वातावरण संरक्षणमा मुलुकले उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरिरहेको दाबी सबैतिरबाट भइरहे पनि गत आर्थिक वर्षमा मात्रै रु. पाँच अर्ब ७५ करोडको काठ आयात भएको छ ।
भन्सार विभागका अनुसार आव २०७४\७५ मा भारत, चीन, इण्डोनेशिया, मलेशिया, म्यान्मार, सिंगापुर र युक्रेनबाट काठका गोलिया, चिरान, प्लाई, झ्याल ढोकामा प्रयोग हुने फ्रेमलगायत काठजन्य सामान आयात भएका छन् ।
इण्डोनेशिया, मलेशिया, म्यान्मार, युक्रेनलगायत मुलुकबाट रु एक अर्ब ५१ करोड ५० लाख १५ हजारको गोलिया काठ आयात भएको विभागका निर्देशक विनोदशरण आचार्यले जानकारी दिए । उनले भने, ‘गत आवमा भारत, चीन, म्यान्मार, इण्डोनेसिया, सिंगापुरलगायत मुलुकबाट रु. एक अर्ब ६३ करोड ६३ लाख ७० हजार बराबरको चिरान काठसमेत आयात भएको छ ।’
यस बाहेक भारत, चीनलगायत मुलुकबाट रु ६३ करोड ८३ लाख चार हजार मूल्य बराबरको काठका प्लाई तथा बोर्ड आयात भएको देखिन्छ । नेपालमा प्लाई काठ सबैभन्दा बढी भारत र चीनबाट आयात हुने गरेको छ । साथै झ्याल ढोकामा प्रयोग हुने फ्रेमदेखि दाँत कोट्याउने टुथपिकसम्मका काठका सामान पनि विदेशबाट आयात हुने गरेको छ ।
विभागका अनुसार गत आवमा मुलुकमा कुल वस्तु आयात रु १२ खर्ब ४२ अर्ब ८३ करोड मूल्य बराबरको भयो । निर्यात भने जम्मा रु ८१ अर्ब १९ करोडको मात्र भएको देखिन्छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तथ्याँकअनुसार आव २०७४\७५ मा मुलुकभित्र सरकारी, सामुदायिक र निजी वनक्षेत्रबाट गरी कुल एक करोड ७५ लाख ५२ हजार घनफिट काठ उत्पादन भएको थियो । काठको माग भने वार्षिक तीन करोड घनफिटको हाराहारी रहेको छ ।

आपूर्ति व्यवस्था झण्झटिलो

काठको आपूर्ति व्यवस्था झण्झटिलो भएर जङ्गलमा काठ सडेर खेर जाने अवस्था छ । वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन नसक्दा मागअनुसार स्वदेशमै काठ उत्पादन हुन नसकेको यस क्षेत्रका व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।
मागअनुसारको काठ आपूर्ति हुन नसकेपछि गुणस्तरहीन भए पनि विदेशबाट काठ आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष श्याम ढकालले बताए ।
अध्यक्ष ढकालले भने, ‘बिचौलियाका रुपमा काम गर्ने संस्था र व्यक्तिका कारण सरकारद्वारा निर्धारित मूल्य भन्दा धेरै मूल्य उपभोक्ताले तिर्नुपरेको छ । अर्को कुरा विदेशी काठ सहजै र तुलनात्मक रुपमा सस्तो मूल्यमा आयात गर्न सकिन्छ । त्यसैले विदेशी काठको कारोबार बढेको हो ।’ सरकारी मूल्यअनुसार सालको गोलिया काठप्रति घनफिट रु. ८०० छ तर, सोही काठ चिरानपछि सर्वसाधारणले किन्दा रु. पाँच हजार घनफिट भन्दा बढी मूल्य पर्छ ।
व्यवसायीले काठ खरिद गर्दा नै महंगो मूल्य तिर्नुपर्ने मात्र हैन, खरिद प्रक्रिया नै झण्झटिलो तथा प्रक्रियामुखी भएको उनको गुनासो छ । राष्ट्रहित र दिगो अर्थतन्त्रका लागि पनि विदेशी काठको आयात रोक्नु आवश्यक रहेको बताउनु हुने अध्यक्ष ढकाल वैज्ञानिक व्यवस्थापनमार्फत वनको संरक्षण र वृक्षरोपण सँगसँगै अघि बढाएर काठको उत्पादन बढाउनुपर्ने सुझाव दिन्छन ।
वन तथा भू-संरक्षण विभागका अनुसार नेपालका तराई र भित्री मधेशका जङ्गलमा २०० देखि ५०० वर्ष पुराना सालका रुखहरु छन् जब कि सालको रुखबाट सबैभन्दा बढी उत्पादन लिने समय भनेको ८० वर्षमा हो । मन्त्रालयको पछिल्लो वन सर्वेक्षणअनुसार वन र बुट्ट्यान क्षेत्र गरी नेपालमा ६६ लाख १० हजार हेक्टर वन क्षेत्र (मुलुकको कुल भू-भागको ४४.७४ प्रतिशत) रहेको छ ।

मुलुक आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख

वर्षेनी विदेशबाट काठको आयात बढ्दै गएको तथ्यलाई ध्यानमा राखेर वन मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मागअनुसार काठको उत्पादन बढाउन र वन पैदावारको व्यवस्थापन गर्न ‘वन सुधार कार्ययोजना’ अघि बढाएका छन् ।
मन्त्री बस्नेतले कार्यभार सम्हालेलगत्तै मुलुकलाई काठ तथा काठजन्य सामानमा आत्मनिर्भर बनाई निर्याततर्फ उन्मुख बनाउन वन क्षेत्रमा नीतिगत तथा कानूनी सुधार, संगठनात्मक र संरचनात्मक सुधार, सेवा प्रवाह र सुशासन प्रवद्र्धन, वन व्यवस्थापन तथा उपयोग, निजी वन प्रवद्र्धनसहितको कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका हुन् ।
उत्पादनशील वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मार्गदर्शनको तर्जुमा र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमाथि यो कार्ययोजनाले जोड दिएको छ । चक्ला वन व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको संलग्नता अभिवृद्धिको लागि मार्गदर्शन तथा मापदण्ड तर्जुमा गर्नुका साथै वनको पहुँच बाहिर रहेका तराई-मधेश लगायत सबै क्षेत्रका समुदायलाई वनको पहुँचभित्र ल्याउने लक्ष्य कार्ययोजनाले राखेको छ ।
मन्त्रालयले मुलुकभित्रको माग धान्न वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरी यस आवदेखि वार्षिक ६० लाख घनफिट काठ थप उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको प्रवक्ता डा सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले जानकारी दिए । उनले भने, ‘अहिले उत्पादन भइरहेको काठ र अब थप उत्पादन हुने काठको परिणाम जोड्दा हामी माग-आपूर्तिको समबिन्दु नजीक पुगेका छौ ।’
गोलिया र चिरान काठसँगै मन्त्रालयले काठजन्य सामग्रीको उत्पादन मुलुकभित्रै वृद्धि गर्ने योजना पनि अघि बढाएको प्रवक्ता ढुंगानाले बताए । ‘त्यसका लागि प्रदेशको विशिष्टताको आधारमा प्रत्येक प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी एकरएक वटा वन उद्योगको स्थापना गर्ने र प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एकरएक वटा फर्निचर उद्योग स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएका छौं,’ उनले भने । संरचनागत सुधारका लागि दि टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल र वन पैदावार समितिलाई गाभेर काठ चिरान र वितरणमा थप सहजता ल्याउने योजनामा मन्त्रालय लागिरहेको छ ।
साथै, मन्त्रालयले निजी वनबाट उत्पादित हुने काठको कटानी, ओसारपसार र बिक्री वितरणलाई सहज तुल्याउन कानूनलाई सरल बनाउने भएको छ । सरकारद्वारा व्यवस्थित उत्पादनशील वन क्षेत्रमा निजी र सहकारी क्षेत्रको संलग्नता अभिवृद्धि गर्न प्रक्रियागत व्यवस्थाहरू मिलाइँदै छ ।