२२ साउन, नेपालगन्ज । नेपालगञ्जमा प्रधान कार्यालय रहेको कर्णाली डेभलपमेन्ट बैँक लिमिटेडमा भएको आर्थिक घोटालामा पक्राउ परेका पूर्ब सञ्चालक र कर्मचारीलाई अदालतले पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ ।

बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्रवीर रायसहित पूर्ब अध्यक्ष पशुपतिदयाल मिश्रा र कर्मचारी बेदप्रकाशसिंह ठकुरीलाई उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलाशले बुधबार पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको अदालतका सूचना अधिकारी बलबहादुर बिष्टले जानकारी दिए ।

न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारु र पुनमसिंह चन्दको संयुक्त ईजलाशले बुधबार यस्तो आदेश गरेको हो । यसैगरी आर्थिक घोटालामा पक्राउ परेका विज्ञको रुपमा बैङ्कको सुपरिबेक्षणमा खटिएका नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्ब कर्मचारी भुवन बस्नेतलाई भने दुई लाख रुपियाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश भएको छ । बुधबार दिउँसो २ बजेतिर वहस सकिए पनि राति ८ बजेतिर मात्र आदेश आएको हो ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) को अनुसन्धानपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय बाँकेले उच्च अदालत तुलसीपुरको नेपालगन्जस्थित वाणिज्य इजलासमा साउन १४ गते मुद्दा दायर गरेको थियो ।

प्रहरीले बैङ्कका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्रवीर रायसहित १०९ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको हो । तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रायसहित पूर्ब अध्यक्ष पशुपतिदयाल मिश्रा, कर्मचारी बेदप्रकाश सिंह ठकुरी र विज्ञको रुपमा बैङ्कको सुपरिबेक्षणमा खटिएका नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्ब कर्मचारी भुवन बस्नेत गरी चार जना पक्राउ परेका छन् । अन्य १०५ जना फरार रहेका छन् ।

बैँकमा घोटाला गरेको भन्दै पक्राउ परेका चार जनासहित १०९ जनालाई प्रतिवादी बनाएर तीन अर्ब २० करोड ११ लाख ५४ हजार १५७ रुपियाँ ३ पैसा बिगो कायम गरेर मुद्दा दर्ता गरिएको उच्च अदालत तुलसीपुरको नेपालगन्ज इजलासका सूचना अधिकारी विष्टले बताए ।

सरकारी वकिल कार्यालयले साउन १४ गते अभियोग दर्ता गरेपछि साउन १५ र १६ गते बयान भई आइतबारदेखि निरन्तर वहस भएको थियो । सरकारी वकिल कार्यालयको र प्रतिवादीको तर्फबाट गरी २४ जना कानून ब्यवसायीले वहस गर्नुभएको ईजलाश अधिकृत सन्तबहादुर पौडेलले जानकारी दिए ।

सिआईबीले रायको नाममा दुई अर्ब ६३ करोड ३२ लाख १६ हजार ५९७ रुपियाँ, पूर्व अध्यक्ष मिश्रको नाममा ८२ करोड ४६ लाख २९ हजार, बैँकका वित्त शाखा प्रमुख ठकुरीको नाममा २४ करोड ६३ लाख ९९ हजार  रुपियाँको बिगो कायम गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो ।

राष्ट्र बैँकले २०८१ साल पुस १० गते यो बैँकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि बैँकको व्यवस्थापन राष्ट्र बैँकले नै लिएको छ । कर्णाली डेभलपमेन्ट बैँक सञ्चालनका लागि बैँक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका उपनिर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय व्यवस्थापन समूह गठन गरिएको थियो ।

यो समूहले २०८१ पुस ११ गतेदेखि नै जिम्मवारी सम्हालेको थियो  । राष्ट्र बैंकबाट गठित ब्यवस्थापन समूहका तर्फबाट अख्तियारप्राप्त समूहका सदस्य उपनिर्देशक जुगल किशोर कुशवाहको जाहेरीले मुद्दा दर्ता गरिएको हो ।