलन र अभिलेखिकरण गर्नु अनिवार्य रहेको दाहालले सुझाव दिए । दाहालले भने,‘ मुलुकी देवानी संहिता २०७४ बमोजिम सामुदायिक सम्पत्तिहरुको लगत विवरण कोहलपुर नगरपालिकाले राख्नु पर्ने भएकाले कोहलपुर नगरपालिका भित्र कहाँ-कहाँ र कुन–कुन अवस्थामा सामुदायिक सम्पत्तिहरु रहेका छन् ? त्यसको जानकारी ३५ दिन भित्र गराउन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ भन्ने सूचना जारी गरेर सम्पत्तिको विवरण लिन सकिन्छ ।’

यस अघिको कानूनले १६ वर्ष उमेर सम्मको व्यक्तिलाई बालिक मान्ने प्रावधान रहेकोमा नयाँ मुलुकी संहिताले १८ वर्ष उमेर नपुग्दा सम्मको व्यक्तिलाई बालिक मान्नु पर्ने प्रावधान राखेको छ । नयाँ मुलुकी संहिताले व्यक्तिको बारेमा पनि प्रष्ट बोलेको बताउदै दाहालले प्रकृतिक व्यक्ति,कृतिम व्यक्ति प्राकृतिक व्यक्तिमा पनि सक्षम व्यक्ति, असक्षम व्यक्ति र अर्धसक्षम व्यक्तिको समेत परिभाषा गरेको बताए । जनप्रतिनिधिहरुलाई नयाँ मुलुकी संहिताका सबै प्रावधानहरुको बारेमा प्रशिक्षण दिने कार्यक्रम आइतबार (आज) सम्म चल्ने बताइएको छ ।