बाँके जिल्लामा रहेका ५ सय ८४ बालविकास केन्द्रका शिक्षकहरुले राज्यद्धारा उपेक्षित भएको बताएका छन । आईतबार कोहलपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनका पिडित शिक्षकहरुले सरकारले ऐन ल्याएपनि नियमावली बन्न नसकेका कारण सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमीक समेत नपाएको गुनासो गरेका छन ।
५ सयबाट सुरु भएको पारिश्रमीक हाल ६ हजार भएपनि समय सापेक्ष यो पारिश्रमीक न्योयोचित नभएको बालविकास केन्द्र नेपालका अध्यक्ष कृष्णमाया थापा मगरले जानकारी दिईन । कोहलपुर नगरपालिकामा मात्रै
९९ बाल विकास केन्द्र भएपनि ति वालविकास केन्द्रहरुमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी, विजुली र बस्ने स्थान नभएको साथै प्राधानाध्यापकहरुको ब्यवाहार समेत सम्मानजनक नरहेको अध्यक्ष थापा मगरले बताईन ।
सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमीक १४ हजार ५ सय भए पनि सरकारले आफुहरुलाई केन्द्रमा जाँदा स्थानिय स्तरमा जाउ भन्ने र स्थानिय स्तरमा जादा केन्द्रबाट नियमावली तयार भएर आउनुपर्छ भन्दै महिला शिक्षकहरुलाई सरकारले अलमल पारेको कोहलपुर नगर संघर्ष समितिका अध्यक्ष तारा चन्दले बताईन । उनले शिक्षा ऐनहरु पटक-पटक संशोधन हुँदा पनि आफ्नााे मागहरुको सुनुवाईप्रति सरकार उदासिन रहेको चर्चा गर्दै दैनिक ६ घण्टा बालविकास केन्द्रमा खटिएर बालबालिका जस्तो संवेदनशिल क्षेत्रमा काम गर्ने ब्यक्तिलाई उचित सेवा सुविधा नदिनु दुःखद भएको बताईन । उनले सरकारले ०-८ लाई प्रावि स्तरमा राखेकाले आफुहरु ० मा पर्ने भएको हुँदा बालविकास केन्द्रका शिक्षकहरुलाई समेत
प्रावि स्तरको सेवा सुविधा दिनुपर्नेमा जोड दिईन ।
४ भाद्र २०७५, सोमबार ०८:४६ प्रकाशित