भनिन्छ, स-सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनु मानिसको नैसर्गिक अधिकार हो । त्यसकारण मानिसको बाँच्न पाउने अधिकारको पहिलो खुड्किलो खान पाउनु हो । विना खाना अर्थात् भोकमा मानिसको जिवनको अस्तित्व पनि रहँदैन यो ध्रव सत्य कुरा हो । भोकमा बस्नु पर्ने अवस्थामा कुनैपनि नागरिकको मानव अधिकारको रक्षा सम्भव छैन । मानिसलाई जिउन आवश्यक पर्ने गास, बास, कपासको सुनिश्चितता गर्नु राज्यको दायित्व हो ।

बाँच्न पाउनु प्रत्येक मानिसको आधारभूत अधिकार भएकोले भोक वा भोकबाट सिर्जित समस्याहरुबाट छुटकारा पाउन र खाद्यान्नमाथिको पहुँच कायम गर्न पाउनु प्रत्यक व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो । त्यसैले खाद्य अधिकारको प्रत्याभूति मानिसको आधारभूत आवश्यकताभित्र पर्दछ ।

सन् १९६६ मा संयूक्त राष्ट्र संघले पारित गरेको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुवन्धमा खाद्य अधिकारका सम्बन्धमा राज्यलाई प्रत्येक नागरिकको विहान बेलुकीको खानाको व्यवस्था सुनिश्चितता गर्न बाध्य गराउन सकिँदैन तर राज्यका नीति, नियम र कानुन्हरु प्रत्येक नागरिकको विहान बेलुकाको खानाको सुनिश्चितता गर्ने तर्फ केन्द्रीत हुनुपर्दछ र राज्यको साधन स्रोतको वर्गीकरण तथा वितरण पनि सोही बमोजिम हुनुपर्दछ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

खाद्य अधिकार सम्बन्धी कानुन्को आवश्यकता किन भन्ने बारेमा पनि स्पष्ट हुन जरुरी छ । नेपालमा सदियौदेखि राज्य व्यवस्था र समाजबाट वन्चितीकरणमा पर्दै आएका महिला, दलित, सिमान्तकृत, अपाङ्गता भएका, अल्पसंख्यक र पिछडिएको भौैगोलिक वस्तीका नेपालीहरु अझै भोक, गरिबी, पछौटेपन र कुपोषणका शिकार भएका छन् । करिब २३.८% नेपालीहरु गरिबीको रेखामुनी छन् । १३.१२% जनसंख्या ओगटेका करीब ४२% दलित समुदाय गरिबीको रेखामुनी छन् । खाद्यवस्तु उत्पादनको भन्डार मानिने तराईमा वर्षभरी खान पुग्ने खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ तरपनि असमान सामाजिक संरचना र त्यसबाट सिर्जित राज्यको श्रोतसाधन तथा प्राकृतिक श्रोत साधनमा असमान वितरण प्रणालीका कारण मधेसमा वस्ने दलित र महिलाहरु भोक र कुपोषणबाट पीडित छन् । सामाजिक कुसंस्कारको उपजका कारण हलिया, हरुवा, चरुवा, कमैया, कमलरी जस्ता प्रथाले गर्दा त्यस्ता परिवारहरु भूमीहिन र सुकुम्बासी बन्न बाध्य भए । राज्यको वितरण प्रणाली हुने खानेको पक्षमा छ हुदाँ खानेको पक्षमा छैन । १९.१७% महिलाका नाममा जग्गा छ तर त्यस्को स्वामित्व र नियन्त्रण पुरुषको हातमा छ । वातावरणीय प्रतिकुलता अर्थात् जलवायू परिवर्तनका असरहरुले गर्दा प्राकृतिक प्रकोप बढ्दो अवस्थामा छ जसले गर्दा यसको असर कृषि अर्थतन्त्र र मानव स्वास्थ्यमा देखा परेको छ । हिमालमा करीब ८९.७%, पहाडमा ५६.७%, तराइमा ५३.६% गरिबमा खाद्य अभाव हुने गर्दछ । (स्रोत डा. निर्मल वि.के. खाद्य अधिकार विधेयक र दलित अधिकार विषयक कार्यपत्र २६ डिसेम्बर २०१६) । नेपालमा कृषि उत्पादन वढाउनु पर्ने र त्यसको बजारीकरणमा जोड दिनुपर्ने छ । रोजगारको श्रृजना गर्नुपर्ने छ । सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने छ ।

नेपालको संविधानको धारा ३६ ले नागरिकको खाद्य सम्बन्धी हकको सुनिश्चितता गरेको छ । त्यतिमात्र नभई सरकारले कृषि रणनीति, दिर्घकालिन कृृषि योजना जस्ता नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । समावेशी सिद्दान्त र समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था, भूमीहिन दलितका लागि एकपटक जमीन उपलब्ध गराउने व्यवस्था, दलित, महिला, अपांगता भएका नागरिक, सिमान्तकृत वर्ग, समुदाय र पिछडिएका क्षेत्रको पक्षमा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । आवासको हक, बृद्द र अशक्तहरुको लागि सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था, यूवा रोजगारीको सिर्जना जस्ता कुरामा संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । नेपालले सन् २०३० भित्र भोकलाई सुन्यमा झार्ने योजना समेत बनाएको छ । चौधौं आवधिक योजनाको परिदृष्यमा पनि दिगो खाद्य उपलब्धताको कुरा गरिएको छ । तर उक्त संकल्पलाई पुरा गर्न राज्यको नीति तथा कानुन छैन । नेपालको संविधानको धारा ३६ मा खाद्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ । उपरोक्त समस्या र खाद्य अधिकार सम्बन्धी हकको संवैधानिक हक सुनिश्चित गर्न साथै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको समेत पालना गर्न नेपाल सरकारले खाद्य सम्बन्धी अधिकार कानुन् निर्माण गर्नु जरुरी छ ।

हाल नेपाल सरकारले खाद्य अधिकार सम्बन्धी विधेयक निर्माण गरी यसको संसद्बाट पारित गर्न थालेको सुन्दा नेपालमा यस सम्बन्धी कानुन् आउने कुराले नेपाली श्रमजीवि वर्ग र किसानहरुमा खुशी छाउने अवस्था ल्याएकोमा नेपाल सरकारप्रति आभारी छौं । यो नेपाल सरकारले चालेको सकारात्मक कदम हो । हालको मस्यौदा विधेयकलाई नियाल्दा उक्त विधेयकले जनतालाई खाद्य सुरक्षा, खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता उन्मुख कानुन् कसरी गराउने भन्ने पक्षलाई भुलेर केवल सेवामुखी र राहतमुखी वितरणलाई जोड दिएको पाइन्छ । हालको खाद्य संस्थानको कार्यलाई निरन्तरता दिए जस्तो देखिन्छ । खाद्य अधिकार सम्बन्धी ऐन छिमेकी मुलुक भारतमा पनि बनेको तर विशेष सुझवुझका उक्त विधेयक नबनाउदा सो ऐन वितरणमुखी भएको त्यहाँका खाद्य अधिकारकर्मीहरुको ठम्याई छ । नेपालले पनि त्यस्तो भूल नगरोस् ।

त्यसकारण खाद्य सम्बन्धी ऐन निर्माणमा जोड दिनुपर्ने खास कुरा के हुन् भने सर्वप्रथम सरकारले खाद्य वितरणमा होइनकी उत्पादन र बजार प्रवर्धनमा जोड दिनुपर्छ । कृषकलाई मल, विउविजन, प्राविधिक सहयोगको व्यस्था गरिदिनुपर्छ । गरिब भूमिहीनहरुको लागी कृषियोग्य भु-उपयोगको व्यस्था मिलाउनु पर्छ । उत्पादित वस्तुको वजारको उचित प्रवन्ध गरिनुपर्छ । सबैका लागि शिक्षा अभियानको लागि विद्यालयहरुमा दिवा खाजा कार्यक्रम लागु गरिनुपर्छ ।

रोजगारीको लागि यूवा जनशक्ति परिचालनको व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । गरिबहरुका लागि सहज र सरल ऋण प्रवाहको व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । स्थानीय वीउँविजन संरक्षण र प्रवर्धन गर्नुपर्छ । आफ्नोस्थानीय उत्पादन र खानालाई संरक्षण र सम्मान गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । खाद्य सम्बन्धी ऐन,नीति निर्माण र कार्यान्वयन संयन्त्र पूर्ण समावेशी बनाइनुपर्छ । गरिब र सिमान्तकृत समुदायको राज्य र प्राकृतिक सो्रतमा पहुँच बढाउनु पर्छ । भूमिहीन कृषकहरुलाई खेतीयोग्य जमिन उपयोगको व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । सीप, कला, पेशा र कामलाई सम्मान गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुृपर्दछ । कृषकको परिभाषामा कृषि मजदुर समेतलाई समेट्नु पर्दछ । जनताको क्रय क्षेमता अभिवृद्दि गर्ने कुरालाई समेत खाद्य सम्बन्धी ऐनमा सम्वोधन गर्नुपर्छ । सरकारी निकायहरु बीच खाद्य अधिकार सम्बन्धी कार्यका लागि यसको स्पष्ट «मन्वय र अनुगमन मूल्याङ्गकनको प्रभावकारी संयन्त्र वनाइनु पर्दछ ।

नेपालमा पहिलोपटक खाद्य अधिकार सम्बन्धी कानुन बन्न थालेकोमा अधिकांशबाट स्वागत योग्य सरकारी कदम भनी धन्यवाद दिइएको थियो । खाद्य अधिकार सम्बन्धी प्रारम्भिक मस्यौदा दलित र सिमान्तकृत समुदायको बारे मौन रहेको, जग्गा जमीन भएका भूमीपतिहरुलाई किसानको रुपमा परिभाषित गरेको, यसबाट गरिब र सिमान्तकृत समुदायलाई कृषकको परिभाषाले समेट्न नसकेकोे, दलित समुदाय किसान नभई कृषि मजदुरको रुपमा मात्र परिभाषित गरिएको, विधेयकमा समेटिएका सबै समिति र संयन्त्रहरु जस्तै राष्टिय खाद्य परिषद, परामर्श समिति र क्षेतिपुर्ति सिफारिस समितिलाई समानुपातिक समावेशी बनाउनु पर्ने, गरिब र सिमान्तकृत समुदायको लागि भूमि, जल, जंगल लगायतका प्राकृतिक स्रोतमा पहुँचको कुरा थप्नु पर्ने, सार्वजनिक जमिनलाई भूमीहिन गरिव, सिमान्तकृत र दलित समुदायको पक्षमा उपयोग गर्ने कुरा उल्लेख हुनुपर्ने, नागरिकको क्रय क्षमता बढाउने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्ने, रोजगारी र सशक्तीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने, गरिबलाई बाँच्न सक्ने अवस्थाको सुनिश्चितता हुने प्रावधान राखिनु पर्ने, खाद्य अधिकार ऐन किन भन्ने कुरालाई प्रस्तावनामा मजबुत साथ राख्नु पर्ने, खाद्य अधिकारलाई अनिवार्य शिक्षा, गुणस्तरीय शिक्षा अभियानसँग जोड्दै विद्यालयमा दिवा खाजाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, श्रमको सम्मान गर्ने प्रावधानको व्यवस्था गर्नुपर्ने, दलित, सुकुम्बासी, हलियाको तत्थ्यांक अध्यावधीक गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, कृषक परिचय र विशेष कृषक सुविधाका प्रावधान राख्नु पर्ने, खाद्य भण्डारणको व्यवस्थापन र प्राविधिक सुधारमा जोड दिने जस्ता कुराहरु समेट्नुपर्ने देखिन्छ ।

खाद्य अधिकार विधेयक पारित नहुँदा सम्म चाल्नु पर्ने अभियानबारे छोटो चर्चा गरौ । खाद्य सम्बन्धी अधिकारका लागि ऐन (कानुन्) जरुरी छ भन्ने कुरामा हामी सबै सहमत नै छौ र यो पारित नहुँदा सम्म नागरिक समाज र आमसंचारजगत निम्नानुसार कार्ययोजना निर्माण गरी रणनैतिक ढंगले अगाडी वढनु अतिउत्तम मानिन्छ ।

१. गरिव, विपन्न, भुमीहीन, सानाकिसान, दलित, जनजाति, हलिया, हरुवा, चरुवा, कमैया लगायत समग्र वहिष्कृत समुदायको पक्षमा नागरिक समाज (खाद्य अधिकार संजाल, किसान संगठन, भुमीहीन, साना किसानको समुह इत्यादि) र संचार जगतवीच खाद्यअधिकारको कानुन् (विल) मा साझा अवधारणा तयार गर्ने ।

२ं. यो अवधारणा र हाल जारी भएको संविधानको प्रावधानको संक्षिप्त र समिक्षात्मक विश्लेषण सहित राजनैतिक दलहरुसँग अन्तरकृया र संवाद गर्ने ।

३. छलफलवाट आएका निष्कर्ष र प्राविधिक विषयवस्तुमा नेपाल कानुन् आयोग र सम्वन्धित मन्त्रालयमा सुझाव पेश गर्ने ।

४. संसदीय समितीहरु, कृषि तथा जलस्रोत समिति, सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समिति र विधायन समितीमा यसबारे छलफल गर्ने ।

५. छापा र विद्यीतीय संचार माध्यमबाट प्रकाशन र प्रसारण गरी आमजनतालाई जागरुक गराउने ।

६. संसदवाट पारित नहुदा सम्म नागरिक समाज, खाद्य अधिकार अभियानकर्मी, मिडिया सबैले शान्तिपुर्ण तरिकाले (प्राविधिक र राजनैतिक रुपमा) निरन्तर सामाजिक न्याय र खाद्यअधिकारको पक्षमा खवरदारी गरिरहने ।

ऐन बन्नु मात्र ठुलो कुरा भने होइन बरु ऐन कस्तो बन्छ ?, ऐनले भुमिहीन, गरिब समुदायको बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सक्छ वा सक्दैन त्यो अझ महत्वपूर्ण पक्ष बाँकी नै रहेको सन्दर्भमा नेपाल सरकार, अधिकारकर्मी, राजनीतिक नेतृत्व, विधायिका संसद्, र आमसंचार मिडिया सबैको यसमा ध्यान जानु आवश्यक छ । यसो गर्न सकिएमा मात्र पछाडि पारिएका वा परेका वर्ग, लिंग, क्षेत्र र समुदायको पक्षमा बन्ने ऐनबाट खाद्य सम्बन्धी हक सुनिश्चित हुनसक्छ ।

धन्यवाद् ।

लेखक दलित सेवा संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुन ।