१७ साउन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो तलब आफैं तोक्ने अधिकार पाएका छन् । संघीय संसद्ले प्रचलित ऐनलाई संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको तलब तोक्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई दिएको हो ।

संघीय संसद्‍बाट पारित भएर गएको ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही साउन १४ गते प्रमाणीकरण गरेका छन् । विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०४९ मा संशोधन भएको छ । जसले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको तलब तोक्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई दिएको छ ।

२०४९ सालमा ऐन बनाएर तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्‍मार्फत प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, राज्यमन्त्री सहायक मन्त्रीको पारिश्रमिक र सेवा-सुविधा तोकिएको थियो । उक्त ऐनमा संशोधन गर्दै सरकारले मन्त्रिपरिषद्ले नै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको तलब तय गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ३ मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक कति हुने प्रष्ट व्यवस्था छ । जसमा प्रधानमन्त्रीको मासिक तलब ९ हजार, उपप्रधानमन्त्रीको ७ हजार ५ सय, मन्त्रीको ७ हजार, राज्यमन्त्रीको ६ हजार ७ सय र सहायकमन्त्रीको ५ हजार ८ सय हुने उल्लेख छ ।

प्रचलित ऐनमा संशोधन हुने गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको ऐनमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको तलब र सेवा-सुविधा कति हुने किटान गरिएको छैन । नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेबमोजिमको पारिश्रमिक पाउने भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई ‘नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेबमोजिमको पारिश्रमिक मन्त्रीहरूलाई दिने’ प्रावधान संशोधित ऐनमा राखिएको छ । यो विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेकाले अब प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको तलबबारे सरकारले जुनसुकै बेला मन्त्रिपरिषदबाट आवश्यक निर्णय लिन सक्ने बाटो खुलेको छ ।

विगतमा ऐन संशोधन नहुँदा सरकारले कार्यसञ्चालन ऐन निर्देशिका मार्फत् प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको सेवा, सुविधा र पारिश्रमिक पुनरावलोकनबारे निर्णय गर्दै आएको थियो ।

पछिल्लो पटक सरकारले २०७७ साल माघ २२ गते प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको तलब र सेवा-सुविधा पुनरावलोकन गरेको थियो । कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०७७ आठौं संस्करणमा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूको पारिश्रमिकको व्यवस्था प्रकाशित छ । जो २०७७ साल माघ २२ गते स्वीकृत भएको थियो ।

अब संशोधित ऐन अनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफूहरूको तलब के कति गर्ने भनेर मन्त्रिपरिषद्‍मार्फत आफैँ नयाँ निर्णय गर्न सक्दछन् ।