१६ असार, नेपालगन्ज । आकाशे पुल निर्माणकालागी शिलान्यास भएको तिन वर्ष बितिसम्दा समेत बाँकेमा आकाशे पुल बन्न सकेका छैनन् । नेपालगन्ज र आसपासका क्षेत्र गरी पाँच स्थानमा आकाशे पुल निर्माण गर्ने योजना सहित तीन वर्षअघि ठूलै तामझामका साथ नेपालगन्जको राँझा चोकमा शिलान्यास गरिएको थियो । २०७९ भदौ ४ गते तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले पुलको शिलान्यास गरेका थिए ।

शिलान्यासको दिन वक्ताहरूले आकाशे पुल बनेपछि पैदलयात्रुलाई सहज हुने, शहरको रूप फेरिने र संघीय राजधानी काठमाडौं जस्तै पूर्वाधारयुक्त हुने भन्दै भाषण गरेका थिए । जसबाट नेपालगन्जवासी उत्साहित देखिएका थिए । तर यसबीचका तीन वर्षमा आकाशे पुल निर्माणको काम अलपत्र हुँदा त्यो उत्साह धूलिसात् भएको छ । राँझा चोकमा सिमेन्टको एउटा खम्बा मात्रै ठडिएको छ ।

आकाशे पुल निर्माण गर्न २०७९ कात्तिक २८ मा सडक डिभिजन नेपालगन्ज र डायनामिक कन्स्ट्रक्शन कम्पनीसँग सम्झौता भयो । १५ महीनामा काम सम्पन्न गर्नेगरी रु. आठ करोड २१ लाख ४५ हजारमा ठेक्का लागेको थियो ।

सोही वर्ष संघीय सरकारले नेपालगन्जमा आकाशे पुल निर्माण र ट्राफिक लाइट जडानका लागि रु. तीन करोड ९५ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर त्यस वर्ष आकाशे पुल निर्माणको काम अघि बढेन र बजेट ‘फ्रिज’ भयो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आकाशे पुलका लागि बजेट छुट्याइएन । आव २०८१/८२ मा रु. तीन करोड ३२ लाख ५७ हजार विनियोजन भयो । ट्राफिक लाइटको काम सम्पन्न भए पनि आकाशे पुलको काम अलपत्र छ ।

नेपालगन्ज नगरमा सुरक्षित पैदलयात्रासँगै ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि पनि आकाशे पुल आवश्यक छन् । तर योजना अघि बढाइँदा कार्यान्वयनसम्म पुर्‍याउने गम्भीरता देखिएन ।

सडक डिभिजन कार्यालय, नेपालगन्जका अनुसार नेपालगन्जको गणेशमान चोक, धम्बोझी चोक, कारकाँदो चोक, कोहलपुरको न्यूरोड चोक र त्रिभुवन नमूना उच्चमाविको अगाडि गरी पाँच ठाउँमा आकाशे पुल निर्माण गर्ने योजना थियो । सबै ठाउँमा एउटै ढाँचाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरियो । जबकि पाँच स्थानको भौगोलिक बनावट, सडकको चौडाइ र सवारी चाप फरक फरक थिए । यी विविधतामा ध्यान नदिइँदा योजना व्यावहारिक बन्न नसकेको जानकारहरु बताउँछन ।

कतिपय ठाउँमा आकाशे पुलको सिंढी (र्‍याम्प) बनाउन चाहिने जग्गा नै थिएन । सडक डिभिजन कार्यालय, नेपालगन्जले दिएको विवरण अनुसार पर्याप्त अध्ययन नगरीकनै र ठेक्का सम्झौता नै नभई हतारमा आकाशे पुलको शिलान्यास गरिएको थियो। शिलान्यास गरेपछि बल्ल माटो परीक्षण शुरू भएको थियो।

राजनीतिक रूपमा जस लिने हतारोका कारण पर्याप्त अध्ययन र पूर्व तयारी नगरी योजना सार्वजनिक र शिलान्यास गरिएको स्थानीयको भनाइ छ।

नेपालगन्जका नागरिक समाजका अगुवा कृष्ण श्रेष्ठ पर्याप्त अध्ययन नगरी योजना अघि बढाइएकाले आकाशे पुल निर्माणमा समस्या देखिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “आकाशे पुलको विषयमा अध्ययन र विज्ञहरूसँग परामर्श नगरी योजना अघि बढाइँदा यो अलपत्र परेको हो।”

एक दशकअघि २०७१/७२ मा नेपालगन्जको ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि ल्याइएको चक्रपथ निर्माणको योजना पनि अलपत्र परेको थियो। चक्रपथका लागि बजेट विनियोजन भए पनि अध्ययन र समन्वयको अभावमा काम अघि बढ्न सकेको थिएन।

पूर्व अध्ययन, विज्ञको सुझाव र जनसरोकारमा आधारित नभई योजना अघि बढाइँदा नेपालगन्जका पूर्वाधार विकासमा समस्या आउने गरेको श्रेष्ठ बताउँछन्। “पूर्वाधार निर्माणमा योजना, अध्ययन र समन्वयको अभावले गर्दा हामीले आकाशे पुल मात्र होइन, चक्रपथ लगायत महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार पनि गुमाउनुपर्‍यो,” उनी भन्छन्।

आकाशे पुलको शुरूको डिजाइनमा त्रुटि देखिएको थियो। डिजाइन सुधार्न सडक डिभिजन कार्यालय, नेपालगन्जले सडक विभागलाई पत्र लेख्नुपर्ने अवस्था आएको थियो।

यी विविध समस्याका कारण ठेकेदार कम्पनीसँग २०८२ वैशाख ११ गते ठेक्का रद्द गरिएको सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख नरेन्द्रप्रसाद भट्ट बताउँछन्।

तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई भने जनताको आवश्यकता र मागका आधारमा अघि बढाइएको आकाशे पुलको योजना सडक अतिक्रमण गरी बनाइएका अवैध संरचनाका कारण रोकिएको बताउँछन्। “सडकछेउमा अवैध रूपमा बनाइएका घरहरूका कारण योजना कार्यान्वयनमा चुनौती खडा भयो,” उनी भन्छन्।

आकाशे पुल निर्माणमा सडकछेउका अवैध संरचना आंशिक समस्या हुन्। योजना अघि नबढ्नुमा विविध कमजोरी जोडिएका थिए। स्थलगत अवस्था, पूर्व अध्ययन, समन्वय, डिजाइन आदि सबै तहमा कमजोरी भएको थियो।

नेपाल इन्जिनीयर्स एशोसिएशन लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष शैलेन्द्रकुमार श्रेष्ठका अनुसार पूर्वाधार योजना केवल राजनीतिक निर्णयले होइन, प्राविधिक अध्ययनले निर्देशित हुनुपर्छ। “योजना छनोटदेखि निर्माण प्रस्तावसम्मको प्रक्रिया राजनीतिक तहबाट तय गर्ने चलन छ, जबकि कुन ठाउँमा कस्तो पूर्वाधार उपयुक्त हुन्छ भन्ने निर्धारण त विज्ञ र प्राविधिक टोलीले गर्ने हो नि,” उनी भन्छन्।

पूर्वाधार निर्माणअघि गहिरो वैज्ञानिक अध्ययन गरिनुपर्नेमा पूर्व मूल्यांकन र स्थलगत अध्ययन विना बनाइने डीपीआर कागजमा सीमित हुने र त्यसले गर्दा करोडौं लगानी सहितको योजना पनि तुहिने उनको भनाइ छ।

के भन्छ सडक डिभिजन ?

आकाशे पुलको योजनामा पर्याप्त अध्ययन नगरिएको र प्राविधिक त्रुटि भएको सडक डिभिजन कार्यालय, नेपालगन्जका प्रमुख भट्ट स्विकार्छन्। उनका अनुसार निर्माणअघि नै ‘डिजाइन रिभ्यू’ राखिए पनि पर्याप्त स्थलगत अध्ययन नभएकै कारण योजना अघि बढ्न सकेन।

सडक अतिक्रमण गरेर घरहरू बनाइएका कारण धेरै ठाउँमा आकाशे पुलको सिंढी र सडक साँघुरो हुने देखिएको थियो। जुन सडक सुरक्षाको दृष्टिकोणले जोखिमपूर्ण हुने भएकाले निर्माण व्यावहारिक देखिएन।

उनका अनुसार नेपालगन्जको मुख्य सडकको ‘राइट अफ वे’ अर्थात् सडकले चर्चिने दायाँ र बायाँ २५ मिटर क्षेत्र धेरै ठाउँमा अतिक्रमणमा परेको छ। “सडक मिचेर घरहरू बनाइएका कारण कति ठाउँमा आकाशे पुलको सिंढी बनाउन आवश्यक पर्ने जग्गा नै उपलब्ध थिएन,” उनी भन्छन्।

आकाशे पुलबारे थप निर्णय लिनुअघि अब सडकको अतिक्रमण हटाउने र आवश्यक जग्गा सुनिश्चित गरिने उनको भनाइ छ।

हिमालखबरबाट