नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएर कार्यान्वयनमा समेत आइसकेको छ। तीन वर्षभित्र अर्थात् २०७५ असोज ३ गतेसम्म संविधानको विभिन्न धारा उपधाराहरूमा व्यवस्था गरिएका अधिकारहरू ऐन, नियम र विनियम तथा निर्देशिका निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ। यसै सन्दर्भमा वर्तमान परिस्थितिमा ‘धर्मनिरपेक्षता र राज्यको दायित्व’ विषयमा छलफलको आवश्यकता देखिन्छ। नेपाल विगत लामो समयदेखि हिन्दु धर्मसापेक्ष राज्य रहँदै आए तापनि बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक, बहुभाषिक तथा सामाजिक परंपराको विविधता भएको देश हो। हिमाल, पहाड र तराई-मधेस भौगोलिक बनोट र तीन प्रकारका जातीय समूहको बसोबास छ। खस आर्य, मंगोलियन र अस्ट्रो–द्रविड तथा द्रविड जातीय समूह छन् यहाँ। २०६८ को जनगणनाअनुसार धार्मिक रूपमा हिन्दु ८०.६२ प्रतिशत, बौद्ध १०.७४ प्रतिशत, मुसलमान ४.२ प्रतिशत, किरात ३.६ प्रतिशत, इसाई ०.४५ प्रतिशत र अन्य ०.४ प्रतिशत रहेका छन्। नेपालको संविधान, २०७२ ले धर्मनिरपेक्ष राज्य भने तापनि संविधान जारी भएको झण्डै तीन वर्ष पुग्नै लाग्दा राज्यले देशका कानुनी प्रावधानहरूलाई धर्मनिरपेक्ष सुहाउँदो बनाउन अथवा सरकार र धर्मबीचको सम्बन्धलाई न्यून गर्न कुनै पहल गरेको देखिँदैन। अहिले पनि धर्मनिरपेक्ष देशमा धर्मसापेक्ष राज्यले बनाएको कानुन, नियमका कारण गाईको मासु खाने मुस्लिम र आदिवासी जनजाति जेलजीवन भोग्न बाध्य छन्। राज्यका चुनौती राज्य र धर्मबीचको सम्बन्ध परिभाषित गर्ने तथा धर्म र आस्थासम्बन्धी स्वतन्त्रतालाई प्रत्याभूति गरी त्यसलाई संरक्षण प्रदान गर्ने कार्य प्रत्येक राज्यका लागि चुनौतीको विषय बनेको छ। नेपालीहरूको धार्मिक विश्वास, परंपरावादी संस्कार र भावनात्मक साँस्कृतिक सम्बन्ध जडतामा रहेको छ। वैज्ञानिक शिक्षाको अभावमा त्यस प्रकारको चिन्तनमा रूपान्तरणको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। राज्य संचालकहरू पनि त्यसै समाजका उपज भएकाले रूपान्तरणको इच्छाशक्ति नहुनु वा न्यून हुनु स्वाभाविक मानिन्छ। त्यसैले धार्मिक मामिलामा दखल दिन राज्यले गरेका ऐतिहासिक प्रयासहरू प्रायः असफल भएका छन्। संसारभरिका धेरै राज्यहरूले आफूलाई धर्मनिरपेक्ष भनी चित्रित गरे तापनि धर्म र राज्यलाई विशुद्ध अलग गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। राज्यलाई धार्मिक संस्था तथा निकायहरूको अनावश्यक हस्तक्षेपबाट स्वतन्त्र राखी जनताको धार्मिक स्वतन्त्रता र आस्थालाई समान र अविभेदकारी नीतिका आधारमा संरक्षण गरिनुपर्छ। यो नै राज्य र धर्मबीचको सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्ने चुनौती हो। धर्म र जातपातका आधारमा छुवाछुत र भेदभाव गर्न पाइँदैन। संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनमा धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। धर्मनिरपेक्षतासम्बन्धी सैद्धान्तिक मान्यतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने भनेको राज्यको जिम्मेवारीभित्र पर्छ। यसबारे विधायकहरू, न्यायिक निकाय र सरकारका प्रतिनिधिबीचमा विस्तृत छलफल गरी निर्देशिक सिद्धान्तहरूमा सहमत हुनसकिएमा एउटा महत्त्वपूर्ण व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

धर्मनिरपेक्ष राज्यले कुनै विशेष धर्मलाई राज्यको मामिलामा राजनीतिक भूमिका निर्वाह गर्न दिनुहुँदैन। राज्यले सबै धर्म र धार्मिक समुदायलाई समान रूपले व्यवहार गर्नुपर्छ। यसले न कुनै धर्म, न कुनै धार्मिक समुदायलाई विशेष रूपमा प्रश्रय दिन्छ, न त कुनै धर्मविरुद्ध विभेद नै गर्छ। धर्मनिरपेक्ष राज्यको राज्य धर्म हुँदैन। यसले कुनै विशेष धर्मलाई एकलौटी महत्त्व पनि दिँदैन। राज्य संचालनमा धार्मिक कानुनको कुनै स्थान हुँदैन। धर्मनिरपेक्ष देशमा आफूलाई मनपरेको धार्मिक आस्थालाई अपनाउन पाउने वा नमान्ने अधिकार प्रत्येक नागरिकलाई हुन्छ। यसबाट मानिसको धार्मिक स्वतन्त्रता तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता सुनिश्चित हुने गर्छ। धार्मिक सहिष्णुतालाई व्यवहारमै अनुभव गर्न सकिन्छ। यस्तो नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने दायित्व राज्यको काँधमा हुन्छ। वास्तवमा धर्मनिरपेक्षताको स्तर विभिन्न देशमा फरक फरक हुन्छ। राज्यले धर्मसम्बन्धमा केवल तटस्थ नीति अपनाउने हो वा धर्मनिरपेक्ष सिद्धान्तहरू तथा लामो समयदेखि प्रचलित धार्मिक परंपरा र रीतिरिवाजबीच प्रायः द्वन्द्व भइरहने समाजमा ती सिद्धान्तहरूलाई अग्रगामी सक्रियताका साथ स्थापित गरी सुरक्षा गर्ने हो भन्नेबारे कस्तो विधि अपनाउने होरु आजको मुख्य प्रश्न बनेको छ। विगतमा हिन्दु धर्म र यस धर्मअन्तर्गतका मूल्य मान्यतालाई प्रश्रय दिएपछि वर्णाश्रम जात व्यवस्था र छुवाछुत प्रथालाई मान्यता दिन नेपाल राज्य बाध्य भयो। त्यसैका आधारमा वि।सं। १९१० को मुलुकी ऐन बनाइयो। यो नेपालको इतिहासमा पहिलो लिखित कानुन हो। यसको कार्यान्वयनले पानी नचल्ने, छोइछिटो हाल्नुपर्ने वा नपर्ने, मासिने वा नमासिने मतवाली जात जस्ता प्रावधान राखिएको पाइन्छ। यसले श्रमजीवीको ठूलो हिस्सालाई बहिष्करण, वंचितीकरण र राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक साँस्कृतिलगायत जीवनका सबै क्षेत्रहरूमा राज्यले नै पछाडि पारिएको अवस्था छ। अब धर्मनिरपेक्ष राज्यले गल्ती स्वीकार गर्ने कि नगर्नेरु स्वीकार गर्ने हो भने क्षतिपूर्ति दिने कि नदिने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। राज्यले गल्ती स्वीकार्नुपर्छ र क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ। वास्तविक धर्मनिरपेक्षको अनुभूति गराउनै पर्छ। धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्तअनुसार राज्य र धर्मलाई अलग राखिनुपर्छ। यस सन्दर्भमा विद्यमान चुनौती भनेको धर्म मान्ने र नमान्ने सबै नागरिकहरूलाई समान रूपमा संरक्षण प्रदान गर्नुका साथै समान व्यवहार गर्ने तथा जनताका धार्मिक स्वतन्त्रता एवं निश्चित साँस्कृतिक अधिकारलाई प्रभावकारी रूपमा सुनिश्चित गर्ने राज्यको दायित्वबीच प्रभावकारी सन्तुलन कायम गर्नु हो। सामान्यतयाः यो उद्देश्य राज्य तथा धार्मिक समुदायहरू र तिनीहरूका प्रतिनिधिहरूलगायतसँगको वार्ता र संवादबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। संविधानले आधारभूत सिद्धान्तहरूको व्यवस्था गर्न सक्छ। राज्य र धार्मिक आस्थाबीच स्थायी र तथा मर्यादापूर्ण सम्बन्धका लागि कानुन, प्रशासनिक यन्त्र तथा राजनीतिक प्रणाली र अन्ततः सामाजिक रीतिरिवाजले तत्सम्बन्धी वितृत व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। यस कारण पूर्वप्राथमिक शिक्षादेखि उच्च शिक्षासम्म वैज्ञानिक शिक्षा अनिवार्य नबनाएसम्म, धार्मिक चिन्तनलाई न्यून गर्न कठिन परिश्रम राज्यले गर्नै पर्छ। पुराना पिँढीलाई नियमन र नयाँ पिँढीलाई प्रोत्साहन गरेर धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागू गर्न राज्य तयार हुनुपर्छ।

अब धर्मनिरपेक्ष राज्यले गल्ती स्वीकार गर्ने कि नगर्ने ? स्वीकार गर्ने हो भने क्षतिपूर्ति दिने कि नदिने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। राज्यले गल्ती स्वीकार्नुपर्छ र क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ। वास्तविक धर्मनिरपेक्षको अनुभूति गराउनै पर्छ।

स्रोत : थाहा खबर