२४ जेठ, काेहलपुर । अखिल (क्रान्तिकारी) मा लागू गरिएकाे उमेर हदका कारण आफुहरू अन्यायमा परेकाे प्रदेश समितिका पदाधिकारीहरूले निष्कर्ष निकालेका छन । जेठ २१ गते संयुक्तरूपमा बसेकाे जुम बैठकमार्फत उनिहरू यस्ताे निष्कर्षमा पुगेका हुन ।

बैठकले विभिन्न माग समेत अगाडि सारेकाे छ । बैठकपछि ६ वटा प्रदेश अध्यक्षहरूले संयुक्तरूपमा संगठनका फ्याक्सन ईन्चार्जलाई पत्र लेखेर संगठनकाे विधानमा भएकाे नितिगत त्रुटि सच्याउन माग समेत गरेका छन । अखिल (क्रान्तिकारी) सुदुरपश्चिम प्रदेश कमिटी अध्यक्ष वीर बहादुर थापा, बागमती प्रदेश कमिटी अध्यक्ष अर्जुन पौडेल, कोशी प्रदेश कमिटी अध्यक्ष चन्द्र माङमुङ, गण्डकी प्रदेश कमिटी अध्यक्ष त्रिदिप गुरुङ, लुम्बिनी प्रदेश कमिटी अध्यक्ष पुष्कर शर्मा र  कर्णाली प्रदेश कमिटी अध्यक्ष मनसिंह शाहीले संयुक्तरूपमा मागपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन ।

अखिल (क्रान्तिकारी) को २३ औं राष्ट्रिय सम्मेलनबाट उमेरहद लागू भएकाे थियाे । तर प्रदेश समिति चयन हुँदासम्म उमेरहद बारे संगठनले स्पष्ट निर्णय नगरेकाले कतिपय सिनियर नेताहरू प्रदेश समितिमा चयन भएका थिए । उमेरहदका कारण केन्द्रीय समितिमा आफुहरूभन्दा जुनियर साथिहरू नेतृत्वमा पुगेकाे तर आफुहरू प्रदेशमै बस्न बाध्य भएकाे भन्दै उनिहरूले विधान सच्याउनुपर्ने माग गरेका हुन ।

“उमेरहद लागू भए पश्चात राजनीतिक पृष्ठभूमिमा प्रदेश अध्यक्ष र पदाधिकारीहरु भन्दा जूनियर साथीहरुले केन्द्रकाे पदाधिकारीमा विजय हाँसिल गर्नु स्वभाविक नै हो भन्ने हाम्रो बुझाई छ। उमेरहद बारे निर्णय स्पष्ट नभएको अवस्थामा हामी सिनियर साथीहरु प्रदेश कमिटीमै रहनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था थियो र सोही अनुसार हामी सबै अघि बढेका थियौँ।” फ्याक्सन ईन्चार्जलाई सम्बाेधन गरीएकाे माग पत्रमा अगाडि लेखिएकाे छ, “त्यसकारण अहिलेको परिस्थितिमा विशेष निर्णय गर्दै संगठनले प्रदेश अध्यक्षहरुलाई केन्द्रको उपाध्यक्ष सोसरह, प्रदेशको उपाध्यक्ष देखि प्रमुख सचिवसम्मलाई उपमहासचिव सोसरह र अन्य पदाधिकारीलाई सचिव सोसरह हुने व्यवस्था कायम गरी विधान सच्याउन हामी सबै जोडदार माग गर्दछौं ।”

प्रदेश अध्यक्षहरूले आफुहरूमाथि भएको अन्यायलाई छिटो भन्दा छिटो सम्बोधन गरी परिपत्र जारी गर्न अनुराेध गरेका छन । आफ्ना मागकाे सुनुवाई नभए केन्द्रीय समितिकाे कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी नहुने तथा केन्द्रीय पदाधिकारीहरूलाई प्रदेशको कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी नगराउने उनिहरूले चेतावनी समेत दिएका छन ।

यद्यपि नितिगत विमति हुँदाहुँदै पनि स्ववियु निर्वाचनमा संगठनलाई विजय गराउन प्रदेश कमिटीले आफ्नो कार्ययोजना आफै बनाएर अगाडि बढ्ने पत्रमा उल्लेख गरिएकाे छ ।