१३ भदौ, काठमाडौँ । घरजग्गा कारोबारका लागि इजाजतपत्र दिने प्रक्रिया खुला भएको छ । सरकारले भूमिसम्बन्धी नियमावलीको आठौँ संशोधन गर्दै व्यवसायिक घरजग्गा कारोबारको लागि इजाजत दिने व्यवस्था गरेको हो ।

संशोधनमार्फत घरजग्गा कारोबारका लागि इजाजत पत्र प्राप्त गर्न सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अधिकारीसमक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

इजाजत पत्र प्राप्त गर्न एक पटकमा ५ करोडभन्दा कम कारोबार गर्नेको संस्थाको हकमा ५ लाख रुपैयाँ र सोभन्दा धेरै कारोबार गर्नेको हकमा १० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ ।

त्यस्तै, नवीकरणका लागि ५ करोडसम्मको कारोबार गर्नेको हकमा ४ लाख रुपैयाँ र सोभन्दा धेरै कारोबार गर्नेको हकमा ८ लाख रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ । इजाजत पत्रको अवधि सकिनुभन्दा ३५ दिनअघि नै यस्तो नवीकरणका लागि आवेदन दिनुपर्ने संशोधनमा उल्लेख गरिएको छ ।

तोकिएको समयभित्र इजाजत पत्र नवीकरण नभएमा ३ महिनासम्म ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ३ महिनासम्म पनि घरजग्गाको कारोबार गर्न नसक्नेका हकमा भने नियमावलीमा केही उल्लेख गरिएको छैन ।

नियमावलीमा घरजग्गा कारोबारका लागि एक पटक इजाजत पत्र लिएपछि कति अवधिसम्मको लागि इजाजत कायम रहने हो भन्नेबारे केही उल्लेख गरिएको छैन ।

आफ्नै भू-सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्नुपर्ने

यसरी इजाजत पत्र संस्थाले आफ्नै भू सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्नसक्ने व्यवस्था समेत नियमावलीमा गरिएको छ । अन्यथा अन्य भू-सेवा केन्द्रका लागि इजाजत पत्र प्राप्त व्यक्तिसँग समेत उक्त सेवा लिन सक्ने व्यवस्था खुला गरिएको छ ।

भू-सेवा केन्द्रको अनुमति लिन चाहनेले व्यक्तिगत भए ५० हजार रुपैयाँ र संस्थागत भए २ लाख रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टीसहित निवेदन दिएमा अनुमति लिनसक्ने व्यवस्था संशोधित नियमावलीमा गरिएको छ ।

यसरी भू-सेवा केन्द्रको इजाजतप्राप्त व्यक्तिले जग्गा किनबेच, नामसारी, रोक्का र फुकुवा, लिखत पारित, अंशबन्डा, भागबन्डा, लेखापढी, धितो बन्धक प्रक्रिया, बैङ्क/ऋण सुविधा सम्बन्धी लिखत कार्य लगायत कामहरू गर्न सक्नेछन् । अहिले जग्गाका अधिकांश कामहरू भू-सेवा मालपोत कार्यालय आफैँले गर्दै आएका छन् ।