पाँच वर्षमा गरिबीको दर १० प्रतिशतमा झार्ने र प्रतिव्यक्ति आय वार्षिक दुई हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्यसहित प्रदेश ५ सरकारले आवधिक योजना तर्जुमाको तयारी थालेको छ ।
प्रदेशको योजनावद्ध दिगो विकास र समृद्धिका लागि संघीय सरकारले जस्तै प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्मको पञ्चवर्षीय योजना बनाउन लागेको हो ।
योजना तर्जुमाका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले बिहीबार सरोकारवाला पक्षबाट राय सुझाव लिन पूर्व तयारी गोष्ठी गरेको छ । गोष्ठीमा प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले आवधिक योजनाको अवधारणा पत्र प्रस्तुत गरे ।
संघीय सरकारको १५ औं योजना मिल्नेगरी प्रदेश योजनाको अवधि निर्धारण गरी २०७५ चैतसम्म योजनाको पूर्ण दस्तावेज तयार गरिने उपाध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी गराए । योजनाको आधारपत्र असोजसम्म तयार गर्ने, १२ वटै जिल्लामा योजना तयारीका लागि अन्तरक्रिया गर्ने र पुसदेखि योजना बनाउन शुरु गर्ने प्रदेश योजना आयोगको तयारी छ ।
सबै पक्षसँगको छलफपछि माघभित्र योजनाको पहिलो मस्यौदा तयार गर्ने, प्रदेशका सबै स्थानीय तहबाट सुझाव लिने र चैत मशान्तसम्म मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति गर्ने तयारी छ ।
प्रदेश योजना आयोगले २९.९ प्रतिशत रहेको वहुआयामिक गरिबीको दर पाँच वर्षमा १० प्रतिशतमा झार्ने, प्रतिव्यक्ति आय वार्षिक १०१२ अमेरिकी डलरबाट २ हजार डलर, औसत आयु ६७.५ वर्षबाट ७२, बाल मृत्युदर ४२.४ बाट ३० प्रतिहजारमा झार्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।
यस्तै खानेपानी सुविधा पुगेका घरपरिवार ८६ प्रतिशतबाट ९५ प्रतिशत, विद्युत आपुर्ति ६६ प्रतिशतबाट शत प्रतिशत, सिञ्चित क्षेत्र ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत र इन्टरनेटको पहुँच १.३ प्रतिशत घरबाट ५० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य आवधिक योजनाको अवधारणामा उल्लेख गरिएको छ ।
आवधिक योजना कार्यान्वयनमा आएपछि खाद्यान्न, माछा मासु, दूध, फलफूल र तरकारी उत्पादनमा प्रदेश आत्मनिर्भर भई निर्यात गर्नसक्ने बन्ने, प्रादेशिक ग्रार्हस्थ उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान एक चौथाई पुर्याउने, पर्यटनमा मुख्य हबको रुपमा विकास भएको हुने र जिल्लागत विकासको असन्तुलनमा कमी आउने लक्ष्य रहेको छ ।
योजनाका लक्ष्य, उद्देश्य र परिमाणात्मक लक्ष्य हासिल गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास, विद्युतीय बस सञ्चालन, रेल्वे निर्माण, बुटवल९भैरहवा, तुल्सीपुर९घोराही र कोहलपुर९नेपालगञ्जलाई मुख्य आर्थिक केन्द्रका रुपमा विकास, ५ वटा प्रादेशिक गौरवका आयोजना छनोट गर्ने अवधारणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
योजना तर्जुमा पूर्व तयारी गोष्ठीमा बोल्दै प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले कृषिलाई प्रदेशको समृद्धिको प्रारम्भविन्दु त्यसपछि औद्योगिकरण र पर्यटनलाई समृद्धिको अन्तिम आधार बनाइने बताए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। पुष्प कँडेलले योजना बनाउँदा पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान र यथार्थ तथ्यांकका आधारमा कार्यान्वयन गर्न सकिने खालको बनाउन सुझाव दिए । प्रदेश ५ मा रहेका १२ जिल्लाको २०६८ को जनगणना अनुसार ४४ लाख ९९ हजार जनसंख्या रहेको छ । यो प्रदेशको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रले सबैभन्दा बढी ४५ प्रतिशत योगदान दिएको छ ।
स्रोत : अनलाईनखबर
१५ भाद्र २०७५, शुक्रबार १४:०६ प्रकाशित
