१४ साउन, नेपालगन्ज । कर्णाली विकास बैंकको अनियमिततामा १११ विरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुरको नेपालगञ्ज इजलासमा मुद्दा दायर भएको छ । तीन अर्ब २० करोड ११ लाख बिगो काम गरी मुद्दा दायर गरिएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, बाँकेका सहायक न्यायाधिवक्ता गोविन्दबहादुर शाहीले बताए । उनका अनुसार १११ जनामध्ये चार जनालाई अदालतमा उपस्थित गराइएको छ ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) को अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिलले मुद्दा दायर गरेको हो । सो बैंकको मुख्य कार्यालय नेपालगञ्जमा भएकाले उच्च अदालत नेपालगञ्जमा मुद्दा दायर भएको हो ।

बैंक घोटालाको उजुरीपछि सिआइबीले गत १६ जेठदेखि अनुसन्धान गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट नै सिआइबीले घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा राजेन्द्रवीर रायलाई पक्राउ गरेको थियो । क्रमशः अन्य आरोपी वेदप्रकाशसिंह ठकुरी, पशुपतिदयाल मिश्र र भुवन बस्नेत पनि पक्राउ परेका थिए । राय र मिश्र बैंकका पूर्वअध्यक्ष हुन् भने ठकुरी बैंकका लेखाप्रमुख हुन् । बस्नेत भने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वनिर्र्देशक हुन् । जसको सिफारिसमा बैंकभित्र झाँगिएको बदमासी ढाकछोप गरिएको थियो । विस्तृत अनुसन्धानपछि सिआइबीले गत शुक्रबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय बाँकेमा फाइल पेस गरेको थियो ।

सिआइबीले तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार अभियुक्तमध्ये ८ बैंकका पदाधिकारी, २२ कर्मचारी र बाँकी ७८ अन्य व्यक्ति छन् । उनीहरूले कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने शीर्षकमा, राइट सेयर बिक्री गर्ने बहानामा, अन्तरशाखा कारोबार गर्ने नाममा, नक्कली ऋणी बनाएर बैंकको रकम घोटाला गरेको सिआइबीको निष्कर्ष छ । त्यस्तै, सवारी कर्जा प्रवाह र गोल्ड लोन प्रवाह गर्दा पनि रकम हिनामिना गरेको सिआइबीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बैंकको घोटालामा राष्ट्र बैंकको समेत मिलेमतो रहेको सिआइबीको अनुसन्धानमा देखिएपछि पूर्वकर्मचारी बस्नेत पक्राउ परेका हुन्। उनको खातामा बैंकबाट १० लाख रुपैयाँ गएको थियो।

राष्ट्र बैंकका अन्य कर्मचारीलाई पनि सिआइबीले सोधपुछमा बोलाएकोमा गभर्नर विश्व पौडेलले गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई नै भेटेर आग्रह गरेपछि प्रहरी नरम बनेको थियो।

अनुसन्धानमा संलग्न सिआइबीका प्रवक्ता एसपी युवराज खड्काले विभिन्न शीर्षकमा बैंकको रकम हिनामिना भएको अनुसन्धानबाट खुलेको बताए । ‘करिब ५६ दिनसम्म हामीले घटनाको अनुसन्धान ग¥यौँ । यस क्रममा यिनीहरूले तलब वृद्धि गर्ने शीर्षकमा, राइट सेयर बिक्री गर्ने बहानामा, अन्तर शाखा कारोबार गर्ने नाममा बैंकको रकम घोटाला गरेको देखिन्छ । त्यसबाहेक नक्कली ऋणी बनाएर, सवारी कर्जा प्रवाह गर्ने बहानामा र गोल्ड लोन प्रवाह गर्दा पनि बैंकको रकम घोटाला गरेको देखिन्छ,’ उनले भने ।

राष्ट्र बैंकले गत ११ पुसमा डेभलपमेन्ट बैंकलाई संकटग्रस्त घोषणा गरेको थियो । बैंकको कुल निक्षेप संकलन चार अर्ब ९० करोड देखिएको छ । बैंकको स्थापना ०७० मा भएको थियो । त्यसलगतै बैंकमा जम्मा भएको निक्षेप अपचलन हुँदै आएको थियो । रकम हिनामिनामा पूर्वसिइआ दिनेशकुमार रावत, वर्तमान सिइओ निरजविक्रम शाह पनि संलग्न रहेको देखिएको छ । तर, उनीहरू अहिले फरार छन् ।

राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेलगत्तै मातहतका उपनिर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा तीनसदस्यीय समिति बैंक पठाएको थियो । समितिको सदस्यमा वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभाग उपनिर्देशक विष्णुकुमार विश्वकर्मा र कानुन महाशाखा उपनिर्देशक जुगलकिशोर कुशवाह थिए । उनीहरूले गरेको अध्ययनपछि बैंकमा दुई अर्ब ५९ करोडभन्दा धेरै अपचलन भएको खुलेको थियो ।