८ भदौ, कोहलपुर । लुम्बिनी प्रदेशमा समयसीमाभित्रै सवारीसाधनको कर नबुझाएका सेवाग्राहीका लागि जरिबाना छुटको व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था साउनदेखि आगामी पुस मसान्तसम्म लागू गरिएको हो ।

सवारीधनीले वार्षिक कर नबुझाएमा जरिबाना लाग्ने व्यवस्था छ । सवारीसाधन कर नबुझाएका र नवीकरणसमेत नगरेका सवारीसाधनका लागि लाग्ने जरिबानामा ७५ प्रतिशत छुट गरिएको लुम्बिनी प्रदेश उद्योग, पर्यटन यातायात मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सवारीसाधनको कर तथा नवीकरण नगरेबापत तिर्नुपर्ने कुल जरिबाना रकममा ७५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको उद्योग, पर्यटन तथा यातायातमन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपानेले जानकारी दिए ।

यसै साउनदेखि लागू भएको जरिबाना छुटको व्यवस्था आगामी पुस मसान्तसम्म लागू हुनेछ । ‘विविध कारणवश सवारीसाधनको कर बुझाउन नसकेका सेवाग्राहीलाई सहुलियत दिने उद्देश्यले जरिबाना छुटको व्यवस्था गरिएको हो’, मन्त्री न्यौपानेले भने, ‘सवारीसाधनको वार्षिक कर नबुझाएका सेवाग्राही साउनदेखि आगामी पुस मसान्तसम्म बुझाउन आएमा ७५ प्रतिशत छुट हुनेछ ।’

मन्त्रालयका अनुसार बर्सेनि कर नबुझाएमा २० प्रतिशतका दरले जरिबाना थपिँदै जान्छ । अब सरकारको यो सुविधाअन्तर्गत वार्षिक कर नबुझाएको अवधिका आधारमा उक्त अवधिमा हुन आउने वार्षिक करको जरिबानामा ७५ प्रतिशत छुट हुनेछ ।

‘जसको सवारीसाधनको वार्षिक कर नबुझाएबापतको जरिबाना लाग्ने हो, उक्त रकममा लाग्ने जरिबानामा ७५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको हो’, मन्त्री न्यौपानेले भने, ‘२० प्रतिशतदेखि सय प्रतिशतसम्म जरिबाना तिर्नुपर्ने सबै सवारीधनीको हकमा यो सुविधा लागू हुन्छ ।’

सवारीधनीले सवारीको प्रकृतिका आधारमा वार्षिक सवारी कर बुझाउनुपर्ने हुन्छ । मन्त्रालयले जरिबानामा ७५ प्रतिशत जरिबाना छुट दिएपछि सेवाग्राहीले यो सहुलियत उपभोग गरिरहेका छन् । मन्त्रालयका अनुसार सवारीसाधन कर बुझाउन ढिलाइ गरेका सेवाग्राही अहिले जरिबाना छुटको सुविधा लिनका लागि सवारीसाधन कर बुझाइरहेका छन ।

केही दिनअघि आयोजना गरिएको मन्त्रालयको वार्षिक समीक्षा बैठकमा मन्त्री न्यौपानेले यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिँदै जरिबाना रकममा गरिएको छुटका बारेमा सबै सेवाग्राहीलाई जानकारी दिने गरी प्रचार गर्न भनेका थिए ।

‘यो सरकारको राजस्वको विषयको कुरा पनि भयो । अनि सेवाग्राहीलाई सहुलियत प्रदान गरिएको विषय झन् महत्वपूर्ण हो’, मन्त्री न्यौपानेले उक्त वार्षिक समीक्षा बैठकमा कर्मचारीलाई भने, ‘मन्त्रालयले प्रदान गरेको यो सुविधाबारे आम सेवाग्राहीले जानकारी पाएको हुनुपर्छ । वार्षिक कर बुझाउन नसकेका सवारीधनीहरूले यो सुविधा प्रयोग गरेर सहुलियतमा जरिबाना बुझाउन पाउने वातावरण बनाउनेतर्फ लाग्नुहोला ।’

यता यातायात क्षेत्रले पनि यो सुविधाले लुम्बिनी प्रदेशका यातायात व्यवसायीहरूलाई ठूलो राहत मिलेको बताएको छ । यातायातका क्षेत्रमा गरिएको यो सहुलियतले वार्षिक कर नबुझाएका व्यवसायीहरू करको दायरामा आउने नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका सल्लाहकार सुरेश हमालले बताए ।

‘लुम्बिनी प्रदेश उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले यातायात व्यवसायीहरूलाई ठूलो हित हुने गरी गरेको निर्णयले समग्र यातायात व्यवसायीहरूलाई खुसी बनाएको छ,’ हमालले भने, ‘यो निर्णयका लागि मन्त्रालय र मन्त्रीप्रति हामी आभारी छौं, यो सहुलियतले लुम्बिनी प्रदेशका वार्षिक कर नबुझाएका यातायात व्यवसायीहरूलाई करको दायरामा पनि ल्याउनेछ ।’

उनले लुम्बिनी प्रदेशमा वार्षिक कर नबुझाएकामध्ये ९५ प्रतिशत व्यवसायीहरूले यो छुटको उपभोग गर्दै कर बुझाउने दाबी गरे । साथै राज्यलाई एकमुष्ट राजस्व संकलन हुनेसमेत उनको भनाइ छ । ‘वर्षौंसम्म कर नबुझाइएका कारण जरिबानासमेत थपिँदै गएको अवस्थामा कर बुझाउन नजाने समस्या व्यवसायीहरूमा देखिन्छ,’ उनले भने, ‘तर अब वार्षिक कर नबुझाएका कारण लाग्ने जरिबानामा ७५ प्रतिशत छुट गरिदिएपछि व्यवसायीहरूलाई आर्थिक भार कम भएको छ, यसले व्यवसायीहरूलाई धेरै सहज बनाएको छ ।’

हमालले लुम्बिनी प्रदेशले गरेको यो व्यवस्था सबै प्रदेशमा लागू गर्न सके देशैभरका यातायात व्यवसायीहरूले लाभ लिन सक्ने समेत बताए । ‘वार्षिक कर नबुझाएका व्यवसायीहरूका लागि सातै प्रदेशले यो खालको जरिबाना छुट व्यवस्था गर्नुपर्छ । उनका अनुसार प्रदेशमा भएका कुल सवारीसाधनमध्ये वार्षिक कर नबुझाएका सवारीसाधन १० प्रतिशत छन् ।

पुराना गाडीहरूको कर नियमित बुझाइएको छैन । ‘पुराना गाडीहरूको कर नियमित बुझाइएको पाइँदैन,’ हमालले भने, ‘नयाँ गाडीहरूको त अहिले वार्षिक करमा समस्या छैन ।’ साथै सवारीसाधनको सम्पूर्ण कर सम्बन्धित यातायात प्रालिहरूबाटै तिर्ने गरी व्यवस्थापन गरिनुपर्ने उनले बताए ।