यही भदौ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी (फौजदारी) संहिता २०७४, मुलुकी (देवानी) संहिता २०७४ तथा गोपनीयताको हकविरुद्धको कसुरसम्बन्धी कानूनहरुका केही बुँदा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बाधकका रुपमा रहेको ठहर गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघले ती बुँदा संशोधनको माग गर्दै देशव्यापी आन्दोलन थाल्ने निर्णय गरेको छ ।
आइतबार महासङ्घ केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको उपलब्ध केन्द्रीय समिति बैठकले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश पु¥याउने बुँदाहरु तयार पार्न वकिलहरु, महासंघका पूर्व सभापतिहरु, सम्पादकहरु, मिडिया सोसाइटी लगायतका सरोकारवाला र प्रेस युनियन तथा प्रेस संगठन, क्रान्तिकारी पत्रकार संगठन, क्रान्तिकारी पत्रकार महासङ्घलगयात सबै सरोकारवाला सङ्घ र संगठनसँग छलफल गर्ने निर्णय भएको पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य जन्मदेव जैसीले जानकारी दिए ।
ती बुँदा तयार भएपछि संशोधनको माग गर्दै संचारमन्त्री, कानून मन्त्री, संघीय संसदका सभामुख, संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका प्रमुख सचेतकहरुलाई केन्द्रले ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय भएको छ ।
त्यसैगरी देशभरका जिल्ला शाखाले प्रमुख जिल्लाअधिकारीमार्फत पनि माग पत्र पठाउने छन, यस्तै प्रदेश समितिहरुले अन्तरक्रिया गर्ने छन् । पहिलो चरणको दबाबमुलक आन्दोलनको अन्तिम दिन सञ्चार उपकरणसहित राजधानीमा प्रदर्शन गरिने जैसीले बताए । त्यसैगरी पहिलो चरणको आन्दोलनबाट पनि माग सुनुवाई नभए दोस्रो चरणको आन्दोलनमा जानेछ ।
महासंघले कानूनहरुको संशोधन नभएसम्म यी कानूनका बुँदाहरु आमसञ्चार र पत्रकारहरुलाई लागू नगर्न पनि आह्वान गरेको छ । त्यस्तै प्रेस काउन्सिलमा वर्गीकरणबारे देशैभर उठेका प्रश्नबारे छलफल गर्ने र अन्याय भएको छ भने पुनरावलोकनका लागि आग्रह गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।