२०६४ सालमा नेपालगन्ज नगरपालिका-१२ का जनजाति पृष्ठभूमिका एक युवाले राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा कामै नगरी तीन महिनाको तलब बुझे। त्यत्तिबेला उनको तलब चार हजार थियो। पार्टीले पाएको १५ जना सुपरभाइजरको कोटामा उनी गएका थिए।

२०६५ सालको फागुनमा साविक कुस्मा गाविसको कुसुमबाट कांग्रेस कोटामा ५ जनाले एकै पटक सुपरभाइजर पदमा जागिर खाए। जिल्लामा पार्टीलाई ४५ जना सुपरभाइजरको कोटा आएकोमा कुसुमको भागमा पाँच जना परेको थियो। सोही ठाउँमा एमालेको कोटामा २ जना र तत्कालीन नेकपा माओवादीको कोटामा एक जना जागिरे भए। ती सबैले मासिक चार हजार पाँच सय पारि श्रमिक बुझ्थे।

कांग्रेसका एक स्थानीय नेताले त आफूले मात्र जागिर खाएनन्, पत्नी र भाइलाई पनि खुवाए। उनले लगातार दोस्रो कार्यकालसम्म काम गरे। दोस्रो पटक पार्टीले सिफारिस नगर्दा जिल्ला पार्टी सचिवसँग विवाद नै भएको थियो। ‘सुरुमा त पार्टीका कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउन पाइयो भनेर खुसी लाग्थ्यो, तर कामै नगरी पैसा दिन थालेपछि भने पतिपत्नी नै जागिर खान थाले। छोराछोरी, सालासाली र नातेदारलाई पनि खुवाउन थाले। मलाई पनि निकै नरमाइलो लाग्यो’, कांग्रेस बाँकेका तत्कालीन सभापति कृष्णमान श्रेष्ठले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग आफूले सिफारिस गरेको स्वीकार गर्दै भन्छन्, ‘हामीले काम लगाएर पैसा दिनुस् भनेर आयोजना प्रमुखसँग आग्रह पनि ग¥यौं तर सुनुवाइ भएन। झन् विकृति बढ्यो। मलाई नै बेकार लाग्यो।’

२०६७ सालमा साविक फत्तेपुर गाविसका चौधरी थरका एमाओवादी कार्यकर्ताले पनि सोही पदमा जागिर खाए। उनको पालामा त महिनामा तीन चार पटक काममा लगाइन्थ्यो। उनले मासिक सात हजार बुझ्थे। उनको गाउँबाट आधा दर्जन व्यक्तिले यही जागिरमा खाए।

आयोजनाले दललाई ‘खुसी पार्न’ कामै नगरी तलब खान पाउने सुपरभाइजर नामको पदमा भर्ती गरेका यी केही दृष्टान्त हुन्। सत्तामा रहेका दल र निर्वाचनमा दलले ल्याएको परिणामका आधारमा आयोजनाले सुपरभाइजर पदको भागबण्डा गथ्र्यो। सुुपरभाइजरहरूलाई साइट इन्जिनियरमातहत राखिए पनि हाजिर पनि गर्नु पर्दैनथ्यो। एकै पटक तलब बुझ्न जाँदा मात्र हस्ताक्षर गर्न लगाइने गरेको कार्यरतहरू बताउँछन्। दलका तत्कालीन जिल्ला नेतृत्वले कामै नगरी तलब खाने सुपरभाइजर राजनीतिक दलकै सिफारिसमा राख्ने गरेको स्वीकार्छन्।

तत्कालीन जनमोर्चाका जिल्ला अध्यक्ष तथा हाल प्रदेशसभा सदस्य नेकपाका बाँके जिल्ला इन्चार्ज आईपी खरेल आयोजनाले कोटाका आधारमा सुपरभाइजर पद बाँडेको स्विकार्छन्। उनले भने, ‘सत्तामा लामो समय रहेको कांग्रेसले सबैभन्दा बढी सिक्टालाई दुरुपयोग गर्यो । कार्यकर्ता पनि उसकै बढी भर्ती भए।’ सबै पार्टीलाई कोटा बाँडेको सुन्दा आफूले पनि केहीलाई जागिर खुवाउन आग्रह गरे पनि दुई जनाबाहेक अरू नगएको उनले जिकिर गरे। कांग्रेसका पूर्वजिल्ला सभापति श्रेष्ठ पनि दलीय भागबण्डा भएको स्वीकार्छन्। ‘२०-२२ जनाको कोटामा ठूलो दलको नाताले कम्तीमा हामीले ८-१० जना पनि पाउँथ्यौं। प्रतिपक्षी एमालेको भागमा चार-पाँच वटा पथ्र्यो। सबै दलका अलिअलि पुग्थ्यो’, उनले अनुभव सुनाए, ‘सिफारिस नपाउँदा त केहीले त गाली पनि गर्थे।’

कामै नगरी तलब पाउने भएपछि यसले विकृति भित्रिएको श्रेष्ठ बताउँछन्। तत्कालीन एमालेका जिल्ला अध्यक्ष (हाल नेकपा नेता) अशोक कोइराला विगतमा दलीय आधारमा सिक्टामा भर्ना भएको बताउँछन् तर आफ्नो साढे तीन बर्से कार्यकालमा कसैलाई सिफारिस नगरेको जिकिर गर्छन्। ०६३ सालयता यसरी नै कामै नगरी दलीय सिफारिसमा सुपरभाइजर पदमा जागिर खुवाउने प्रचलन अद्यापि कायमै छ। चार हजारबाट सुरु भएको सुपरभाइजर पदको तलब अहिले साढे १२ हजार पुगेको छ। बर्सेनि लाखौं रुपैयाँ कामविहीन सुपरभाइजरका नाममा बाँडिँदा पनि सिक्टाको करोडौं रुपैयाँ फजुल खर्च भएको हो।

आयोजनाका डिभिजनल इन्जिनियर एवं सूचना अधिकारी प्रकाश कार्की दलकै सिफारिसमा सुपरभाइजर नियुक्ति नगरेको दाबी गर्छन् तर उनी ‘भर्ती हुने व्यक्ति कुनै न कुनै व्यक्ति वा दलसँग निकट’ भएको भने बताउँछन्। आयोजनाले आवश्यकताअनुसार कम्तीमा ३० देखि ६० जनाभन्दा बढी व्यक्ति सुपरभाइजर पदमा नियुक्त गरिरहेको उनले प्रस्ट पारे।

तर विगतमा काम गरेकाहरू सुरुसुरुका वर्षमा डेढ सय जनासम्म पनि नियुक्त गरेको अनुभव सुनाउँछन्। सत्ता परिवर्तन र मन्त्री फेरिने बित्तिकै सिक्टामा नियुक्तिको खेल हुने गरेको बताइन्छ। मुख्य रूपमा कार्तिक–मंसिरदेखि सुरु भई बढीमा ६ महिनासम्म जागिर दिने गरिन्छ। आयोजनाका सूचना अधिकारी कार्की भन्छन्, ‘मासिक तलब भन्ने हुँदैन। हरेक दिन ज्यालादारीका आधारमा पारि श्रमिक दिने हो। जति दिन आवश्यक हुन्छ, राखिन्छ। त्यत्ति दिनको मात्र पारि श्रमिक पाउँछन्।’

साभार : अन्नपूर्ण पोष्ट