डा. दामोदर रेग्मी
गैरकानुनी कार्य गरी आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई कानुनी स्रोतबाट प्राप्त भएको देखाउन त्यस्तो सम्पत्तिको वास्तविक स्रोत लुकाउने, प्रकृति बदल्ने वा कारोबार छल्ने कार्य सम्पत्ति शुद्धीकरण हो । सम्पत्ति शुद्धीकरणले भौतिक, भौगोलिक, प्राविधिक, समय, व्यक्तिगत, साङ्गठनिक, आदि जस्ता विषय ओगटेको देखिन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण व्यक्तिगत र साङ्गठनिक दुवै प्रकृतिको हुन्छ । सङ्गठनले प्रायः व्यक्तिलाई प्रयोग गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने गरेको पाइन्छ । यो सीमारहित अपराध हो र यसको सञ्जाल विश्वव्यापी रूपमा रहेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको प्रवृत्ति संसारभर रहेको छ र यो दिनानुदिन बढ्दो क्रममा छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण मूलतः साना अर्थतन्त्रका लागि बढी खतराजनक रहेको छ । नेपालजस्ता सानो र कमजोर अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा तुलनात्मक रूपमा यसको नकारात्मक प्रभाव तत्काल पर्ने र आपराधिक व्यक्तिको आकर्षणको केन्द्र बन्ने गरेको पाइएको छ । राजस्व छलि वा चुहावट र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता आर्थिक अपराध बढ्दै गएमा यसले स्वस्थ्य व्यावसायिक वातावरणमा ह्रास ल्याउने मात्र नभई अर्थतन्त्रमा थुप्रै नकारात्मक प्रभाव पार्ने गर्छ । यसर्थ, यस्ता कार्यहरू नियन्त्रण हुनु आवश्यक हुन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) रोकथामका लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू तथा कानुनी संरचनाहरू विकसित भएका छन्। तिनीहरूका मुख्य उद्देश्य अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्तिको कारोबार रोक्नु, आतंकवादी वित्त पोषण नियन्त्रण गर्नु, तथा पारदर्शी वित्तीय प्रणाली निर्माण गर्नु हो।
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू र तिनीहरूको भूमिका
“निर्माण सम्बन्धि सम्पुर्ण कामकाे लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्”
सम्पर्क : ९८५६०३९६०२
“विज्ञापनको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्”
सम्पर्क : 9848220378
“विज्ञापनको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्”
सम्पर्क : 9848220378
“विज्ञापनको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्”
सम्पर्क : 9848220378
(१) FATF (Financial Action Task Force) – १९८९
G7 राष्ट्रहरूको पहलमा सन् १९८९ मा स्थापित ।
– सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी वित्त पोषण नियन्त्रणका लागि ४० वटा सिफारिस (FATF Recommendations) बनाउने।
– देशहरूको निगरानी गर्ने र खैरो सूची (Grey List) तथा कालो सूची (Black List) प्रकाशित गर्ने।
– अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य प्रवर्द्धन गर्ने।
(२) UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) – १९९७
– लागुऔषध कारोबार, संगठित अपराध, आतंकवादी वित्त पोषण, र सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणमा सहयोग।
– विभिन्न देशहरूलाई कानुनी, प्राविधिक र नीतिगत सहयोग प्रदान गर्ने।
– सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्नको लागि Global Programme against Money Laundering (GPML) सञ्चालन गर्ने।
(३) IMF (International Monetary Fund) & World Bank
– IMF ले सदस्य राष्ट्रहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणका लागि नीति निर्माण गर्न सहायता गर्छ।
– World Bank ले बैंकिङ प्रणाली सुधार, पारदर्शिता र कानुनी सुधारमा सहयोग गर्छ।
– आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्न FATF सँग सहकार्य गर्छ।
(४) Egmont Group – १९९५
– Financial Intelligence Unit (FIU) हरूबीच सूचना आदान-प्रदान गर्ने।
– सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणका लागि देशहरूलाई प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्ने।
(५) Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) – १९७४
– बैंकिङ क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउन सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणका उपायहरू विकास गर्ने।
– बैंकहरूले KYC (Know Your Customer) नीति कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था बनाउने।
प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी संरचनाहरू
(१) UN Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Vienna Convention) – १९८८
– लागुऔषध कारोबारबाट आर्जित सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई अन्तर्राष्ट्रिय अपराधको रूपमा परिभाषित गर्ने।
– सम्पत्ति जफत (Asset Seizure) र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका लागि मार्गदर्शन दिने।
(२) UN Convention Against Transnational Organized Crime (Palermo Convention) – २०००
– संगठित अपराध (Organized Crime) को वित्तीय प्रवाह रोक्ने।
– सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणका लागि कडाइका साथ कानुनी प्रावधानहरू लागू गर्ने।
(३) UN Convention Against Corruption (UNCAC) – २००३
– भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, गैरकानुनी रूपमा आर्जित सम्पत्तिको पहिचान गर्ने।
– सार्वजनिक अधिकारीहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था बनाउने।
(४) USA PATRIOT Act – २००१
– अमेरिका र विश्वभर आतंकवादी वित्त पोषण नियन्त्रण गर्न कडा नियमहरू लागू गर्ने।
– बैंकहरूलाई KYC नियमहरू पालना गर्न बाध्य पार्ने।
(५) European Union (EU) Anti-Money Laundering Directives (AMLD)
– EU का सदस्य राष्ट्रहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने।
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सन्देहजनक कारोबार रिपोर्ट गर्नुपर्ने।
सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अपनाइएका रणनीतिहरू
(१) KYC (Know Your Customer) नीति
– प्रत्येक ग्राहकको पहिचान प्रमाणित गर्नुपर्छ।
– उच्च जोखिम भएका ग्राहकहरूलाई निगरानी गर्नुपर्छ।
(२) Suspicious Transaction Reporting (STR)
– बैंकहरूले सन्देहजनक कारोबार वित्तीय अनुसन्धान इकाई (FIU) लाई रिपोर्ट गर्नुपर्ने।
(३) Asset Freezing & Confiscation
– अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति जफत गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान।
(४) Cross-border Cooperation
– देशहरूबीच सूचनाको आदान-प्रदान, संयुक्त अनुसन्धान, र कानुनी सहायता प्रदान गर्ने।
फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स FATF का मुख्य सिफारिसहरू
– सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई अपराध घोषित गर्नु
– आतंकवादी वित्त पोषणलाई अपराध मान्नु
– सम्पत्ति रोक्का, जफत र राजस्व नियन्त्रणका लागि कानूनी व्यवस्था गर्नु
– निगरानी गर्ने निकायहरूलाई अधिकार प्रदान गर्नु
– वित्तीय अपराधसम्बन्धी अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि विशेष निकायहरू स्थापना गर्नु
– अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको लागि कानूनी संरचना विकास गर्नु
वित्तीय तथा गैर-वित्तीय क्षेत्रको निगरानी (Preventive Measures) गर्नु
– ग्राहक पहिचान (Customer Due Diligence – CDD) प्रक्रिया कडा पार्नु
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उच्च जोखिम भएका ग्राहकहरूसँगको कारोबारमा निगरानी गर्नु
– Politically Exposed Persons – PEPs को वित्तीय कारोबारमा कडाइ गर्नु
– वित्तीय संस्था तथा गैर-बैंकिङ संस्थाहरूलाई प्रतिवेदन पेश गर्न बाध्य पार्नु
– गैर(नाफामूलक संस्थाहरू (NGOs) लाई आतंकवादी वित्त पोषण रोक्ने गरी नियमन गर्नु
– डिजिटल वित्तीय कारोबार तथा क्रिप्टोकरेन्सी जस्ता नयाँ प्रविधिहरूमा जोखिम मूल्याङ्कन गर्नु
वित्तीय संस्थाहरूको नियमन (Financial Institutions Regulation) गर्नु
– बैंकहरू, बीमा कम्पनीहरू, मनी एक्सचेन्ज, तथा गैर-बैंकिङ वित्तीय संस्थाहरूलाई निगरानी गर्न नियामक संस्था स्थापना गर्नु
– वित्तीय संस्थाहरूलाई FATF को मापदण्डअनुसार कानूनी व्यवस्था लागू गर्न निर्देशन दिनु
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले उच्च जोखिमयुक्त ग्राहकको निगरानी मजबुत बनाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नु
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग (International Cooperation) परिचालन गर्नु
– देशहरूबीच सूचना आदान-प्रदानको कानूनी संरचना विकास गर्नु
– अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान तथा कानूनी सहकार्य मजबुत पार्नु
– सम्पत्ति जफत तथा रोक्का गर्न देशहरूबीच सहयोग सञ्जाल स्थापना गर्नु
– FATF को अन्य सदस्य राष्ट्रहरूसँग बैंकिङ तथा वित्तीय सेवाहरूमा अन्तरक्रिया बढाउनु
– संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको मापदण्ड अपनाउनु
फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स FATF का सिफारिसहरूको महत्व
– सम्पत्ति शुद्धीकरण रोकथाम : अवैध सम्पत्ति सेतो बनाउन खोज्ने (money laundering) प्रयासलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ।
– आतंकवादी वित्त विस्तार नियन्त्रण : आतंकवादी गतिविधिहरूमा वित्तीय सहायता रोक्न प्रभावकारी उपाय अपनाउन सहयोग गर्छ।
– वित्तीय पारदर्शिता : वित्तीय कारोबार पारदर्शी बनाइ ठगी, भ्रष्टाचार र कर छली रोक्न मद्दत गर्छ।
– अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता : FATF सिफारिसहरू लागू गर्ने देशहरूलाई सुरक्षित वित्तीय प्रणाली भएका राष्ट्रहरू भनेर मान्यता दिइन्छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालका सबल पक्षहरू
नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) तथा आतंककारी कार्यमा वित्त लगानी र प्रवाह जस्ता कार्यहरु रोक्ने कार्यमा केही महत्वपूर्ण सुधारहरू लागू गरेको छ। Financial Action Task Force (FATF) तथा Asia Pacific Group on Money Laundering (APG) का मापदण्डहरू पालना गर्न नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा महत्वपूर्ण पहलहरू अघि बढाएको छ।
कानूनी सुधार र संस्थागत संरचना
– सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी वित्त पोषण निवारण ऐन, २०६४ लागू गरिएको छ।
– सम्पत्ति जफत, अवैध सम्पत्ति रोक्का, र बैंकिङ प्रणालीमा पारदर्शिता ल्याउने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ।
– नयाँ कानूनी संशोधनहरू मार्फत २० भन्दा बढी ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरिएको छ।
Financial Intelligence Unit (FIU) को व्यवस्था र सुदृढीकरण
– नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर्गत FIU स्थापना गरिएको छ, जसले वित्तीय कारोबारको निगरानी गर्छ।
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई संदेहजनक कारोबार प्रतिवेदन (STR – Suspicious Transaction Report) पेश गर्न बाध्य पारिएको छ।
– डिजिटल प्रणालीमार्फत सूचना आदान-प्रदान गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ।
सरकारी निकायहरूबीच समन्वयमा सुधार
– नेपाल राष्ट्र बैंक, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राजस्व अनुसन्धान विभाग लगायतका निकायहरू बीच समन्वय बढ्दै गएको छ।
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पारदर्शिता बढाइएको छ ।
– Know Your Customer (KYC) प्रक्रिया मजबुत बनाइएको छ।
– सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न Customer Due Diligence (CDD) अनिवार्य गरिएको छ।
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई उच्च जोखिमयुक्त ग्राहक तथा कारोबारको निगरानी गर्न बाध्य पारिएको छ।
मोबाइल बैंकिङ र डिजिटल वित्तीय प्रणालीमा निगरानी
– मोबाइल बैंकिङ, QR कोड, रेमिट्यान्स, तथा डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायकहरू लाई नियमनमा ल्याइएको छ।
– डिजिटल भुक्तानी तथा क्रिप्टोकरेन्सी जस्ता प्रविधिहरूमा नियमन गर्न पहल गरिएको छ।
संदेहजनक कारोबारको प्रतिवेदन संकलनमा सुधार
– बैंकहरू, बीमा कम्पनीहरू, सहकारी संस्थाहरू र अन्य वित्तीय संस्थाबाट संकलन हुने संदिग्ध वित्तीय कारोबार प्रतिवेदन (STR) को संख्यामा वृद्धि भएको छ।
– FIU ले सूचना आदान-प्रदान गर्न डिजिटल प्रणाली विकास गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समन्वयका लागि FATF तथा APG को मापदण्डअनुसार सुधार
– नेपालले FATF तथा APG को मार्गदर्शन अनुसार नीति तथा कानूनी सुधार गरिरहेको छ।
– अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य गर्दै FATF को ग्रे लिस्टमा नपर्न प्रयासरत छ।
अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग सहकार्य
– नेपालले Interpol, World Bank, IMF, Egmont Group तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग सहकार्य गर्दै आएको छ।
– सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अपराध अनुसन्धानमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बढाइएको छ।
आतंकवादी वित्त विस्तार तथा संगठित अपराध नियन्त्रणमा सुधार
– नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव (UNSC Resolutions) कार्यान्वयन गरिरहेको छ।
– आतंककारी वित्त पोषण तथा संगठित अपराध रोक्न कानूनी र प्रशासनिक सुधारहरू गरिएका छन्।
– उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूको नियमनमा सुधारका लागि सहकारी संस्थाहरूको नियमन कडा पारिएको छ । सहकारी संस्थाहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार नियमन गर्न थालिएको छ।
– सहकारीमार्फत हुने अवैध कारोबार रोक्न नियमनकारी संयन्त्र थप मजबुत बनाइएको छ।
गैर-वित्तीय क्षेत्र (DNFBPS) को निगरानीमा सुधार
– रियल स्टेट, वकिल, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, सुनचाँदी तथा बहुमूल्य धातु व्यापार, क्यासिनो तथा एनजीओहरूलाई निगरानी गर्न सुधार गरिएको छ।
– गैर-वित्तीय पेशा तथा व्यवसायहरूको सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी दायित्व निर्धारण गरिएको छ।
सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा निगरानी मजबुत बनाउँदै लगिएको छ
– अवैध वित्तीय कारोबार तथा मानव तस्करी रोक्न सीमा क्षेत्रमा निगरानी कडा पारिएको छ।
– राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा भन्सार विभागलाई थप प्रविधि तथा स्रोतसाधन उपलब्ध गराइएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालका मुख्य कमजोरीहरू
नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) तथा आतंककारी वित्त विस्तार रोकथामका लागि कानूनी र संस्थागत संरचना विकास गरे पनि कार्यान्वयनमा अझै धेरै चुनौतीहरू छन्। अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरू, विशेषगरी FATF (Financial Action Task Force) र APG (Asia Pacific Group on Money Laundering) ले नेपालमा सुधार गर्नुपर्ने मुख्य कमजोरीहरू औंल्याएका छन्।
कानूनी संरचना र कार्यान्वयनको कमजोरी
अनुसन्धान र निगरानी प्रणाली कमजोर
उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूको नियमन कमजोर
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सीमित अनुगमन
अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा कमजोरी
सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणमा “कालो सूची” र “खैरो सूची” मा कसरी परिन्छ ?
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय सहायता रोकथाम गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले विभिन्न सूचीहरू बनाउने गर्छन्। मुख्य रूपमा Financial Action Task Force (FATF) ले कालो सूची (Black List) र खैरो सूची (Grey List) को व्यवस्था गरेको छ।
१. कालो सूची (Black List)
कालो सूचीमा ती देशहरू पर्छन् जसले FATF द्वारा तोकिएका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू पालना गर्दैनन् र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलाप रोकथाममा असहयोगी देखिन्छन्।
कालो सूचीमा पर्नुका कारणहरू :
– FATF का सिफारिसहरू लागू नगर्नु
– सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी वित्त पोषण नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कानूनी व्यवस्था नभएको ठहरिनु
– आवश्यक सुधारका लागि प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्यान्वयनमा असफल हुनु
– पारदर्शिता नहुनु र अवैध वित्तीय कारोबारको निगरानी गर्न नसक्नु
यसको संभावित परिणाम :
– अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ प्रणालीमा पहुँच गुम्न सक्छ
– विदेशी लगानीमा कठिनाइ आउन सक्छ
– अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा अवरोध हुन सक्छ
– वित्तीय संस्थाहरूले सम्बन्ध तोड्न सक्छन्
२. खैरो सूची (Grey List)
खैरो सूचीमा ती देशहरू पर्छन् जसले FATF का मापदण्डहरू पूर्ण रूपमा पूरा गरेका छैनन्, तर सुधारका लागि प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
– सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी वित्त पोषणसम्बन्धी नियमन पर्याप्त प्रभावकारी नभएको देखिनु
– अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमन संस्थाहरूले सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिनु
– नियमन सुधार्न प्रतिबद्धता देखाए पनि पूर्ण कार्यान्वयन नभइसकेको अवस्था
यसको संभावित परिणाम :
– अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारमा निगरानी कडा हुन्छ
– विदेशी लगानीकर्ताहरूले जोखिमपूर्ण मान्न सक्छन्
– सुधारका लागि FATF को प्रत्यक्ष दबाब रहन्छ
– सुधार गर्न नसके कालो सूचीमा पर्ने सम्भावना रहन्छ
नेपालको स्थिति
नेपाल २०२१ मा FATF को खैरो सूचीमा पर्ने सम्भावना रहेको चर्चा चलेको थियो, तर आवश्यक सुधारहरू लागू गरेपछि अहिले सो सूचीमा परेको छैन। नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय सहायता निवारणसम्बन्धी ऐन परिमार्जन गर्दै आइरहेको छ।
नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्न एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ (APG) ले पारस्परिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार पारेको छ। यस प्रतिवेदनमा नेपालले केही क्षेत्रमा प्रगति गरे पनि अझै सुधार आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ।
APG प्रतिवेदनका मुख्य निष्कर्षहरू:
– गैर-वित्तीय क्षेत्रको नियमनमा कमजोरी: नेपालमा गैर-वित्तीय पेशा तथा व्यवसायहरूको नियमन प्रभावकारी छैन, जसका कारण सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम उच्च छ।
– आतंककारी वित्त पोषणको निगरानीमा कमजोरी: आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीको निगरानी र नियन्त्रणमा नेपाल कमजोर देखिएको छ।
– कानूनी सुधार र कार्यान्वयनमा कमी: सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि कानूनी सुधारको आवश्यकता भए पनि कार्यान्वयनमा कमी देखिएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा विश्वकै निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) अन्तर्गत रहेको एपीजीको २०८० भदौमा सार्वजनिक भएको पारस्परिक मूल्यांकनसम्बन्धी प्रतिवेदनले अत्यावश्यक कानुन निर्माण नहुँदा र अनुसन्धान तथा कारबाहीमा कमजोर उपलब्धि हुँदा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्ने जोखिम उच्च रहेको औंल्याएको थियो । प्रतिवेदनमा नेपाललगायत मुलुकले पालना गर्नुपर्ने मापदण्डलाई कानुन कार्यान्वयन तथा अनुसन्धान पक्ष (इफेक्टिभ रेटिङ) र कानुन निर्माण तथा संस्थागत पक्ष (टेक्निकल कम्प्लायन्स रेटिङ) गरी दुई भागमा विभाजन गरिएको थियो ।
‘टेक्निकल कम्प्लायन्स रेटिङ’ का ४० मापदण्ड छन् । यस समूहमा रहेका मापदण्ड पालनाको अवस्थालाई ‘हाइली कम्प्लायन्स’ (पूर्ण पालना), ‘कम्प्लायन्स’ (पालना), ‘पार्सियल्ली कम्प्लायन्स’ (आंशिक पालना) र ‘नन-कम्प्लायन्स’ (पालना नभएको) गरी चार वर्गमा विभाजन गरिएको छ । ती मापदण्डमध्ये नेपालको अवस्था १६ वटामा ‘हाइली कम्प्लायन्स’, पाँच वटामा ‘कम्प्लायन्स’, १६ वटामै ‘पार्सियल्ली कम्प्लायन्स’ र तीन वटामा ‘नन-कम्प्लायन्स’ छ ।
‘ग्रे लिस्ट’ बाट जोगिन यस समूहमा रहेका ४० मध्ये कम्तीमा २१ मापदण्डमा ‘कम्प्लायन्स’ वा ‘हाइली कम्प्लायन्स’ पूरा गर्नुपर्छ, जुन नेपालले पूरा गरेको छ । गत वर्ष केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्बाट पारित र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि यस समूहअन्तर्गतकै कम्तीमा ३१ मापदण्ड पूरा भएको थियो ।नेपाल ‘टेक्निकल कम्प्लायन्स रेटिङ’ का कारण भन्दा पनि ‘‘इफेक्टिभ रेटिङ’ अन्तर्गतका मापदण्ड पूरा गर्न नसकेकाले ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्न लागेको हो ।
Financial Action Task Force (FATF) ले सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering – ML), आतंककारी वित्त पोषण (Terrorist Financing – TF), तथा व्यापक विनाशकारी हतियारको वित्त पोषण (Proliferation Financing – PF) रोकथामको प्रभावकारिता (Effectiveness Rating) मापन गर्न ११ वटा मापदण्ड (Immediate Outcomes – IOs) तोकेको छ।
१. जोखिम, नीति तथा समन्वय (Risk, Policy & Coordination)
IO1: जोखिमबारे बुझाइ र समन्वय (Understanding & Coordination of Risks)
– देशमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी वित्त पोषणको जोखिमबारे बुझाइ छ कि छैन ?
– सरकार तथा नियामक निकायहरूबीच समन्वय छ कि छैन ?
२. रोकथामात्मक उपायहरू (Preventive Measures)
IO2: वित्तीय तथा गैर-वित्तीय क्षेत्रले मनी लन्डरिङ तथा टेरर फाइनान्सिङ रोक्न प्रभावकारी उपाय अपनाएको छ/छैन
– बैंक, बीमा, र गैर-वित्तीय व्यवसायहरूले Know Your Customer (KYC) तथा Customer Due Diligence (CDD) अपनाएका छन् कि छैनन् ?
– उच्च जोखिम भएका ग्राहक तथा कारोबारको निगरानी प्रभावकारी छ कि छैन ?
IO3: वित्तीय संस्थाहरूको सुपरभिजन (Supervision of Financial Institutions & DNFBPs)
– बैंक तथा गैर-वित्तीय संस्थाहरू (DNFBPs) को नियमन प्रभावकारी छ कि छैन ?
– नियामक निकायहरूले जोखिमअनुसार अनुगमन गरिरहेका छन् कि छैनन् ?
३. कानूनी तथा न्यायिक प्रणाली (Legal & Judicial System)
IO4: सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा अनुसन्धान र अभियोजन (Investigation & Prosecution of ML)
– सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दाहरू प्रभावकारी रूपमा अनुसन्धान भई अभियोजन (Prosecution) भएको छ कि छैन ?
– अपराधीहरूलाई कानूनी कारबाही भई उपयुक्त सजाय भएको छ कि छैन ?
IO5: आतंकवादी वित्त मामिलामा अनुसन्धान तथा अभियोजन (Investigation & Prosecution of TF)
– आतंकवादी वित्त पोषणसम्बन्धी मुद्दाहरू प्रभावकारी रूपमा अनुसन्धान भई अभियोजन भएको छ कि छैन ?
IO6: वित्तीय प्रणालीको दुरुपयोग रोक्न रोकथामात्मक उपायहरू (Preventing the Misuse of Legal Persons and Arrangements)
– फर्जी कम्पनी (Shell Companies) वा नाम मात्रका कम्पनीहरू दुरुपयोग गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न प्रभावकारी उपाय छन् कि छैनन् ?
४. प्रवर्तन तथा नियन्त्रण (Enforcement & Control)
IO7: सम्पत्ति रोक्का, जफत र राजस्व नियन्त्रण (Confiscation of Criminal Proceeds & Instrumentalities)
– अवैध सम्पत्ति (Crime Proceeds) पहिचान, रोक्का, जफत तथा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया प्रभावकारी छ कि छैन ?
IO8: आतंकवादी समूह तथा तिनका वित्तीय स्रोतहरूलाई रोक्ने प्रभावकारी उपायहरू (Preventing TF & Terrorist Organizations from Raising and Moving Funds)
– आतंककारी संगठनहरूले रकम संकलन गर्ने र ट्रान्सफर गर्ने उपाय रोक्न प्रभावकारी रणनीति अपनाइएको छ कि छैन ?
– गैर-नाफामूलक संस्थाहरू (NGOs) दुरुपयोग हुनबाट रोक्न उपाय छन् कि छैनन् ?
५. अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य (International Cooperation)
IO9: अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रवाह नियन्त्रण (ML Investigations & International Cooperation)
– विदेशी सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग सूचना आदान-प्रदान प्रभावकारी छ कि छैन ?
– विदेशी बैंक खाता तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणको केसहरूमा सहयोग लिइएको छ कि छैन ?
IO10: आतंककारी वित्त नियन्त्रणमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य (TF Investigations & International Cooperation)
– आतंककारी वित्त पोषण नियन्त्रण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग समन्वय गरिएको छ कि छैन ?
IO11: व्यापक विनाशकारी हतियारको वित्त विस्तार रोकथाम (Proliferation Financing)
– व्यापक विनाशकारी हतियारहरूको वित्त पोषण रोक्न प्रभावकारी उपाय छन् कि छैनन् ?
– संयुक्त राष्ट्रसंघ (UN) को प्रतिबन्धात्मक उपायहरू लागू गरिएको छ कि छैन ?
‘इफेक्टिभ रेटिङ’ अन्तर्गत ११ मापदण्ड तोकिएका छन् । यी मापदण्डलाई पूर्ण पालना (हाइली कम्प्लायन्स), सब्स्टान्सियल पर्याप्त पालना (कम्प्लायन्स), मध्यम (मोडरेट) र न्यून (लो) गरी चार सूचकबाट मूल्यांकन गरिन्छ । ‘ग्रे लिस्ट’ बाट जोगिन नेपालजस्ता मुलुकले यस समूहका ११ मापदण्डमध्ये कम्तीमा ३ वटामा ‘हाइली कम्प्लायन्स’ वा ‘सब्स्टेन्सियल कम्प्लायन्स’ प्राप्त गर्नुपर्छ ।
‘ग्रे लिस्ट’ मा परेपछि स्तरोन्नति गर्न एक वर्ष समय पाइन्छ । तत्पश्चात हरेक तीन तीन महिनामा स्तरोन्नतिका लागि आग्रह गरिरहनुपर्छ । कमजोरी देखिएका क्षेत्रहरुमा सुधार र प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सके एक वर्षभित्रै स्तरोन्नति हुन सकिने हुन्छ ।
एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’मा परे मुख्यगरी आर्थिक, वित्तीय र कूटनीतिक गरी तीन क्षेत्रमा असर पर्दछ । आर्थिक असरमा आयात र निर्यातमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्नेछ । आयात महँगो हुनेछ भने निर्यात थप झन्झटिलो हुनेछ । नेपालको धेरै व्यापार हुने भारत लगायत मुलुकलाई पनि शंकाले हेरिने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नै प्रभावित हुन सक्छ । विदेशी ऋणको ब्याजदर महँगो हुने भएकाले नेपालमा उत्पादन लागत बढ्नेछ । यसको असर मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसम्म पर्नेछ ।
वित्तीय असरअन्तर्गत विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंकलगायतले ऋण तथा आर्थिक सहायता, अनुदान घटाउने, ब्याज महँगो गराउने सम्भावना उच्च रहन्छ । कतिपय दाताले नकारात्मक सूचीमा रहेका मुलुकलाई विदेशी अनुदान/सहायता दिँदैनन् । प्रत्यक्ष विदेशी लगानी पनि प्रभावित हुनेछ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विदेशबाट ऋण पाउन गाह्रो र ब्याज पनि महँगो हुनेछ । कूटनीति असरअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक हुनेछ । त्यसपछि पनि सुधार नभए देश कालोसूचीमा जाने र स्व-सिर्जित विश्वव्यापी नाकाबन्दीको शिकार हुने अवस्था आउनेछ ।
नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण (Anti-Money Laundering – AML) को खैरो सूची (Grey List) बाट बच्न निम्न कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा गर्नु आवश्यक छ:
१. कानुनी सुधार र कार्यान्वयन सुदृढीकरण
– सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय सहायता (AML/CFT) सम्बन्धी ऐन, नियम, तथा निर्देशनहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड (FATF Recommendations) अनुरूप अद्यावधिक गर्ने।
– अवैध सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्त पोषणमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी कारबाही गर्ने प्रक्रिया सशक्त बनाउने।
– गैरसरकारी संस्था (NGO) तथा अन्य वित्तीय संस्थाहरूको नियमन मजबुत बनाउने।
२. वित्तीय पारदर्शिता र नियमनको मजबुतीकरण
– नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा प्राधिकरण, धितोपत्र बोर्ड, तथा अन्य नियामक निकायहरूलाई सशक्त बनाउँदै तिनीहरूको अनुगमन क्षमतामा वृद्धि गर्ने।
– वित्तीय संस्थाहरू (बैंक, सहकारी, बीमा कम्पनी) ले KYC (Know Your Customer) तथा CDD (Customer Due Diligence) को पालना गर्न सुनिश्चित गर्ने।
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई उच्च जोखिमयुक्त ग्राहक तथा कारोबारको निगरानी गर्न बाध्यकारी निर्देशिका लागू गर्ने।
३. स्वतन्त्र वित्तीय अनुसन्धान इकाई (FIU) को सुदृढीकरण
– वित्तीय अनुसन्धान इकाई (FIU) को दक्षता तथा स्वतन्त्रता वृद्धि गर्ने।
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले शंकास्पद कारोबार (STR – Suspicious Transaction Reports) समयमै FIU लाई जानकारी गराउने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउने।
– अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय अनुसन्धान निकायहरूसँग सहकार्य तथा सूचनाको आदान-प्रदान गर्ने।
४. सीमापार वित्तीय अपराध नियन्त्रण
– हवाला तथा अवैध ‘हुण्डी’ प्रणालीलाई पूर्णरूपमा नियन्त्रण गर्ने।
– भन्सार, आप्रवासन तथा सुरक्षा निकायहरूलाई सशक्त बनाउँदै वित्तीय अपराध रोकथाममा कडाइ गर्ने।
– अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा नगद कारोबार तथा वित्तीय कारोबारको निगरानी बढाउने।
५. अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र प्रतिबद्धता
– FATF तथा एशिया-प्यासिफिक ग्रुप (APG) लगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्दै नेपालका नीतिहरूलाई विश्वव्यापी मापदण्डअनुरूप बनाउने।
– संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्ने।
– छिमेकी मुलुकहरू (भारत, चीन) तथा अन्य देशहरूसँग वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि सहकार्य गर्ने।
नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको सन्दर्भमा ‘Financial Action Task Force (FATF)’ को ग्रे लिस्टमा नपर्नका लागि विगत केही वर्षयता गृहकार्यमा सक्रिय देखिएको छ। नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, विदेशी विनिमय ऐन लगायतका कानुनी संरचनामा समयसापेक्ष संशोधन गरेको छ। त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंक, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, बीमा समिति, धितोपत्र बोर्ड जस्ता नियामक निकायहरूले जोखिममा आधारित पर्यवेक्षण प्रणाली कार्यान्वयन गर्न थालेका छन्। साथै, वकिल, लेखापाल, सुनचाँदी व्यवसायी, रियल स्टेट कारोबारीहरूजस्ता गैर-आवधिक पेशागत समुहहरू (DNFBPs) लाई समेत निगरानीको दायरामा ल्याउन थालिएको छ।
यद्यपि, कार्यान्वयन पक्ष अझै सन्तोषजनक अवस्थामा पुगेको छैन। विशेषतः जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदनको अद्यावधिक, अनुशासनात्मक कारवाहीका उदाहरणहरूको अभाव र न्यून सजगता मुख्य चुनौतीहरू हुन्। कतिपय संस्थाहरूले केवल कागजी प्रतिवेदनहरू तयार पारेका छन्, व्यवहारमा जोखिम न्यूनिकरण र रिपोर्टिङ प्रणाली अझ सुदृढ हुन बाँकी देखिन्छ।
त्यसैले, हालसम्मको प्रयासहरू आंशिक सन्तोषजनक मान्न सकिन्छ। तर, FATF को पूर्ण सिफारिशअनुसार संस्थागत संयन्त्र, मानव संसाधनको दक्षता, प्रविधि उपयोग र क्षेत्रगत जोखिम विश्लेषणलाई अझ सशक्त बनाएर मात्र नेपाल ग्रे लिस्टबाट टाढा रहन पूर्ण रूपले सक्षम हुनेछ।
वर्तमान मौद्रिक नीति सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम न्यूनीकरणमा सीमित रूपमा उपयोगी सावित भएको छ, तर यो मुख्य उपकरण मात्र होइन। नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा चालिएको मौद्रिक नीतिले बैंकिङ प्रणालीमा पारदर्शिता, नियमन र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न भूमिका खेलेको छ, जुन सम्पत्ति शुद्धीकरण रोकथामको सहायक पक्ष हो।
१. KYC (Know Your Customer) र CDD (Customer Due Diligence) लाई बैंकहरूमा कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न मौद्रिक नीतिले निर्देशन दिएको छ।
२. अनियमित वित्तीय कारोबार नियन्त्रण गर्न नगद कारोबार सीमा, मोबाइल बैंकिङरइलेक्ट्रोनिक भुक्तानी प्रवर्द्धन र उच्च कारोबारको अनिवार्य रिपोर्टिङ व्यवस्था लागू गरिएको छ।
३. शंकास्पद कारोबारको रिपोर्टिङ (STR) गर्ने दायित्व बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिएको छ, जुन सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणमा एक महत्वपूर्ण संयन्त्र हो।
४. रेगुलेटरी निरीक्षण र सुपरभिजन प्रणालीमा सुधार ल्याउने प्रयास मौद्रिक नीतिमार्फत देखिन्छ।
तर, मौद्रिक नीति स्वयं सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणको लागि पर्याप्त छैन। यो नीतिले नियामक र लेखाजोखा प्रणालीलाई मजबुत बनाउने माध्यम हो, तर अपराध अनुसन्धान, अन्तरिक सहकार्य, कानुनी दण्ड प्रणाली र क्रस-बोर्डर निगरानी जस्ता विषयमा यो नीति एक्लैले पुग्दैन।
वर्तमान मौद्रिक नीति सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम न्यूनीकरणमा सहायक तर पर्याप्त नभएको सावित भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ग्राहक चिनारी (KYC), जोखिममा आधारित ग्राहक मूल्यांकन (CDD), र शंकास्पद कारोबार रिपोर्टिङ (STR) मा स्पष्ट मार्गदर्शन दिएको छ। यस्ता व्यवस्था पारदर्शी वित्तीय कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने र अनियमित तथा आपराधिक प्रकृतिका कारोवारलाई रोक्ने दिशामा महत्वपूर्ण मानिन्छन्। साथै, नगद कारोबारमा सीमा तोक्ने, डिजिटल कारोबार प्रवर्द्धन गर्ने र विदेशी विनिमय कारोबारमा निगरानी बढाउने उपायहरूले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण न्यूनीकरणमा सकारात्मक प्रभाव पारेका छन्।
तर, सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि मौद्रिक नीति मात्र पर्याप्त छैन। अझै पनि कार्यान्वयनमा कमजोरी, वित्तीय क्षेत्रबाहिरका पेशागत समूह (जस्तै: रियल स्टेट व्यवसायी, सुनचाँदी व्यापारी, कानुनी सेवा प्रदायक आदि) मा निगरानीको अभाव र अन्तर संस्थागत समन्वयमा कमी देखिन्छ। त्यसैले, वर्तमान मौद्रिक नीति सहायक भूमिकामा रहेपनि सम्पूर्ण जोखिम न्यूनीकरणका लागि समग्र कानुनी, प्राविधिक र संस्थागत सुधार आवश्यक छ।
अर्थ मन्त्रालयले नीति निर्माण, समन्वय र स्रोत व्यवस्थापनमा सक्रियता देखाउनुपर्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन, रणनीति र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरूको समायोजन गरी सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबीच सहकार्यको वातावरण तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकन प्रक्रियामा नेपालले दिगो सुधार प्रस्तुत गर्न अर्थ मन्त्रालयले केन्द्रीय समन्वयकारी निकायको भूमिका मजबुत बनाउनु जरुरी छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लागू गरिएका KYC, CDD, STR र जोखिममा आधारित सुपरभिजन प्रणालीको निरन्तर अनुगमन र कारवाही प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक छ। डिजिटल कारोबार, नगद कारोबार नियन्त्रण र विदेशी विनिमय नियमनमा अझ प्रभावकारी निगरानी प्रणाली विकास गरी वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले शंकास्पद कारोबारको विश्लेषण, अनुसन्धान र अभियोजनमा छरितो कार्यसम्पादन गर्न आवश्यक छ। DNFBPs माथिको निगरानी, जोखिम मूल्यांकनको अद्यावधिक र क्षमतावान जनशक्ति विकासमा विभागले अग्रसर हुनुपर्छ। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग सूचना आदानप्रदान र साझा अनुसन्धानको सशक्त संयन्त्र विकास गर्नुपर्नेछ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम न्यूनीकरणमा अर्थ मन्त्रालयले केही प्रमुख कमजोरीहरू देखाएको छ। सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भनेको नीति तथा कानुनी संरचना निर्माण गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिनु हो। मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंक, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व प्रशासन, प्रहरी, न्यायिक निकाय लगायतका सरोकारवाला निकायहरूसँग आवश्यक संस्थागत समन्वय गर्न नसकेको पाइन्छ। साथै, जोखिमयुक्त क्षेत्रका रूपमा चिनिएका गैर-वित्तीय व्यवसाय र पेशागत समूहहरू (DNFBPs) माथि निगरानी र नियमन कमजोर देखिन्छ। राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन (NRA) अद्यावधिक गर्न ढिलाइ हुनु, अन्तर्राष्ट्रिय सिफारिशको कार्यान्वयनमा समयमै सुधार नगर्नु र जनशक्ति तथा स्रोत व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिनु पनि अर्थ मन्त्रालयको महत्वपूर्ण कमजोरी हुन्। यस्ता कमजोरीहरूले FATF जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकनकर्ताहरूको विश्वास हासिल गर्न कठिनाइ हुने खतरा रहन्छ। त्यसैले, अर्थ मन्त्रालयले नीतिगत नेतृत्वसँगै व्यावहारिक कार्यान्वयन, समन्वय र अनुगमन प्रणालीमा सुधार ल्याउन आवश्यक छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको भए पनि केही उल्लेखनीय कमजोरीहरू देखिएका छन्। सबैभन्दा पहिले, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ग्राहक चिनारी (KYC) र जोखिममा आधारित मूल्यांकन (CDD) को प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै पनि चुनौतिपूर्ण छ। कतिपय संस्थाहरूमा यो प्रक्रिया औपचारिकता पूर्तिमा सीमित देखिन्छ।
त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले गैर-बैंकिङ क्षेत्र (जस्तै: सहकारी, मनी ट्रान्सफर, डिजिटल वालेट सेवा प्रदायक) मा उत्साही निगरानी र नियमन गर्न नसकेको पाइन्छ, जसले सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम बढाउने सम्भावना राख्छ। डिजिटल कारोबार बढ्दो क्रममा हुँदा पनि डिजिटल वित्तीय कारोबारको निगरानी र ट्र्याकिङ प्रणाली कमजोर रहनु अर्को कमजोरी हो।
अर्कोतर्फ, शंकास्पद कारोबारको रिपोर्टिङ गर्ने प्रणाली भए पनि त्यसको गुणस्तर, विश्लेषण र कार्यवाहीमा प्रगति सुस्त छ। बैंकहरूले रिपोर्ट गरे पनि त्यसको प्रभावकारी अध्ययन र एक्सनमा नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका अझ सशक्त हुनुपर्ने देखिन्छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणको प्रमुख निकायको रूपमा रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विगतमा केही प्रगति गरे पनि यसले अझै प्रभावकारी, छरितो र समन्वित रूपमा कार्य गर्न नसकेको स्पष्ट देखिन्छ। विभागको प्रमुख कमजोरीमध्ये पहिलो भनेको शंकास्पद कारोबारको प्रभावकारी विश्लेषण र अनुसन्धानमा सुस्ती हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त रिपोर्टहरूमाथि गहिरो अनुसन्धान र आवश्यक कारवाही गर्न विभागको क्षमता सीमित देखिन्छ।
त्यस्तै, विभागले गैर-वित्तीय क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम कम गर्न सक्रिय निगरानी र जनचेतना अभिवृद्धि गर्न नसकेको पाइन्छ। अनुसन्धान प्रक्रिया ढिलो हुनु, अनुसन्धान सम्पन्न गरेपछि अभियोजन प्रक्रियामा समन्वयको कमी देखिनु र नतिजामुखी कारवाहीको अभाव समेत विभागको कमजोरी हुन्। अर्कोतर्फ, विभागमा दक्ष जनशक्ति, प्रविधि, वित्तीय अनुसन्धान विशेषज्ञता र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय क्षमताको अभावले गर्दा जटिल कारोबारको पत्ता लगाउन कठिनाइ भएको छ।सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले आफ्नो प्राविधिक क्षमता, अनुसन्धान गहिराइ, समयमै कारवाही र अन्तरसंस्थागत सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउँदै मात्र सम्पत्ति शुद्धीकरण विरुद्धको लडाइँमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्नुपर्दछ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणका सन्दर्भमा अन्य सरोकारवाला निकायहरूले पनि उल्लेखनीय कमजोरीहरू देखाएका छन्, जसले समग्र प्रणालीलाई कमजोर बनाइरहेको छ। सम्बद्ध निकायहरु बीच आवश्यक समन्वय र सूचनाको आदानप्रदानमा स्पष्ट कमी देखिन्छ । यसले अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई ढिलो बनाएको छ । राजस्व प्रशासनले पनि ठूला कारोबार वा अपारदर्शी स्रोतबाट आएका सम्पत्तिको निगरानी र अनुसन्धानमा सक्रियता देखाउन सकेको छैन।
कानुन कार्यान्वयन निकायहरूलाई आवश्यक तालिम, प्रविधि र कानुनी स्पष्टता नहुँदा शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाहरूको प्रभावकारी छानबिन र अभियोजन हुन सकेको छैन। साथै, यस्ता मुद्दाहरूको द्रुत सुनुवाइ र निर्णयको प्रक्रिया सुस्त छ, जसले अपराधीलाई प्रोत्साहन दिने सम्भावना बढाउँछ।
लेखक डा. रेग्मी प्रशासनविद तथा गीतकार हुन् ।
