१० असार, काठमाडौं । देशभरिका २४ वटा पालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट ल्याउन सकेनन् । नेपाल नगरपालिका संघले मंगलबार साँझ सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार देशभरिका २४ वटा पालिकाले १० असारभित्र बजेट ल्याउन नसकेका हुन् ।

बजेट ल्याउन नसक्ने सूचीमा एक महानगरपालिका र एक उपमहानगरपालिकाका साथै २२ नगरपालिका छन् ।

नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ बमोजिम नगरपालिकाहरूले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट हरेक वर्ष १० असारभित्र पेस गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर १० असार साँझसम्म २६९ पालिकाले मात्रै बजेट पेस गरेको संघले संकलन गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । देशभरिमा महानगरसहित पालिकाको कुल संख्या २९३ छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका बालेन साह र धरान उपमहानगरपालिका मेयर हर्क साम्पाङले बजेट ल्याउन नसकेका हुन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँगको विवादका कारण मेयर बालेनले बजेट सार्वजनिक गर्न नसकेका हुन् ।

यसैगरी धरानका मेयर हर्कले उपप्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघासँगको विवादका कारण बजेट ल्याउन नसकेका हुन् ।

संघको तथ्यांक अनुसार बजेट प्रस्तुत गर्न नसक्ने धेरै नगरपालिकाहरू मधेशका छन् । मधेशका ७७ नगरपालिकामध्ये १६ वटाले बजेट ल्याउन सकेनन् ।

यसैगरी बागमती प्रदेशका ४, लुम्बिनी प्रदेशका २ र कोशी तथा कर्णाली प्रदेशका १/१ नगरपालिकाले बजेट प्रस्तुत नगरेको संघले जनाएको छ ।

१५ असारभित्र बजेट नल्याउनेमा नगराइन नगरपालिका, विदेह नगरपालिका, कमला नगरपालिका, क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका रहेका छन् । यसैगरी बजेट सार्वजनिक नगर्नेमा हंसपुर नगरपालिका, डाक्नेश्वरी नगरपालिका, राजविराज नगरपालिका, शम्भुनाथ नगरपालिका, शुरुङ्‍गा नगरपालिका, हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका, जलेश्वर नगरपालिका, औरही नगरपालिका छन् ।

यसैगरी बजेट नल्याउनेमा देवाही गोनाही नगरपालिका, वृन्दावन नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, निजगढ नगरपालिका, विदुर नगरपालिका, पनौती नगरपालिका, राप्ती नगरपालिका, लुम्बिबनी सांस्कृतिक नगरपालिका, सिद्धार्थ नगरपालिका, त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिका छन् ।

गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका शतप्रतिशत नगरपालिकाले १० असारभित्रै बजेट प्रस्तुत गरेको संघको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।