२२ साउन, काठमाण्डौं । माओवादी समर्थित ४ वटा जनवर्गिय संगठनहरुले भूमिमन्त्रीलाई बर्खास्त गरी कारबाही गर्न माग गरेका छन ।

हाल देशमा देखिएको बेथिति, विसंगति, अव्यवस्था, भ्रष्टाचार तथा किसान, दलित र सुकुम्बासी विरोधी कार्यहरू रोक्न माग गर्दै जनवर्गिय संगठनहरुले भूमाफिया पोस्न ल्याइको भूमि विधेयक फिर्ता गरी भ्रष्टाचारीहरूमाथि कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट ४ जनसंगठनहरूः अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (अन्टुफ), अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र), नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा र अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघको तर्फबाट एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरि सरकारले गरेको बेथिति र भ्रष्टाचारको विरुद्धमा संघर्षमा उत्रने जनाएका हुन् ।

चार संगठनका अध्यक्षहरुले हस्ताक्षर गरी जारी गरिएको विज्ञप्तिमा किसानहरूको जग्गा खोस्ने भूमि बैंकलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको, काठमाडौँ उपत्यकाको सुकुम्बासी समस्या समाधानमा कुनै पहल नगरेको, भूमाफियालाई पोस्ने, गिरीबन्धु टिस्टेटसहितका देशभरका सयौँ हदबन्दीभन्दा बढीका जग्गा फिर्ता गर्ने वा वेचबिखन वा कमसल जग्गासँग साटफेर गर्न पाउने, सबै नेपाली किसानहरूलाई किसान परिचय पत्र वितरण गर्ने कार्यक्रम अघि नबढाएको आरोप लगाएको छ ।

उनीहरुले सर्वपक्षीय विशेषअधिकारसम्पन्न दलित विकास प्राधिकरण तत्काल गठन गर्न , न्यूनतम् मासिक पारिश्रमिक दर रू. तीस हजार रूपैयाँ वा सोभन्दा बढी हुने गरी मजदुरहरूको न्युनतम् मासिक पारिश्रमिक घोषणा गर्न, सहकारी ठगहरूलाई पक्षपात बिना कडा कारबाही गरी सहकारी पीडितहरूको बचत फर्काउने र सुरक्षित गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।

त्यसैगरी भूमिमन्त्री बलराम अधिकारीलाई तत्काल बर्खास्त गरी सो काण्डमा मुछिएका सबै मन्त्रीहरू, सचिवहरू, संलग्न सबै कर्मचारीहरू र विचौलियाहरूलाई छानबिन गरी कडा कारबाही गर्न जोडदार माग गरिएको छ ।

उनीहरुले राखेका ७ बुँदे माग पुरा गर्न सरकार तयार नभएमा देशव्यापी संघर्षमा उत्रिनुको विकल्प नरहने पनि विज्ञप्तिमा चेतावनी दिइएको छ ।