२९ साउन, काठमाडौँ । बाँके जिल्लालाई अन्नको भण्डार बनाउँदै ‘हरियो बाँके’मा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यका साथ दुई दशकअघि सुरु भएको राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजना अलपत्र अवस्थामा छ । किसानको खेत-खेतमा पानी पुर्याएर कृषिमा क्रान्ति ल्याउने भन्दै आयोजना अघि बढाएको २० वर्ष पुगेको छ । तर कहिले सम्पन्न हुने टुंगो छैन ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजना आर्थिक वर्ष २०६१/६२ मा स्थापना भई २०६२/६३ बाट निर्माण सुरु भएको हो, तर अहिलेसम्म आइपुग्दा जम्मा ४४.२३ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका रुपमा अघि बढाएको सिक्टा सिँचाइ आयोजना अनगिन्ती समस्या, विवाद र अनिश्चितताको भुमरीमा फसेको छ । आयोजनाको पूर्वी मूल नहरतर्फ ५३ किलोमिटरमध्ये ३७ किलोमिटर निर्माण सम्पन्न भई करिब ४ हजार हेक्टरमा मात्र सिँचाइ पुगेको छ । सिँचाइ आयोजनाको लक्ष्य ४३ हजार हेक्टर हो ।
पश्चिमतर्फ ५० किलोमिटरको मूल नहर र केही शाखा नहर निर्माण भए पनि यसबाट करिब २२ हजार हेक्टरमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको छ ।
नहरको गुणस्तर, पानी चुहावट र डिजाइनका विषयमा पटक-पटक प्रश्न उठ्ने गरेको छ । आयोजनाको शाखा र उपशाखा नहरहरूको सञ्जाल निर्माणको काम अझै सुस्त छ, जसले गर्दा किसानहरूले मूल नहर बनेर पनि खेतमा पानी पाउन सकेका छैनन् ।
सिँचाइ विभागका महानिर्देशक मित्र बराल बाँके जिल्लालाई हरियो क्षेत्र बनाउने सपना बोकेको यो आयोजना सुरुदेखि नै विवाद र चुनौतीबाट गुज्रिँदै आएको स्वीकार गर्छन् । ‘करिब ४३ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुर्याउने लक्ष्य राखेको यो आयोजनाको भौतिक प्रगति उत्साहजनक छैन,’ उनी भन्छन् ।
उनका अनुसार आयोजनाको शाखा र उपशाखा नहरहरूको सञ्जाल निर्माणको काम अझै सुस्त छ । जसले गर्दा किसानहरूले मूल नहर बनेर पनि खेतमा पानी पाउन सकेका छैनन् ।
सिँचाइ विभागले दिएको जानकारी अनुसार आयोजनाको कुल भौतिक प्रगति ४४.२३ रहेको छ भने वित्तीय प्रगति ४२.३३ प्रतिशत छ ।
यस्तै आयोजनाको पूर्वी मूल नहर ५३.५ किलोमिटर लक्ष्यमा ४४.९० किलोमिटर निर्माण भएको विभागले जनाएको छ । पश्चिम मूल नहर ५० किलोमिटरमा ४५.२५ किलोमिटर बनेको छ । शाखा र उपशाखा नहरतर्फ पश्चिममा २३३ किलोमिटर लक्ष्यमा ७७.५९ किलोमिटर मात्रै निर्माण भएको छ ।
आयोजनाको लागत चार गुणाले बढ्यो
आर्थिक वर्ष २०६१/६२ मा १२ अर्ब ८० करोडको लागतमा सुरु भएको आयोजना २० वर्षमा चार गुणा बढेर ५२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । विभागका महानिर्देशक बरालका अनुसार २० वर्षको लामो अवधिमा आयोजनाको भौतिक प्रगति ४५ प्रतिशत पनि पुगेको छैन । आयोजनाको प्रगति हेर्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको नाममा हरेक वर्ष राज्यले लगानी गर्ने तर प्रतिफल दिन नसक्ने अवस्था छ ।
आयोजना सम्पन्न हुने संशोधित मिति आर्थिक वर्ष २०८९/९० तोकिएको छ । त्यस अवधिमा पूरा भएमा आयोजनाको कुल अवधि २७ वर्ष पुग्नेछ ।
कहाँ चुक्यो सिक्टा ?
आयोजनाको ढिलाइ कुनै एउटा कारणले मात्र भएको होइन । यो प्राविधिक, प्रशासनिक, कानुनी र प्राकृतिक समस्याहरूको एक जटिल जालोमा जेलिएको सरकारले नै स्वीकार गरेको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयकी जलस्रोत सचिव सरिता दवाडी विभिन्न चुनौतीका कारण आयोजना अघि बढ्न नसकेको बताउँछिन् ।
अदालती प्रक्रियाको उल्झनका कारण पनि एउटा भएको उनको भनाइ छ । आयोजनासँग सम्बन्धित मुद्दाहरू लामो समयदेखि अदालतमा विचाराधीन छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दाको फैसलामा भएको ढिलाइले आयोजनाको आगामी कार्ययोजना र निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष असर पारेको दवाडी बताउँछिन् ।
मन्त्रालयका अनुसार सिक्टाको सबैभन्दा ठूलो र अनौठो चुनौती घुलनशील माटो हो । नहर निर्माण क्षेत्रको माटो पानीको सम्पर्कमा आउनेबित्तिकै घुल्ने र बग्ने प्रकृतिको छ, जसले निर्माण गरिएका संरचनाहरू बारम्बार भत्किने र भासिने गरेका छन् ।
यो समस्याले नहरको दिगोपनमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । सिँचाइ विभागका महानिर्देशक बराल यसको समाधानका लागि घुलनशील नहुने माटो र उपकरण प्रयोग गरेर क्षति न्यूनीकरणको प्रयास गरिए पनि यो समस्या पूर्णरूपमा समाधान हुन नसकेको बताउँछन् ।
समयसापेक्ष जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीको अभावमा जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया झन्झटिलो, विवादित र लामो समय लाग्दा आयोजना तीव्र गतिमा अघि बढ्न नसकेको सचिव दवाडी बताउँछिन् ।
स्थानीय स्तरमा मुआब्जाको विवाद, प्रक्रियागत ढिलाइ र सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वयको अभावले निर्माण कार्यलाई पटक-पटक रोकेको छ ।
त्यस्तै, निर्माण सामग्रीको अभावका कारण पनि काममा बाधा पुगेको मन्त्रालयको दाबी छ । आयोजनालाई चाहिने बालुवा, गिट्टी जस्ता नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा हरेक वर्ष असारदेखि कात्तिकसम्म प्रतिबन्ध लाग्ने गर्छ । यस अवधिमा काम ठप्प हुँदा आयोजनाको कार्यतालिका प्रभावित हुने गरेको छ ।
आयोजना क्षेत्रमा अतिक्रमण बढ्दै गएको छ । उचित भू-उपयोग योजना नहुँदा कृषि भूमि खण्डीकरण हुन नदिन पहल भएको बताइए पनि यसको ठोस कार्यान्वयन देखिँदैन । नहरको क्षेत्रमा हुने अतिक्रमण हटाउन लामो र झन्झटिलो प्रक्रिया पार गर्नुपर्दा पनि काममा ढिलाइ भएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
ठेक्का प्रक्रियामा विवादले थप अन्योल
सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर र अन्य संरचना बनाउन ठेक्का प्रक्रियामा समेत निरन्तर रुपमा विवाद हुँदै आएको छ । मूल नहरबाट १८ क्युमेक्स ९हजार लिटर प्रतिसेकेन्ड० पानी डुडुवा नहरमा खसालेर करिब ४६ किलोमिटर लामो डडुवा शाखा नहर निर्माणका लागि आयोजनाले दुई प्याकेजमा ठेक्का लगाएको थियो । तर विवाद भयो ।
पहिलो प्याकेजमा मूल नहरबाट डुडुवा शाखा नहरमा पानी झार्न आवश्यक पर्ने करिब २५ किलोमिटर नहर निर्माणको काम १ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रूपैयाँमा ३६ महिनामा काम सम्पन्न गर्ने गरी हाई हिमालय आरएससी जेभी छनोट भएको थियो । आयोजनाले गरेको लागत इस्टिमेटभन्दा १ दशमलव ८१ प्रतिशत कम रकम कबोल गरेर हाई हिमालय आरएससी जेभीले ठेक्का हात पारेको थियो ।
डुडुवा शाखा नहरका दुई प्याकेज निर्माण गरी १६ हजार हेक्टर जमिनमा बाह्रैमास भरपर्दो सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्यका साथ आयोजनाले दोस्रो पटक २०८१ पुस १ मा ३० दिनको म्याद दिएर टेण्डर आह्वान गरेको थियो । तर टेन्डर प्रक्रियामै आपत्ति जनाउँदै निर्माण व्यवसायीहरुले हाइड्रोपावर कम्पनीमा काम गरेको अनुभवलाई मान्यता दिएर टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्ने माग राखेर सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म उजुरी गरेका थिए ।
निर्माण व्यवसायीहरुको उजुरीपछि २०८१ माघ १ गते खोल्नुपर्ने टेन्डर झन्डै तीन हप्ता ढिलो गरी माघ २५ गते मात्र खुलाइएको थियो ।
निर्माण व्यवसायीहरुको माग आंशिक रुपमा माग सम्बोधन भएपछि ११ निर्माण व्यवसायी टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए । तर टेण्डर प्रक्रियामा मन्त्री र कर्मचारीहरुको कमिसनको खेल भएको भन्दै थप विवाद बढ्दा ठेक्का स्वीकृत प्रक्रिया लम्बिएको थियो ।
२०७३ असार ६ मा सिक्टा सिँचाइ आयोजना र कोस्टल पप्पु जेभीबीच २०७३ असार १२ देखि काम सुरु गरी २०७५ पुस ४ सम्म पूरा गर्ने सम्झौता थियो ।
तर डुडुना नहर निर्माणका लागि ९८ करोड ८१ लाखमा ठेक्का सम्झौता भए पनि आयोजना र निर्माण व्यवसायी नहर निर्माणको कामलाई अलपत्र पारेर मुद्दा मामिलामा लागेपछि २०७४ चैत २८ देखि नहर निर्माणको काम ठप्प भएको थियो ।
उच्च अदालत तुलसीपुरको नेपालगञ्ज इजलास, मध्यस्थता परिषद्, उच्च अदालत पाटन हुँदै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका आठ फरक-फरक मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दा नहर निर्माणको काम अवरुद्ध भएको थियो । अहिले सिँचाई विभागको प्रयासपछि मुद्दामा सहजीकरण भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयबाट नेपाल सरकारकै स्रोतमा गत वर्ष करिब २ अर्ब ५० करोड बजेट उपलब्ध गराउने सुनिश्चितताका गरेसँगै २ वटा प्याकेजमा ३६ महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने २०८१ पुस १ गते टेन्डर आह्वान गरिएको थियो ।
साढे दुई अर्बको ठेक्काका लागि मन्त्रीलाई समेत तीन प्रतिशत कमिसन दिएको भनेर खबर समेत सार्वजनिक भएका थिए ।
किसानका दु:ख कहिले हट्ने ?
सिँचाइ सुविधा नहुँदा बाँकेका किसानलाई सुक्खा र खडेरीका कारण खेतीबाट लागत खर्च उठाउनै मुस्किल पर्छ । त्यसैले खेतबारी बाँझै राखेर भारतबाट खाद्यान्न किनेर उनीहरु जीविकोपार्जन गर्न बाध्य छन् । किसानको समस्या र पीडा बुझिदिने कर्मचारी र नेता नहुँदा धेरै दुःख पाएको सिक्टा सिँचाइ आयोजना जल उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष शालिकराम डाँगी बताउँछन् ।
सिक्टा आयोजना पश्चिम तराईको आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड र राष्ट्रिय गौरवको प्रतीक हो । तर दुई दशक लामो यात्रामा यो आयोजना स्वयं राज्यको कमजोर व्यवस्थापन, नीतिगत अदूरदर्शिता र प्राविधिक असफलताको स्मारक बन्न पुगेको छ ।
