२ असार, काेहलपुर । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । मुख्यमन्त्रीले ३२ अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने सार्वजनिकरुपमा बोल्दै आएपनि त्यसको विपरित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले अन्तिममा चालु आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा घाटाकै बजेट ल्याएका हुन् ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा लुम्बिनी प्रदेशले ३८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।

आगामी वर्षको बजेटमध्ये चालुतर्फ १२ अर्ब १ करोड ४७ लाख ८६ हजार अर्थात् ३० दशमलव ८८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार अर्थात् ६० दशमलव ३२ प्रतिशत विनियोजित छ ।

वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब ४२ करोड ३७ लाख ४९ हजार अर्थात् ८ दशमलव ८० प्रतिशत अनुमान गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ७ अर्ब ७८ करोड ४ लाख, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ८६ करोड ५६ लाख, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने रोयल्टी ४१ करोड ५० लाख, स्थानीय तहबाट बाँडफाँट भई प्राप्त हुने राजस्व २ अर्ब ८२ करोड ९० लाख हुने अनुमान छ ।

त्यस्तै गरी नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ४४ करोड ४४ लाख, सशर्त अनुदानबाट ४ अर्ब ६६ करोड १५ लाख, समपुरक अनुदानबाट ५१ करोड ४० लाख, विशेष अनुदानबाट ४० करोड, चालु आर्थिक वर्षको नगद मौज्दातबाट २ अर्ब परिचालन हुने अनुमान अर्थमन्त्री कार्कीले गरेका छन् ।

बजेटमा कृषि, उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्यलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरेका छन् ।

कृषि उत्पादनलाई पूर्ण प्रांगारिक उत्पादनमा रुपान्तरण गरी आगामी एक दशकमा लुम्बिनी प्रदेशलाई पूर्ण प्रांगारिक प्रदेश बनाउने अभियान अन्तर्गत पहिलो चरणमा रुकुम (पूर्व), रोल्पा, प्यूठान, गुल्मी, अर्घाखाँची र पाल्पा जिल्लाबाट विशेष अभियान सुरु गर्न रु २ करोड विनियोजन भएको छ ।

यस्तै स्थानीय घरेलु मदिराको उत्पादन, ब्रान्डिङ, बजारीकरण तथा बिक्रीका लागि कानुनी प्रबन्ध मिलाइएको बजेटमा उल्लेख छ ।

‘घरदैलोमा प्राविधिक सेवा, व्यावसायिक कृषिजन्य उत्पादनमा टेवा’ भन्ने मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै कम्तीमा १ हजार ५ सय व्यावसायिक कृषकको फर्ममै पुगी घुम्ती सेवा, पशु स्वास्थ्य सेवा, प्राविधिक परामर्श तथा उपचार विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउन रु १ करोड १७ लाख विनियोजन भएको छ ।

गुल्मी र अर्घाखाँची जिल्लालाई खोरेत रोग मुक्त बनाउने अभियान सम्पन्न गर्न सात लाख पशुमा भ्याक्सिनेसन गर्न रु ७ करोड विनियोजन भएको छ ।

व्यावसायिक बाख्रा, बंगुर, भैँसी पालनलाई प्रवद्र्धन गर्दै कृषि/पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १५ करोड विनियोजन भएको छ ।

गुणस्तरीय बीउ, विरूवा, नश्ल तथा मत्स्य भुरा उत्पादनका लागि कृषक, कृषक समूह तथा सहकारीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ३ करोड विनियोजन भएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसायीहरूको वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्न सुलभ कर्जाको ब्याजमा अनुदान कार्यक्रमका लागि २१ करोड विनियोजन भएको छ ।

सहकारीको माध्यमबाट उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरी स्वरोजगारको अवसर सिर्जना हुने कार्यक्रमका लागि रु २ करोड विनियोजन भएको छ ।

कृषि क्षेत्रमा महिलाको सम्मानजनक सहभागिता सुनिश्चित गर्दै सीमान्तकृत, मुक्त कमैया, कम्लहरी, भूमिहीन विपन्न घरपरिवारलाई आयआर्जन तथा स्वरोजगार लक्षित कार्यक्रमका लागि १ करोड विनियोजन भएको छ ।

प्रदेशभर साना सिंचाइ कार्यक्रम र सिञ्चितक्षेत्र लक्षित बाली सघनता वृद्धि कार्यक्रमका लागि रु ७ करोड रकम विनियोजन भएको छ । समग्रमा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई एक अर्ब ५० करोड वजेट विनियोजन भएको छ ।

युवाहरूलाई रोजगारीको अवसर दिलाउन तथा स्वरोजगार बनाउन परीक्षण सहितको सीप विकास र प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु ४ करोड ६५ लाख विनियोजन भएको छ ।

सरकारले बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनीमा आफ्नो अस्तित्व खोज्नका लागि लुम्बिनी विकास प्राधिकरण गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी बजेटमा समेटेको छ ।

‘लुम्बिनीमा पाइला टेकौं’ भन्ने नाराका साथ लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध शिखर सम्मेलनका लागि बजेट छुट्याइएको अर्थमन्त्री कार्कीले बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरे ।

पर्यटन प्रवर्धनमा ८५ करोड

प्रदेशका ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक पर्यटकीय गन्तव्यहरुको पूर्वाधार विकास, संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि रु ८० करोड विनियोजन भएको छ ।

यस्तै निजीक्षेत्रको सहकार्यमा प्राकृतिक, साँस्कृतिक, कृषि, खेलकुद, साहसिक र आरोग्य पर्यटन प्रवद्र्धनका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न ५ करोड विनियोजन भएको छ ।

लाइसेन्स छपाइ गर्न रु १ करोड ५० लाख

प्रदेश यातायात कार्यालयहरूबाट सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) छपाइ गर्ने व्यवस्था मिलाउन १ करोड ५० लाख विनियोजन भएको छ ।