२४ मंसिर, नेपालगन्ज । कर्णाली विकास बैङ्कको पुनर्संरचनासहित बैङ्कलाई पुनः सञ्चालन गर्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले महत्वपूर्ण निर्णय गरेर कार्यान्वयन सुरु गरेको छ । नेपालगन्जमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको सो बैङ्कका निक्षेपकर्तालाई बचत फिर्ता गर्न नसक्ने स्थिति देखिएपछि घोटालाका आरोपितको सेयर एक प्रतिशतमा झारेर निक्षेपकर्तालाई नै सेयरधनी बनाई बैङ्क पुनर्संरचना गर्ने प्रक्रियामा राष्ट्र बैङ्क अघि बढेको हो ।

राष्ट्र बैङ्कले गठन गरेको कर्णाली बैङ्क व्यवस्थापन समूहका संयोजक तथा राष्ट्र बैङ्कका उपनिर्देशक टीकाराम खतिवडाले बचतकर्ताको बचत रकमलाई सेयरमा रूपान्तरण गरेर बैङ्क बचाउने विकल्प अघि सारिएको बताए ।

उनले यो विकल्प नेपालमा पहिलो पटक प्रयोग गरिएको जनाउँदै बैङ्कको पुनर्संरचनाका लागि तीन चरणमा काम गर्ने योजना बनाइएको बताए । जस अनुसार पहिलो चरणमा घोटालाका आरोपितको सेयरलाई एक प्रतिशतमा झार्ने, दोस्रो चरणमा बचतकर्तालाई उनीहरूको सहमतिमा सेयरधनी बनाउने तथा तेस्रो चरणमा नयाँ लगानीकर्ता खोजेर नयाँ व्यवस्थापनका साथ बैङ्क सञ्चालनमा ल्याइने छ ।

संयोजक खतिवडाका अनुसार राष्ट्र बैङ्कले पहिलो चरणमा अपचलनमा संलग्न भनेर मुद्दामा अभियोजन गरिएका १८ जना व्यक्ति र एक कम्पनीको नाममा रहेका सबै संस्थापक सेयरका साथै सात जना व्यक्ति र एउटा कम्पनीको नाममा रहेका साधारण सेयरलाई एक प्रतिशतमा झारेको छ ।

उक्त निर्णयपछि २१ लाख ३६ हजार ६० कित्ता संस्थापक सेयर २१ हजार ३६० कित्तामा झरेको छ भने साधारणतर्फ पहिले कायम १२ हजार ६८४ कित्ता सेयर १२६।८५ कित्तामा झरेको छ ।

यसबाट अब बैङ्कको ९९ प्रतिशत सेयर खाली रहेकाले दोस्रो चरणमा उक्त सेयर बैङ्कका निक्षेपकर्तालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर दिने गरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । खतिवडाका अनुसार बचतकर्तालाई उनीहरूको बचत सेयरमा परिणत हुँदा हुने फाइदाबारे बुझाउने र उनीहरूलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयासमा अहिले राष्ट्र बैङ्कले काम गरिरहेको छ । तेस्रो चरणमा नयाँ लगानीकर्ता खोजेर नयाँ व्यवस्थापन र नयाँ नामका साथ बैङ्कलाई पुनर्जीवित गर्ने गरी काम सुरु गरिएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।

बैङ्कको बचतलाई सेयरमा रूपान्तरणपछि बैङ्कको नामदेखि कार्यक्षेत्रसमेत नयाँ भएर आउने संयोजक खतिवडाले बताए ।

उनले भने, “नाम कर्णाली विकास बैङ्क राख्नै पर्छ भन्ने छैन । बोर्डलाई बर्खास्त गरिसक्यौँ । अब नयाँ व्यवस्थापन, नयाँ बोर्ड, नयाँ सिइओ, नयाँ सेयर होल्डर सबै नयाँ हुने छ । अनि कार्यक्षेत्र पनि फरक हुन सक्छ । अहिले पुँजीको हिसाबले राष्ट्रियस्तरको विकास बैङ्क पनि हुन सक्छ ।”

कर्णाली विकास बैङ्कमा तत्कालीन सञ्चालक तथा व्यवस्थापनका कर्मचारीको मिलेमतोमा तीन अर्ब २० करोड अपचलन गरेको भन्दै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले १०९ जनालाई प्रतिवादी बनाएर २०८२ साउन १४ गते उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासले बैङ्कका संस्थापक अध्यक्ष एवं तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्रवीर राय, तत्कालीन अध्यक्ष पशुपतिदयाल मिश्र र बैङ्कका तत्कालीन वित्त प्रमुख वेदप्रकाशसिंह ठकुरीलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरेको थियो भने राष्ट्र बैङ्कका कर्मचारी भुवन बस्नेत धरौटीमा छुटेका थिए ।

२०६० सालमा स्थापना भएर बाँके, बर्दिया र दाङ जिल्लामा १९ वटा शाखा कार्यालयमार्फत सञ्चालनमा रहेको सो बैङ्कमा करिब चार अर्ब ६५ करोड रुपियाँ निक्षेप र दुई अर्ब ९३ करोडभन्दा बढी कर्जा रहेको थियो ।