जनमैत्री शासन प्रणालीले नागरिकमैत्री, जवाफदेही, पारदर्शी र सहभागी प्रशासनलाई जनाउछ। यसले राज्यको सम्पूर्ण नीतिगत निर्णय, कार्यक्रम र सेवा प्रवाहलाई जनताको आवश्यकता, अपेक्षा र हितसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्दछ। जनमैत्री शासनमा कानुनको सर्वोच्चता, उत्तरदायित्व, समयमै सेवा प्रदान, सुशासनका मान्यताहरूको पालना र नागरिकको सक्रिय सहभागितालाई प्राथमिकता दिइन्छ। यसले नागरिकलाई सेवाग्राही मात्र नबनाई साझेदारको भूमिकामा ल्याउँछ, जसले शासनप्रति विश्वास र सहकार्यको वातावरण सिर्जना गर्दछ। यस्तो शासन प्रणालीले नीतिगत पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, स्रोतसाधनको उचित परिचालन, सामाजिक न्याय र समान अवसर सुनिश्चित गरी समावेशी विकासलाई टेवा पुर्‍याउँछ। यसैले जनमैत्री शासन प्रणाली सुशासन र समृद्धिको आधारस्तम्भ हो।

जनमैत्री शासन प्रणाली निर्माणमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनले ऐतिहासिक र निर्णायक भूमिका खेलेको छ। लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरूले नागरिकलाई स्वतन्त्रता, समान अधिकार र सहभागिताको अवसर दिलाए, जसको परिणामस्वरूप शासन प्रणाली सर्वसाधारणतर्फ उन्मुख बन्यो। निरंकुश र केन्द्रीकृत शासनलाई चुनौती दिँदै जनआन्दोलनहरूले पारदर्शी, जवाफदेही र अधिकारमा आधारित शासन संरचना निर्माणको बाटो खोले। जनताको बलिदान र संघर्षले संविधान र कानुनी व्यवस्थामा नागरिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्‍यो र जनतालाई शासनको वास्तविक साझेदार बनायो। यसरी प्रजातान्त्रिक आन्दोलनहरूले न केवल राजनीतिक रूपान्तरण गरे, बरु नागरिकमैत्री, सहभागी र उत्तरदायी शासन प्रणालीको जग बसालेर समावेशी विकास र सुशासनको बाटो प्रशस्त गरे।

नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनले जनमैत्री शासन प्रणाली निर्माणमा गहिरो प्रभाव पारेको छ। २००७ सालको आन्दोलनले राणाशाही निरंकुशतालाई अन्त्य गर्दै नागरिकलाई अधिकार र स्वतन्त्रताको अनुभव दिलायो भने, २०४६ सालको आन्दोलनले बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई पुनर्स्थापित गर्‍यो, जसले नागरिक सहभागिता र जवाफदेही शासनको आधार तयार गर्‍यो। त्यस्तै, २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनले राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्‍यो, जसले शासनलाई जनतासम्म पुग्ने, सहभागी र अधिकारमा आधारित बनाउन निर्णायक योगदान पुर्‍यायो। यी आन्दोलनहरूले शासनप्रति नागरिकको स्वामित्व भावना बढाए, कानुनी हैसियत बलियो बनाए, र जनताको इच्छा, आवश्यकता र अपेक्षालाई नीतिगत तहमा प्राथमिकता दिने वातावरण सिर्जना गरे। यसरी नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनहरूले जनमैत्री शासन प्रणालीको जग बसाल्दै समावेशी, पारदर्शी र सुशासन उन्मुख संरचना निर्माणको बाटो खोलेका छन्।

नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा युवाहरूको भूमिका जनमैत्री शासन प्रणाली निर्माणमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको छ। हरेक ऐतिहासिक आन्दोलनमा युवाहरू अग्रमोर्चामा रहेर निरंकुशता र अन्यायविरुद्ध संघर्ष गरेका छन्। २००७ सालदेखि २०४६ साल र २०६२/६३ सालसम्मका आन्दोलनहरूमा युवाको जागरण, संगठन क्षमता र बलिदानले जनतालाई एकजुट गर्‍यो र परिवर्तन सम्भव बनायो। युवाहरूले स्वतन्त्रता, समानता र अधिकारप्रति आस्था राखी सडक आन्दोलन, वैचारिक अभियान र जनचेतना अभिवृद्धिमा नेतृत्व प्रदान गरे। उनीहरूको साहस, ऊर्जाशीलता र बलिदानकै कारण देशमा लोकतन्त्र पुनर्स्थापना हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना सम्भव भयो। यसरी, युवाको सक्रिय सहभागिता र संघर्षले जनमैत्री शासन प्रणालीलाई मजबुत आधार दिएको छ र भविष्यमा पनि सुशासन र समावेशी विकासको सुनिश्चिततामा उनीहरूको निरन्तर भूमिका आवश्यक छ।

नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनपछिका सरकारले जनताको लामो संघर्ष र बलिदानको सम्मानस्वरूप केही महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू दिन सकेका छन् भने केही अपेक्षा पुरा गर्न असफल पनि भए। राजनीतिक दृष्टिले हेर्दा बहुदलीय प्रजातन्त्र, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, मौलिक हक र सामाजिक न्याय जस्ता ऐतिहासिक उपलब्धि सुनिश्चित गरियो। स्थानीय तहसम्म जनप्रतिनिधि पुर्‍याई नागरिकलाई शासनमा नजिक ल्याउने कार्य भयो। तर अर्कोतर्फ सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक समृद्धि र सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा सरकार कमजोर देखियो। राजनीतिक दलहरूबीचको अविश्वास, सत्तासंघर्ष र नीति कार्यक्रमको अस्थिरताले जनताले आशा गरेको स्थायित्व र समावेशी विकासलाई अवरुद्ध गर्‍यो। त्यसैले, आन्दोलनले दिएको लोकतान्त्रिक अधिकारलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने जिम्मेवारी सरकारले आंशिक मात्र पूरा गर्न सक्यो भने सुशासन र समृद्धिको लक्ष्य अझै अधुरो नै रह्यो।

प्रजातान्त्रिक आन्दोलनपछिका सरकारले युवाका अपेक्षा र जनअपेक्षा पूरा गर्न नसक्नुका पछाडि धेरै कारणहरू रहेका छन्। आन्दोलनपछि प्राप्त राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने प्रक्रियामा दलहरू आन्तरिक सत्ता संघर्षमा अल्झिए, जसले नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा स्थायित्व ल्याउन सकेन। भ्रष्टाचार, पक्षपात र ढिलासुस्ती प्रवृत्तिहरु गहिरिँदै गए, जसले पारदर्शी र जनमैत्री शासनको अपेक्षा कमजोर पार्‍यो। रोजगारी र अवसरको कमीले युवामा निराशा बढ्यो, जबकि उनीहरूले परिवर्तनसँगै रोजगारी, आधुनिक शिक्षा, सीप र भविष्यको सुनिश्चितता चाहेका थिए। सेवा प्रवाह र विकासका काममा देखिएको ढिलाइ तथा असमान वितरणले आम जनतामा असन्तुष्टि बढायो। यसरी राजनीतिक अस्थिरता, सुशासन अभाव र कार्यान्वयन क्षमताको कमीका कारण सरकारले आन्दोलनले जन्माएको युवाको उत्साह र जनताको उच्च अपेक्षालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सकेन।

प्रजातान्त्रिक आन्दोलनपछिका सरकारले युवाका अपेक्षा र जनअपेक्षा पूरा गर्न नसक्दा समाजमा असन्तोष तीव्र रूपमा चुलिदै गएको छ। युवाहरूले आशा गरेको रोजगारी, गुणस्तरीय शिक्षा, सीप विकास र अवसरको सुनिश्चितता नपाउँदा उनीहरू विदेशिन बाध्य भइरहेका छन्, जसले देशभित्र निराशा र आक्रोश बढाएको छ। जनताले सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र समावेशी विकासको अपेक्षा गरेको भए पनि शासन प्रणालीमा देखिएको उदासीनता र ढिलासुस्तीले विश्वास गुमाउँदै लगेको छ। सरकारको अस्थिरता, नेताहरूको स्वार्थमुखी राजनीति र निर्णय कार्यान्वयनमा कमजोरीले जनताको त्याग र बलिदानको मूल्य घटाइदिएको अनुभूति भइरहेको छ। फलस्वरूप, युवामाझ विद्रोहात्मक सोच र वैकल्पिक राजनीतिक संस्कृतिप्रतिको आकर्षण बढिरहेको छ भने आम नागरिकमा निराशा, अविश्वास र आक्रोश फैलिएको छ, जुन भविष्यको राजनीतिक र सामाजिक स्थायित्वका लागि गम्भीर चुनौती बन्न सक्ने संकेत देखिन्छ।

युवाहरूको अपेक्षा पूरा गर्न नसक्ने सरकारी कमजोरी र निराशामा बदलिएको जनभावनालाई अन्ततः जेनजी पुस्ताले आन्दोलनमा रुपान्तरण गर्‍यो। उनीहरूले दलहरूको सत्ता-संघर्ष, भ्रष्टाचार र गैरजिम्मेवार व्यवहारप्रति असहमति जनाउँदै सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म दबाब सिर्जना गरे। यो आन्दोलनले जनताको असन्तोषलाई स्वर दिएर नयाँ नेतृत्व र वैकल्पिक सोचको आवश्यकता उजागर गर्‍यो। तर, दलहरू भने आन्दोलनको गहिरो सन्देश बुझ्नुभन्दा पनि आफ्नो स्वार्थ र पदमोहमा अल्झिए, र जिम्मेवारीप्रति संवेदनशील बन्ने अवसर गुमाए। यसरी, जेनजीको आन्दोलनले परिवर्तनको नयाँ लहर ल्याउँदा पनि दलहरूले उत्तरदायित्व बिर्सिँदै जानु नेपाली लोकतन्त्रका लागि गम्भीर चुनौती बनेको छ।

सुशासनका मुद्दाहरुमा नेतृत्व कमजोर हुँदै जानु नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासको एउटा गम्भीर समस्या बनेको छ। परिवर्तनपछिका नेताहरूले जनताको विश्वास जित्ने पारदर्शी, उत्तरदायी र दृष्टिवान् नेतृत्व प्रस्तुत गर्न सकेनन्। नीति निर्माणमा दीर्घकालीन दृष्टिकोणभन्दा पनि तत्कालीन स्वार्थ र सत्ता जोगाउने प्रवृत्ति हावी भयो। यसले सुशासनका आधारभूत स्तम्भहरू जवाफदेहिता, कानुनको शासन, सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कमजोरी ल्यायो। नेताहरूबीचको सत्ता-संघर्ष, दलगत स्वार्थ र राजनीतिक अस्थिरताले संस्थागत सुधार र जनमैत्री प्रशासनमा आवश्यक ध्यान दिन सकेन। फलस्वरूप, सुशासनमा नेतृत्व दिनुपर्ने ठाउँमा उदासीनता र निष्क्रियता हावी भई जनता र युवामाझ असन्तोष र अविश्वास बढ्दै गयो।

समृद्धिका विषयहरुमा नेतृत्व कमजोर हुँदै जानु नेपालका लागि गम्भीर चुनौतीको विषय बनेको छ। राजनीतिक परिवर्तनपछिका नेताहरूले समृद्धि हासिल गर्ने ठोस दृष्टिकोण, दीर्घकालीन रणनीति र कार्यान्वयन क्षमतामा कमजोरी देखाए। प्राकृतिक स्रोत-साधन, श्रमशक्ति र भौगोलिक सम्भावनाहरू प्रशस्त रहे पनि तिनको सदुपयोग गर्ने दृष्टि र साहस नेतृत्वमा देखिएन। दलीय स्वार्थ, सत्ता-संघर्ष र भ्रष्टाचारको चक्रव्यूहमा परेर राष्ट्रिय समृद्धिको एजेण्डा प्रायः नारामा सीमित भयो। परिणामस्वरूप रोजगारीको अवसर सिर्जना, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी, पूर्वाधार विकास, सीप प्रवर्द्धन र सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरणमा अपेक्षित प्रगति हुन सकेन। यस्तो नेतृत्वको कमजोरीले जनताको सपना अधुरो बनाएको छ र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने यात्रामा अवरोध खडा गरेको छ।

यस पृष्ठभूमिमा हाम्रा सुशासन र समृद्धिका लक्ष्य हासिल गर्न यस सम्बन्धी योजनाहरु परिमार्जन हुनु अनिवार्य छ। विगतका योजनाहरूमा राजनीतिक अस्थिरता, कार्यान्वयन क्षमताको कमी र नेतृत्व कमजोर हुने प्रवृत्तिले अपेक्षित परिणाम नआउँदा विकास र सुशासनमा ढिलाइ भएको छ। त्यसैले नीति, योजना र कार्यक्रमलाई वर्तमान समय, आवश्यकता र परिपेक्ष्यअनुसार परिमार्माजन गर्नु आवश्यक छ। यसले मात्र स्रोत साधनको प्रभावकारी प्रयोग, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। साथै, योजनाहरूलाई नागरिकको वास्तविक आवश्यकता र युवाको अपेक्षासँग मेल खानेगरी पुनःसंरचना गर्दा सुशासन र समृद्धि हासिल गर्ने यात्रामा गति थप्न सकिन्छ। यसरी परिमार्माजन गरिएको योजना मात्रै दीर्घकालीन विकास, आर्थिक समृद्धि र सहभागी प्रशासनको सुनिश्चितता प्रदान गर्न सक्षम हुन्छ।

सुशासन र समृद्धिका परिमार्माजित योजनामा समावेश हुनुपर्ने मुख्य पक्षहरू बहुआयामिक र व्यावहारिक हुनुपर्छ। यसका लागि पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ, जसले नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्छ। स्रोत साधनको प्रभावकारी उपयोग र लक्षित बजेट व्यवस्थापन समावेश हुनुपर्छ, जसले आर्थिक नाफा र विकासको स्थायित्व सुनिश्चित गर्छ। सामाजिक समावेशिता र समान अवसर कायम राख्ने उपायहरू योजना भित्र समेटिनुपर्छ, जसले कमजोर वर्ग र युवाहरूलाई विकासको केन्द्रमा ल्याउँछ। आधुनिक प्रविधि र सूचना-प्रविधिको उपयोग योजना कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता बढाउन महत्वपूर्ण हुन्छ। दिगो आर्थिक र पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना, शिक्षा र स्वास्थ्य सुधार, वातावरणीय संरक्षण र नवप्रवर्तनको एजेण्डा योजना भित्र समावेश हुनुपर्छ। अन्ततः, योजनाले जनताको सक्रिय सहभागिता र प्रतिक्रिया समेटेर सुशासन र समृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्षम हुनुपर्छ।

हाल दलहरू प्रति बढ्दै गएको अविश्वास र जेनजीको वर्तमान आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा सुशासन र समृद्धिका परिमार्माजित योजनामा केही विशेष पक्षहरू समावेश गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ। उत्तरदायी र पारदर्शी नेतृत्व सुनिश्चित गर्ने मापदण्डलाई योजना भित्र राख्नुपर्छ, जसले दलगत स्वार्थ भन्दा माथि भएर जनहितलाई प्राथमिकता दिन सकोस्। युवाको सहभागिता र रोजगारी सिर्जना योजना मुख्यतर्फ राख्नुपर्छ, ताकि जेनजीको आशा र उर्जा रचनात्मक कार्यमा रूपान्तरण होस्। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र स्रोत साधनको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्ने यन्त्रहरू योजना भित्र समावेश गर्नुपर्छ। समावेशी विकास र सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राखेर सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई विकासको लाभ पुग्नेगरी योजना बनाउनु जरूरी छ। सूचना-प्रविधिमा आधारित निगरानी, मूल्याङ्कन र नागरिक सहभागिता प्रणालीको समावेशीकरणले योजनाको कार्यान्वयनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउँछ। यसरी परिमार्माजित योजनाबाट राजनितिकरुपमा हासिल परिवर्तनलाई परिणाममा रुपानतरण गर्न सकिने र दीर्घकालीन सुशासन र समृद्धि सुनिश्चित गर्न सक्षम हुन्छ। यी विषयहरुको कार्यान्वयनमा राष्ट्रिय योजना आयोग र सवै मन्त्रालयहरुको जागरुकता र तदारुकताको आवश्यकता छ।

नेपालमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनले जनमैत्री शासन प्रणाली निर्माणको मार्ग खोल्दा पनि पछिल्ला सरकारहरूले युवाको उत्साह र जनताको अपेक्षालाई पूरा गर्न नसक्दा समाजमा निराशा र असन्तोष बढ्दै गएको छ। युवाहरूको सक्रिय सहभागिता, वैचारिक चेतना र बलिदानले जेनजी आन्दोलनको रूप लिएर पारंपरिक दलहरूको स्वार्थमुखी राजनीति र उत्तरदायित्वहीनतालाई चुनौती दिएको छ। यसैबीच, सुशासनमा नेतृत्व कमजोर हुँदै गएका कारण नीति-निर्माण, कार्यान्वयन र संसाधनको प्रभावकारी प्रयोगमा कमी देखिएको छ। समृद्धिको दृष्टिले पनि दीर्घकालीन रणनीति र दृष्टिविहीन नेतृत्वले रोजगारी, पूर्वाधार, आर्थिक विकास र नवप्रवर्तनमा अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन। यी सबै सन्दर्भलाई दृष्टिगत गर्दै, सुशासन र समृद्धिका लागि योजना परिमार्माजन हुनु अत्यन्त आवश्यक छ। यस्तो परिमार्माजित योजनामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, स्रोत साधनको प्रभावकारी उपयोग, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, समावेशी विकास, सामाजिक न्याय, युवाको सहभागिता, रोजगारी सिर्जना, सूचना-प्रविधिमा आधारित निगरानी र नागरिक सहभागिता समावेश हुनुपर्छ। यसले दलहरू प्रति बढ्दो अविश्वास कम गर्दै जेन-जीको आन्दोलनबाट उत्पन्न चेतनालाई रचनात्मक दिशा दिन सक्छ। अन्ततः, परिमार्माजित योजना मात्र दीर्घकालीन सुशासन र समृद्धि सुनिश्चित गर्न सक्षम हुन्छ, जसले नेपाली समाजमा विश्वास, स्थायित्व र समावेशी विकासको वातावरण सिर्जना गर्नेछ।

डा. दामोदर रेग्मी अर्थ, प्रशासनविद तथा गीतकार तथा हुन् ।

आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीद्वारा सुशासन प्रवर्द्धन