२९ साउन, कोहलपुर । ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक’ प्रति असन्तुष्ट निजी विद्यालयहरुले आजदेखि चरणबद्ध आन्दोलन थालेका छन् । प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट हालै पारित विधेयकको विरोधमा निजी विद्यालयहरुको छाता संगठन प्याब्सन र एन प्याब्सनले देशभर चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन ।
जसअन्तर्गत आज देभरका सबै पालिकाका प्रमुख र शिक्षा शाखा प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाईएको छ । निजि तथा आवासिय विद्यालय अर्गनाईजेसन नेपाल प्याव्सनको अगुवाईमा बाँकेका ८ वटा पालिकामा समेत ज्ञापन पत्र बुझाईएको छ । सरकारले तयार गर्दै गरेको शिक्षा विधेयकका केही बुंदामा असन्तुष्ट जनाउदै प्याब्सनले ज्ञापन पत्र पेश गरेको हो ।
वर्गीकृत विज्ञापन
निर्माणका लागि
“निर्माण सम्बन्धि सम्पुर्ण कामकाे लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्”
सम्पर्क : ९८५६०३९६०२
विज्ञापनको लागि
“विज्ञापनको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्”
सम्पर्क : 9848220378
विज्ञापनको लागि
“विज्ञापनको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्”
सम्पर्क : 9848220378
विज्ञापनको लागि
“विज्ञापनको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्”
सम्पर्क : 9848220378
निजी विद्यालयहरूलाई क्रमशः गैर नाफामूलक बनाईनेछ भन्ने वाक्यांश प्रति प्याब्सन नेतृत्वको मुख्य असहमति रहेको बताईएको छ । यसका अलावा पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाइनु पर्ने, हाल अभ्यासमा रहेको जम्मा विद्यार्थी सङ्ख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिइनु पर्ने र छात्रवृत्ति अन्तर्गत भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक पढाइ शुल्क कायम हुनुपर्ने व्यवस्था गरेर शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने मुख्य माग सहित प्याब्सनले ज्ञापन पत्र पेश गरेको हो ।
त्यसैगरी, भोलि बिहान ११ बजे प्याब्सन तथा एन प्याब्सनका सदस्यहरुको उपस्थितिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, जिल्ला समन्वय समिति र भदौ १ गते प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाइने कार्यक्रम छ ।
भदौ २ गते राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर साँझ साढे ६ बजे सुझाव संकलनका लागि जुम बैठक बस्ने जानकारी दिइएको छ । भदौ ३ गते हरेक पालिकामा पालिकास्तरीय समितिको आन्दोलन तयारी बैठक, भदौ ४ गते जिल्लास्तरीय आन्दोलन बैठक र भदौ ५ गते प्रदेशस्तरीय समितिको बैठक बस्ने कार्यक्रम छ । भदौ ६ र ७ गते केन्द्र र प्रदेशस्तरमा सरोकारवालाहरुसँग अन्तरक्रिया गर्ने संगठनले जनाएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझाउँदा र अन्तरक्रिया गर्दापनि निकास ननिस्किएमा विद्यालय बन्दसम्मको कार्यक्रम गर्ने चेतावनी दिइएको छ ।
३० श्रावण २०८२, बिहीबार १४:३३ प्रकाशित