१८ भदौ, काठमाण्डौं । नेपालमा प्राथमिक शेयर (आइपीओ) जारी गर्ने प्रवृत्ति पछिल्ला वर्षहरूमा अत्यन्तै बढेको छ । धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले पुँजी बजारलाई व्यवस्थित बनाउने जिम्मेवारी पाएको भएपनि घाटामा रहेका कम्पनीहरूले झुटा विवरण पेश गरेर सर्वसाधारणको रकम उठाउने मुख्य माध्यमका रूपमा आइपीओलाई प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

नियामक निकाय, राजनीतिक दबाब, र रेटिङ एजेन्सीहरूको मिलेमतोका कारण लाखौँ लगानीकर्ताको पूँजी डुब्ने खतरा बढ्दो छ । घाटामा गएका जलविद्युत् आयोजनादेखि टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेका कम्पनीहरु अहिले झुटो मुनाफा देखाएर आइपिओ जारी गर्ने तरखरमा छन् ।

झुटा विवरण र आइपीओ खेतीको बढ्दो खेल

नेपाल रिपब्लिक मिडिया दोस्रो बजारमा सूचिकृत एक मात्रै मिडिया कम्पनी हो । यो कम्पनीले विसं २०८० जेठ २६ गतेबाट असार १ गतेसम्म आमसर्वसाधारणमा आइपीओ जारी गरेको थियो । चौंथो त्रैमासिक प्रतिवेदन अनुसार कम्पनीको चुक्तापूँजी ९६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीको जगेडा कोष १० करोड ९३ लाखले ऋणात्मक अवस्थामा छ ।

यस्तै, कम्पनीको कुल पूँजी ८५ करोड ८१ लाख रुपैंयाँ रहेको छ । कम्पनीको खुद मूनाफा १४ लाख ३८ हजार रुपैंयाँ रहेको छ । कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी १५ पैसाँ रहेको छ भने बुक भ्यालु ८८.७० रुपैयाँ रहेको छ भने रिर्टन अन इक्विटी ०.१७ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । आधारभूत रुपमा यो कम्पनी निकै कमजोर अवस्थामा देखिन्छ । कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी जम्मा १५ पैसा रहेको छ भने बुक भ्यालु ८८ रुपैयाँ मात्रै रहेको छ । कम्पनीको जगेडा कोष पनि ऋणात्मक रहेको छ ।

रिर्टन अन इक्विटी ०।१५ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । प्राविधिक रुपमा भने यो कम्पनी फियर एण्ड ग्रीड इन्डेक्समा बुलिस सेन्टिमेन्ट रहेको छ । कम्पनीले कर्मचारीलाई तलब समेत खुवाउन नसकेको अवस्था छ । यस्तो कम्पनीले ४३ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बराबरको आइपिओ निष्कासन गरेको थियो ।

रिलायन्स स्पिनिङले वित्तीय विवरण नै झुटो पेस गरी अंकित मूल्यमा ७ सय २० रुपैयाँ ८० पैसा प्रिमियम थप गरी प्रतिकित्ता ८ सय २० रुपैयाँमा प्राथमिक सेयर (आइपिओ) जारी गर्न गतवर्ष असारमै धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा निवेदन दिएको थियो ।

तर बोर्डले झुटो विवरण पेश गरेको रिलायन्सलाई प्रतिकित्ता ७ सय २० रुपैयाँ प्रिमियम थपेर आइपिओे जारी गर्न अनुमति दिन लागेको उजुरी प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) मा परेपछि छानबिनको लागि कागजात माग गर्यो । र, रिलायन्सको आइपिओ जारी हुनबाट रोकिएको छ ।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको करिब ८० करोड रुपैयाँ बक्यौता तिर्नुपर्ने नलेखी झुटो वित्तीय विवरण देखाएर अंकित मूल्यमा ७ सय २० रुपैयाँ ८० पैसा प्रिमियम थप गरी प्रतिकित्ता ८ सय २० रुपैयाँमा आइपिओ जारी गर्न लागेपछि सिआइबीले छानबिन सुरु गरेको थियो ।

यी केही उदाहरण हुन्, जसले आइपिओको माध्यमबाट सर्वसाधारण नागरिकलाई डुबाएर आफ्नो लगानी उठाउनका लागि झुटो वित्तीय विवरण तयार गरी आइपिओको अनुमतिका लागि सेबोनमा आवेदन दिएका छन् ।

यी कम्पनीहरुको मूल्यांकन कसले गरेको हो, कसरी तयार गरिएको हो, मुनाफा सही हो कि झुटो हो, त्यो छानबिन कसले गर्ने ? आइपिओ जारी गर्नुअघि सरकारले हरेक कम्पनीहरुको निष्पक्ष रुपमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने आवश्यकता बोध सरकारी निकायले गर्न नसक्दा गरिब जनताको अरबौं रकम आइपिओको नाममा डुबाउने काम हुँदैआएको छ ।

आवेदन दिएकामध्ये कतिपय घाटामा गएका र जान लागेका कम्पनीको उद्देश्य नै सेबोनबाट झुटो विवरण पेश गरी आइपिओेको अनुमति लिने र लाखौं सर्वसाधारणबाट अरबौं उठाउने र आफ्नो लगानी उठाउने, जनता डुबाउने मात्र रहेको देखिन्छ ।

मुनाफा भएको झुटो वित्तीय विवरण तयार गर्न लगाउने, सेबोनबाट आइपिओेको अनमुति लिएकै अर्को वर्षदेखि घाटामा गएर बन्द भएका धेरै कम्पनी छन् । झुटो वित्तीय विवरण देखाएर सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरी आफ्नो लगानी उठाएर सर्वसाधारण डुबाउने कम्पनीमा नेकोन एयर, श्रीराम सुगर मिल्स, सयपत्री कलर ल्याब, नेपाल युनाइटेड कम्पनी लिमिटेडसहितका ५३ कम्पनी त अस्तित्वमै छैनन् ।

यी कम्पनी बन्द हुँदा सर्वसाधारणको अरबौं लगानी बालुवामा पानी भएको छ । कम्पनीका संचालकहरु मोटाएका छन् । आइपिओे जारी गरेको एकाध वर्षदेखि नै घाटामा गएको श्रीराम सुगर मिल्स बन्द भए पनि गोल्छा अर्गनाइजेसन मालामाल भएको छ । मकै पोल्ने, ज्याला मजदुरी गर्ने सर्वसाधारण समेत डुबे तर गोल्छाले आइपिओ जारी गरी आफ्नो लगानी उठाएर सुरक्षित भयो ।

बाजेको सेकुवाले समेत आईपीओ ल्याउने

बाजेको सेकुवा लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि आईपीओ निष्कासन गर्ने तयारी गरेको छ । कम्पनीले आईपीओ निष्कासनको प्रस्ताव पारित गर्न साधारण सभा डाकेको छ । भदौ ७ गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले १६ औं वार्षिक साधारण सभा डाकेको हो । बैठकले असोज २ गते बिहीबारका दिन बत्तिसपुतलीमा रहेको कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयमा दिनको ३ बजेदेखि सभा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

७६ कम्पनीले बेच्दैछन् आइपीओ

नेपाल धितोपत्र बोर्डका अनुसार ७६ कम्पनीले साढे ५४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्राथमिक सार्वजनिक निष्काशन ९आइपीओ० का लागि स्वीकृति मागेका छन् । एक विकास बैंक, चार होटल तथा पर्यटन, ३७ जलविद्युत्, ४ लगानी, १७ उत्पादन तथा प्रशोधन, ३ माइक्रो इन्स्योरेन्स र १० अन्य समूहका कम्पनीले ५४ अर्ब ६७ करोड ६४ लाख ४२ हजार ६ सय ६१ रुपैयाँबराबरको ३७ करोड ९७ लाख ५२ हजार ८ सय ८३ कित्ता आइपीओ निष्काशन गर्न लागेका हुन् ।

बोर्डका अनुसार उक्त आइपीओ पाइपलाइनमा रहेका छन् । यसअनुसार वाणिज्य बैंक समूहबाट कुनै पनि आइपीओ पाइपलाइनमा छैन भने विकास बैंक समूहबाट सालपा विकास बैंक लिमिटेडले १७ करोड २३ लाख ८८ हजार रुपैयाँबराबरको १७ लाख २३ हजार ८ सय ८० कित्ता आईपीओ जारी गर्न बोर्डको अनुमति कुरिरहेको छ । कम्पनीले गत वैशाख २३ मा बोर्डमा आवेदन दिएको थियो। बोर्डले असार ६ मा कम्पनीलाई प्रतिक्रिया दिएकोमा कम्पनीले असार २९ मा त्यसको जवाफ पठाइसकेको बोर्डले जनाएको छ ।

यसैगरी फाइनान्स समूहबाट पनि कुनै पनि आइपीओ पाइपलाइनमा छैन ।

होटल तथा पर्यटबाट भने चारवटा कम्पनीको आइपीओ पाइपलाइनमा रहेको बोर्डले जनाएको छ । यसअनुसार होटल फरेस्ट इनको ४० करोड बराबरको ४० लाख कित्ता, अकामा होटलको साढे २२ करोडको २२ लाख ५० हजार कित्ता, वर्णवास म्युजियम होटलको ३९ करोड ६० लाखबराबरको ३९ लाख ६० हजार कित्ता र माउन्टेन ग्लोरी लिमिटेडको ४० करोड बराबरको ४० लाख कित्ता आइपीओ पाइपलाइनमा रहेको छ ।

यो समूहको कुल १ अर्ब ४२ करोड १० लाख रुपैयाँबराबरको १ करोड ४२ लाख १० हजार कित्ता आइपीओ स्वीकृतिको पर्खाइमा देखिएको हो ।

यसबाहेक जलविद्युत् समूहबाट ३७ वटा कम्पनीले आइपीओ स्वीकृति पर्खिरहेका छन् । बोर्डकाअनुसार यी कम्पनीको १८ अर्ब २६ करोड १ लाख ४० हजार २ सय ३६ रुपैयाँबराबरको १७ करोड ८५ लाख २८ हजार ७ सय ५४ कित्ता आइपीओ रहेका छन्।

आइपीओ जारी गर्न खोज्नेमा भुजुङ हाइड्रोपावर, याम्बलिङ हाइड्रोपावर, सोलु हाइड्रोपावर, टक्सार पिखुवा खोलालगायत छन्। यी कम्पनीहरुको आइपीओ स्वीकृतिका लागि बोर्डले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

लगानी समूहबाट ३ अर्ब १४ करोड १० लाख ३७ हजार ५ सय रुपैयाँबराबरको १ करोड ८६ लाख ५० हजार ३ सय ७५ कित्ता आइपीओ पाइपलाइनमा रहेको बोर्डले जनाएको छ । वरुण इन्भेस्टमेन्ट, सिड इनर्जी, शिवम् होल्डिंग्स र शिवशंकर हाइड्रो इन्भेस्टमेन्टले उक्त परिमाणको आइपीओ निष्काशन गर्न खोजेका छन्।

जीवन बीमा समूहको कुनै पनि आइपीओ पाइपलाइनमा नरहँदा उत्पादन र प्रशोधन समूहका १७ कम्पनीको आइपीओ देखिएको छ। यसअनुसार यी कम्पनीले २७ अर्ब ५६ करोड ८१ लाख ७१ हजार ५ सय २५ रुपैयाँबराबरको १३ करोड २२ लाख २४ हजार ८ सय २० कित्ता आइपीओ जारी गर्न खोजेका छन्। यीमध्ये केहीले प्रिमियम मूल्यमा आइपीओ निष्काशन गर्न चाहेको देखिएको छ ।

त्यसैगरी माइक्रो इन्स्योरेन्स समूहमा तीन कम्पनीले आइपीओ ल्याउन चाहेका छन् । प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्स, स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स र लिबर्टी माइक्रो इन्स्योरेन्सको ६७ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको ५७ लाख ५० हजार कित्ता पाइपलाइनमा रहेको बोर्डले जनाएको छ ।

निर्जीवन समूहबाट भने पाइपलाइनमा आइपीओ नरहेको बोर्डले उल्लेख गरेको छ । अन्य समूहका १० कम्पनीले पनि आइपीओ स्वीकृतिका लागि कुरिरहेको देखिएको छ ।

बोर्डका अनुसार डिश मिडिया नेटवर्क, आईएमई लिमिटेड, हस्पिटल फर एडभान्स्ड मेडिसिन एन्ड सर्जरी लिमिटेड ९ह्याम्स हस्पिटल०, नेपाल ब्रोडकास्टिङ च्यानल लिमिटेड, कैलाश हेलिकप्टर सर्भिसेज, छायादेवी कम्प्लेक्स, बिजनेस इन्टरेस्ट ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिज, मेडिकेयर अस्पताल, जीआई सोलार र सोलार फार्म लिमिटेडको आइपीओ पाइपलाइनमा रहेको छन् । यी १० कम्पनीले ३ अर्ब ४३ करोड ८७ लाख ५ हजार ४ सय रुपैयाँबराबरको २ करोड ७६ लाख ६५ हजार ५४ कित्ता आइपीओ ल्याउन लागेका हुन् ।

‘कम्पनी घाटामा गएर बन्द हुन लागेपछि आइपीओ ल्याउने क्रम बढ्यो’

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले नै कम्पनीहरु घाटामा गएर चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि मात्रै आइपीओ ल्याउने क्रम बढेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ ।

सरकारले लामो समयदेखि रियल सेक्टरका कम्पनीलाई आइपीओ ल्याउन प्रोत्साहनसहितको बाध्यकारी व्यवस्था गरेपनि कम्पनीहरु नाफामा रहुन्जेल आइपीओ जारी नगरेको तर घाटामा गएर बन्द हुने अवस्थामा पुग्न लागेपछि त्यसको ऋणभार जनतालाई बोकाउन आइपीओ ल्याउने क्रम बढेको समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

विशेषगरी पछिल्लो समय घाटामा रहेका र अब आईपीओमार्फत पैसा नउठाएमा बन्द हुन्छ भन्ने अवस्थामा पुगेपछि मात्र आइपीओ ल्याउने ट्रेण्ड देखिएको संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले बताए ।

‘आइपीओमा बढ्दो विकृतिसँगै हामीले आइपीओ जारी गरेका कम्पनी र आइपीओको पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरुको वित्तीय अवस्था अध्ययन गर्यौ,’ उनले भने, ‘न त यसअघि सामान्य तथा प्रिमियम मूल्यमा आइपीओ जारी गरेका कम्पनीले लगानीकर्तालाई लाभांश दिएका छन् न त अहिले धितोपत्र बोर्डमा पाइपलाइनमा रहेको कम्पनीले आइपीओ पश्चात लगानीकर्तालाई लाभांश दिन सक्ने अवस्था देखिन्छ ।’ यसको ज्वलन्त उदाहरणका रुपमा केही समय आईपीओ आएका ट्रेड टावर देखिएको छ । जसले आईपीओ आएको केही महिना नवित्दै आम्दानीमा ९७ प्रतिशतले गिरावट आएको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।

नेकपा एमाले अर्थ तथा योजना विभाग र उपभोक्ता हित तथा सुशासन विभागले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको सुशासन प्रवद्र्धन र आर्थिक सुशासनका लागि सार्वजनिक लेखा समितिको भूमिकासम्बन्धी कार्यक्रममा बोल्दै उनले अहिले आइपीओको नाममा देखिएको विकृति रोक्न ९० नेटवर्थभन्दा कम भएका कम्पनीलाई आइपीओ ल्याउन रोक लगाएको र अबका दिनमा यसमा थप सुधार नगर्ने हो भने अर्थतन्त्र नै समस्यामा पर्ने बताए । अहिले टाठाबाठाले कागजी खेलमा घाटामा गएका कम्पनीलाई आईपीओ ल्याएर लकिङ खुलेसँगै संस्थापकहरुले आफुसँग भएको सेयर बिक्री गरेर बाहिरिने गरेको समेत उनको भनाइ थियो ।

‘अहिले आइपीओ देशको अर्थतन्त्र सुधारभन्दा पनि समिति व्यक्तिले कागजी खेलमा करोडको सामानलाई अर्ब बनाएर बजारबाट उक्त रकम निकालेर बाहिरिने खेलमा परिणत भएको छ,’ उनले भने, ‘जसका कारण लाखौं लगानीकर्ताको लगानी जोखिममा परेको छ ।’

केही समयअघि मात्रै बलेफी हाइड्रोका संचालकले लकइन खुल्ने समयमा हकप्रद सेयर जारी गरेर त्यसले मूल्यमा चलखेल गर्दै लकइन खुलेकै दिन आफुसँग भएको सम्पूर्ण सेयर दोस्रो बजारमा बिक्री गरेर बाहिरिएका थिए ।

काण्डै-काण्डमा फस्दै धितोपत्र बोर्ड

सेबोनले आइपीओ स्वीकृतिमा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने भए पनि, वर्षौंदेखि राजनीतिक दबाबमा परेर कम्पनीहरूको मनपरी चल्दै आएको छ। सीआईबीले अनुसन्धान गरेर फाइल बुझाए पनि, उच्चस्तरको राजनीतिक चासोका कारण कारबाही प्रक्रियामै ढिलाइ हुने गरेको छ। यसरी नियामक निकाय स्वयं निष्क्रिय हुँदा लगानीकर्ताको सुरक्षा कमजोर भएको छ।

विगतमा सेबोनका पदाधिकारीहरुलाई प्रभावमा पारी नोक्सानमा संचालन भइरहेका कम्पनीको समेत झुटो वित्तीय विवरण तयार गर्ने र आइपिओको अनुमति लिने गरेका थिए । उक्त विषयमा सेवोनका अधिकांश अध्यक्ष मुछिएका छन् ।

जलविद्युत् आयोजनाहरुको आइपीओ निष्काशन स्वीकृतिका लागि बोर्ड नेतृत्वले प्रतिशत नै तोकेर ठूलो मात्रामा कमिसन मागेको आरोप हालका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई लागेको छ ।

बोर्ड अध्यक्ष बनेको साढे ५ महिनासम्म सन्तोषनारायण श्रेष्ठले पाइपलाइनमा रहेका आईपीओ अगाडि नबढाई ‘बिचौलिया’मार्फत कमिसन माग्न थालेको आरोप लाग्यो । पूर्व अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानालाई सरकारले नै बर्खास्त गरेको थियो ।

पूर्वन्यायाधीश अनन्तराज डुम्रे नेतृत्वको जाँचबुझ समितिको सिफारिसअनुसार ढुंगानालाई मन्त्रिपरिषद बैठकले बर्खास्त गरेको थियो । ढुंगानाले पनि धितोपत्रको भित्री कारोबार तथा धितोपत्र व्यवसाय गरी बोर्डलाई हानी नोक्सानी पु¥याएको आरोप लागेको थियो ।

छानबिन समितिले बोर्डको हित र पुँजी बजारको विकास विपरीत हुनेगरी पदीय आचरण विपरीत काम कारबाही गरेको भन्ने सम्बन्धमा जाँचबुझ गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न मन्त्रिपरिषद बैठकले जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो। बोर्डका अध्यक्ष ढुंगानामाथि सर्वोत्तम सिमेन्टको संस्थापक सेयर छोरीको नाममा खरिद गरेको आरोप लागेको थियो ।

यसैबीच निवर्तमान अध्यक्ष रमेशकुमार हमालविरुद्ध पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । २२ महिने कार्यकाल सकिने अघिल्लो दिन हमालमाथि अख्तियारले छानविन सुरु गरेको थियो । २०७८ फागुन ५ गते अध्यक्ष नियुक्ति भएका हमालको कार्यकाल २०८० पुस २० गते सकिएको थियो ।

२०८० पुस १२ गते बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले हमालले नियामक निकायमा बसेर अख्तियारको दुरुपयोग गरेको भन्दै ३० दिनभित्र अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएपछि अनुसन्धान सुरु भएको थियो ।

टाट उल्टिन लागेका कम्पनीलाई पनि प्रिमियममा सेयर निष्काशन गर्न दिएर धितोपत्र बोर्डले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको भन्दै प्रिमियममा सेयर निष्कासन भएका सबै कम्पनीको औचित्य र मूल्यांकन पुष्टि गर्न छानविनका लागि अख्तियारलाई निर्देशन दिइएको थियोे ।

‘प्री-आइपीओ’ को नाममा पनि अवैध शेयर बिक्री

यता ‘प्री-आइपीओ’ को नाममा अवैध शेयर बिक्री हुन थालेपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डले सचेत गराएको छ । बोर्डले ‘प्री-आइपीओ’ को नाममा भइरहेको अवैध शेयर बिक्री वितरण तथा रकम संकलनको कार्य तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको हो ।

बोर्डले यस्तो कार्य प्रचलित कानुन विपरीत र दण्डनीय भएकोले त्यसमा संलग्न नहुन लगानीकर्ता तथा सम्बन्धित सबैलाई सचेत गराएको छ । बोर्डले सार्वजनिक निष्कासनको प्रक्रियामा नगएका विभिन्न कम्पनीहरूले निकट भविष्यमा सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गर्ने (आइपीओ आउने) भन्दै भ्रम छरेर लगानीकर्तालाई आकर्षित गरिरहेको पाइएको बताएको छ ।

सामाजिक सञ्जालका विभिन्न माध्यमहरु व्हाट्सएप, भाइबर, फेसबुक ग्रुप, इमेल तथा एसएमएस मार्फत ‘प्री-आईपीओ’ भन्दै सेयर खरिदका लागि प्रस्ताव गरी अनाधिकृत रूपमा रकम संकलन भइरहेको गुनासो बोर्डमा प्राप्त भएको बोर्डले बताएको छ ।

यस विषयमा ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै बोर्डले प्रचलित धितोपत्र सम्बन्धी कानुनमा ‘प्री-आइपीओ’ भन्ने कुनै व्यवस्था नै नरहेको स्पष्ट पारेको छ ।

‘धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २९ को उपदफा ९१० अनुसार, कुनै पनि संगठित संस्थाले एकै पटकमा ५० जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाई धितोपत्र बिक्री गर्दा अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक निष्कासन गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । बोर्डबाट अनुमति नलिई सार्वजनिक रुपमा कुनै पनि संस्थाको सेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धी कार्य नगर्न र नगराउन होला । गैरकानुनी क्रियाकलापमा संलग्न भएमा कारबाही हुने छ । बोर्डले सम्पूर्ण सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई यस्ता प्रलोभनमा नपर्न र अवैध कारोबारमा सहभागी नहुन अनुरोध गरेको छ’, बोर्डले निकालेको सूचनामा उल्लेख छ ।

आइपीओको नाममा भइरहेको ठगी अभ्यास रोक्न तत्काल सुधार आवश्यक देखिएको छ। नियामक निकायलाई राजनीतिक दबाबबाट स्वतन्त्र बनाउन, रेटिङ प्रणाली पारदर्शी बनाउन, र आइपीओ स्वीकृतिमा कडा मापदण्ड लागू नगरेसम्म पुँजी बजारमा विश्वास पुनःस्थापना गर्न कठिन हुनेछ। नभए, ‘आइपीओ खेती’ अझै बढ्नेछ र यसको भार सर्वसाधारण लगानीकर्ताले नै व्यहोर्नुपर्नेछ।

बैंकिङखबरबाट