बर्दियामा सञ्चालित विभिन्न विकास निर्माणसम्बन्धी आयोजनामा श्रमिकहरू पारिश्रमिकमा ठगिने गरेका छन् । जिल्लामा सञ्चालित आयोजनाबाट ठेक्का लिएका निर्माण व्यवसायीले कम ज्याला दिनुका साथै महिला र पुरुषबीच विभेद गरेर श्रमश्रोषण गर्ने गरेको पाइएको हो । सरकारले ज्यालादारीमा काम गरी जीविकोपार्जन गर्ने श्रमिकलाई श्रमशोषण नहोस् भनेर संविधानमा व्यवस्था गर्नुका साथै श्रम ऐन २०७४ ल्याएको छ । ऐनमा मजदुरहरूले काम गर्ने समय, पारिश्रमिकलगायतका श्रमिक अधिकारका बारेमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । त्यसैको आधारमा जिल्ला दररेट निर्धारण समिति बर्दियाले आव ०७४|७५ का लागि अदक्ष कामदारको दैनिक ४४० र दक्ष कामदारको ६६० रुपैयाँ ज्याला निर्धारण गरेको छ । समितिले निर्धारण गरेको ज्याला सरकारी निकायअन्तगर्तकै आयोजनाले लागू गरेका छैनन् । त्यस्ता आयोजनाबाट ठेक्का लिएका निर्माण व्यवसायीले कम ज्याला दिएर श्रमश्रोषण गर्ने गरेको पाइएको गैरसरकारी संस्था महासंघ बर्दियाका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले बताए । “प्रत्येक आयोजना अनुसार निर्माणको जिम्मा लिएका ठेकेदारले छुट्टा-छुट्टै ज्याला तोकेर दिने गरेका छन,” उनले भने ।

आफूखुसी ज्याला तोक्दा कामदार समस्यामा
जिल्लामा सञ्चालित विकास निर्माणसम्बन्धी काममा ठेकेदारले आफूखुसी ज्याला तोक्दा त्यसको प्रत्यक्ष मार र ठगीमा भने दैनिक ज्यालादारीमा काम गरेर जीविकोपार्जन गर्ने श्रमिकहरू परेको समान कामका लागी समान ज्यालाका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका कमैया महिला जागरण समाजका संयोजक ताराबहादुर सुनारले बताए । यसरी काम गर्ने श्रमिकलाई समेत आफूले पाउने ज्यालाबारे जानकारी नहुनुका साथै रोजगारीका अन्य विकल्प नहुँदा उनीहरू बाध्यतावश थोरै ज्यालामा काम गर्न विवस छन् । सरकारले निर्धारण गरेको ज्यालाबारे आफूलाई केही थाहा नभएको कर्णाली नदी व्यवस्थापन आयोजनाद्वारा तटबन्ध निर्माणकार्यमा जाली भरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएकी राजापुर–१, हिमालीपुरकी जानकी चौधरीले बताइन् ।

“दैनिक कति रुपैयाँ पाउनुपर्ने हो त्यो त थाहा छैन,” उनले भनिन्, “हामीले ३ सय ५० रुपैयाँमा काम गर्दै आएका छांै ।”सरकारले तोकेको ज्यालाबारे थाहा पाए पनि रोजगारीका अन्य विकल्प नहुँदा ठेकेदारले जति दियो त्यतिमै चित्त बुझाउनु परेको गुलरिया नगरपालिका–१० लटकनियाका सन्तोष हरिजनले बताए । आफूहरूले जिल्लाले निर्धारण गरेको भन्दा निकै कम अर्थात् गत जेठ महिनामा ३ सय ५० र असारमा ४ सयमा काम गरेको उनको भनाइ छ ।

महिला र पुरुषबीच ज्यालामा भेदभाव
श्रमिकहरूले सरकारले तोकेको भन्दा कम ज्याला पाउने मात्र होइन एउटै प्रकृतिको कामका लागि महिला र पुरुषबीच विभेदसमेत हुने गरेको छ । कसैले भेदभाव गरेमा सजायँको भागीदार हुने व्यवस्था भए पनि यहाँका महिलाले आफूहरूमाथि ज्यालामा विभेद भएको गुनासो गरेका छन् । घरायसी मजदुरीदेखि विकास निर्माणका काममा पुरुषले चार सय पचास र महिलालाई चार सय दिने गरेको विजयनगर मुक्तकमैया शिविर बारबर्दियाकी जितरानी थारुले बताइन् । एउटै कामको पुरुषलाई धेरै र आफूलाई कम ज्याला दिँदा मन खिन्न हुने गरेको उनी बताउँछिन् ।

जिल्लामा हुने विकास निर्माणका काममा श्रमिकहरूलाई कम ज्याला दिएको गुनासो आएपछि जिल्ला समन्वय समितिले अनुगमन गरेको जनाएको छ । जिल्लाको राजापुरस्थित कर्णाली नदी व्यवस्थापन आयोजना, हुलाकी सडक, बबई, भादा, औरही नदी व्यवस्थापन आयोजनालगायत जिल्लामा सञ्चालित विभिन्न विकास निर्माणका काममा अनुगमन गर्दा कम ज्याला दिनुका साथै महिला र पुरुषबीच विभेद गरी श्रमशोषण भएको पाइएको जिल्ला समन्वय समिति बर्दियाका उपप्रमुख मानबहादुर विष्टले बताए । “काम गर्ने मजदूरहरूले आफूहरू पीडित भएको बताएका छन्,” उनले भने, “श्रमिकहरूलाई सरकारले तोकेबमोजिम ज्याला दिलाउन आप्mनोतर्फबाट पहल थाल्छु ।”

सरकारी दररेट लागू हुन सकेन
जिल्ला दररेट निर्धारण समिति बर्दियाले आव ०७५र७६ का लागि दक्ष कामदारको ७ सय र अदक्ष कामदारको दैनिक ४८५ रुपैयाँ ज्याला निर्धारण गरेको छ । तर जनचेतनाको कमीका साथै रोजगारीका अवसर नपाई बाध्यात्मक रूपमा काम गर्नुपर्ने भएकाले श्रमिकहरू ज्यालामा विभेद हुँदा पनि आवाज उठाउन सकिरहेका छैनन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्बाँगले जिल्ला दररेट निर्धारण समितिले तोकेको भन्दा कम तथा महिला पुरुषबीचको ज्यालामा विभेद गर्न नहुने बताए । ज्यालामा विभेद गरिएको उजुरी पीडितबाट आए तत्कालै छानबिन गरी कारबाही गरिने उनको भनाइ छ ।

स्रोत : कारोबार