२० असार, कोहलपुर । सरकारले सुनचाँदी तथा बहुमूल्य रत्नहरूमा लागू गरेको विलासिता कर र मूल्य अभिवृद्धि करका कारण व्यवसायी मात्र नभई उपभोक्तासमेत मारमा परेको एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले बताएका छन ।
बाँके सुनचाँदी तथा गहना व्यवसायी संघ र मध्य तथा सुदूरपश्चिम सुनचाँदी तथा गहना व्यवसायी संघको संयुक्त आयोजनामा शुक्रबार कोहलपुरमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरुले करका कारण व्यवसायी र उपभोक्ता दुबै मारमा परेको बताएका हुन ।
न्यायको लागि सुनचाँदी व्यवसायी, कालीगढ र उपभोक्ताहरूको साझा आवाजु भन्ने नाराका साथ आयोजना गरीएको अन्तरक्रिया कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै बाँके क्षेत्र नं. १ का संघीय सांसद सूर्य ढकालले सुनचाँदी व्यवसायीको माग जायज भएको बताए । उनले यस विषयमा संसदमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने प्रतिबद्धता जनाए ।
राजस्व सङ्कलनको नाममा गरिब जनतालाई असर पार्ने नीति दीर्घकालीन रूपमा आत्मघाती बन्न सक्ने जिकिर गर्दै साँसद ढकालले भने, “यसले न त व्यवसाय संरक्षण गर्छ, न त राज्यको आय स्थायी रूपमा बढाउमा मद्धत गर्छ ।”
कर प्रणाली बनाउँदा राज्यले राजस्व मात्रै नभएर आम जनताको जीवनस्तरमा पनि विचार पुर्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य बसन्ती अधिकारीले सुनचाँदीमा लगाइएको २ प्रतिशत बिलासिता कर र हिरा तथा अन्य बहुमूल्य रत्नजडित गहनामा लाग्ने १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करले समाजमा वर्गीय अन्तर बढाउने खतरा रहेको औंल्याईन ।
उनका अनुसार यस्तो करले सर्वसाधारण उपभोक्ताको पहुँचभन्दा गहना अझ टाढा पुर्याउने मात्र होइन, सामाजिक र आर्थिक असमानता बढाउने खतरा समेत बढेको छ । उनले कर प्रणालीलाई न्यायसंगत र सन्तुलित बनाउन सरकारलाई पुर्नविचार गर्न आग्रह समेत गरीन ।
कोहलपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रदीप भट्टराईले हालको कर नीतिका कारण व्यवसायहरू निरन्तर दबाबमा परेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । यस्तो अवस्थाले दीर्घकालीन रूपमा उद्योगधन्दा बन्द हुने जोखिम बढाउने र त्यसको प्रत्यक्ष असर स्थानीय स्तरको रोजगारीमा पर्ने उनको भनाई थियो । “व्यवसायमैत्री वातावरण सिर्जना नगरेसम्म नत लगानी बढ्नेछ, न त उद्योग सञ्चालनमै रहन सक्नेछन” भन्ने तर्क गर्दै भट्टराईले राज्यलाई नीति पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरे ।
कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा संयुक्त आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक जगत रामदामले करले व्यवसाय धरासायी हुने, अन्तराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गुम्ने, उपभोक्ता निराश हुने र राज्यकै राजस्व घट्ने चेतावनी दिए ।
कार्यक्रममा सहभागीहरुले सरकारलाई २ प्रतिशत विलासिता कर हटाउन र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गर्न माग गरेका छन् । उक्त कार्यक्रममा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, नेपाल सुनचाँदी तथा रत्न आभूषण महासंघका लुम्बिनी अध्यक्ष देवीलाल सुनार, संघका अध्यक्ष मानबहादुर सुनार, नेता बालकृष्ण दियाली, प्रदेश कोषाध्यक्ष परिवर्तन विश्वकर्मा, व्यवसायी, कालीगढ, उपभोक्ता र उद्योग क्षेत्रका अगुवाहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट भाषणमा सुनचाँदी तथा बहुमूल्य गहनामा २ प्रतिशत लगाएको करप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउदै सुनचाँदी व्यवसायीहरुले देशैभर आन्दोलनको कार्यक्रम गर्दै आएका छन ।
